१३ माघ २०७९, शुक्रबार

सुवास नेम्वाङका चेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता

एसीपी संवाददाता

७ माघ २०७९, शनिबार २०:०९ मा प्रकाशित

सुवासचन्द्र नेम्वाङका चेला श्रीकान्त बराल गण्डकीका मुख्यन्याधिवक्ता बनेका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले  मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सिफारिसमा उनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका हुन्।

२०२४ सालमा पोखरा २६, राखीमा जन्मेका श्रीकान्तले २०५० सालदेखि २०५७ सालसम्म एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको पायोनियर ल एसोसियट्मा प्रशिक्षार्थी भएर काम गरेका थिए। यद्यपि, मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा भने नेम्वाङको कुनै हात नभएको श्रीकान्तले बताए।

‘म सुवास नेम्वाङको चेला हो, उहाँसँग मैले ७ वर्ष काम गरेको छु’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुमा उहाँको भूमिका छैन। सुवास सरसँग कुनै कुरा गरेको छैन, मुख्यमन्त्रीज्यूले नै मलाई न्यायाधिवक्ता बनाउनुभएको हो। हिजो बोलाउनुभयो, सहकार्य गर्ने भन्नुभयो। यसले काम गर्छ भन्ने लाग्यो होला,मैले स्वीकारेँ।’

उनका अनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजसँग उनको पुरानो चिनजान भने हो।

प्रजातन्त्रको लडाइँको क्रममा खगराज जेलमा रहँदा  २०४४ सालमै आफू खगराजको घरमा पुगेर खाना खाएको सम्झँदै उनले भने, ‘उहाँलाई मैले २०४७ सालमा मात्र भेटेको हुँ। उहाँले मेरो योग्यताको कदर गर्दै यसले काम गर्छ भनेर नै अहिले नियुक्त गर्नुभएको होला।’

त्यसो त, श्रीकान्तले यसअघि नै खगराजबाटै एउटा नियुक्ति लिएर काम गरिसकेका थिए। खगराज स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा श्रीकान्त वीर अस्पताल अन्तर्गतको नेपाल चिकित्सा सेवा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए।

उनले बिएलसम्मको पढाइ पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमै पूरा गरेका थिए।

त्यसपछि उनी काठमाडौं गए।

सात वर्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको संगत गरेपछि अरु २ जना साथीहरुसँग मिलेर उनले श्रीमर ल फर्मको स्थापना गरे।

उनका साथीहरुमध्ये मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन् भने रमेश बडाल पूर्व महान्याधीवक्ता हुन्। विद्यार्थी कालदेखि नै एमालेको राजनीतिमा होमिएका श्रीकान्तले २०४६ सालतिर तत्कालीन मालेको इलाका कमिटी सदस्य थिए।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि उनले राष्ट्रिय गाउँ विकास समितिको कार्यालय प्रमु्ख  र पार्टी सचिव भएर काम गरे।

पछि उनी एमालेको  प्रदेशस्तरीय सचिवालय सदस्य पनि बने।

श्रीकान्तकै शब्दमा  महान्यायाधीवक्ता नियुक्त हुनुअघिसम्म उनी एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीको सदस्यको रुपमा क्रियाशिल थिए। अहिले उनी सर्वोच्च अदालतको प्रगतिशील तथा पेशागत व्यवसायी संगठनको अध्यक्षसमेत हुन्।

उनी गएको भदौमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका हुन्।

२०६३ देखि ६५ सम्म सर्वोंच्च बारको कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका श्रीकान्तले सोही कार्यकालमा न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि समिति गठन गरियो   अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजक रहेको सो समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता भरतराज रेग्मी ,कमलनारायण दास, प्रकाश वस्ती र सदस्य सचिवको रुपमा श्रीकान्त रहेका थिए ।

‘अहिले अदालतमा जुन विसंगति र विकृति छ त्यसलाई निरुपण गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौँ,’उनले भने,‘ न्यायालय सुधारको लागि हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको आधार पनि हाम्रो प्रतिवेदन हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहभन्दा अघि  संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेपछि श्रीकान्तले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि हालेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ सालमा स्थानीय चुनाव गर्नुभएन। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले पहिला स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ भनेर नै मैले स्थानीय निर्वाचन गराइपाऊँ भनेर रिट दायर गरेको थिएँ,’ उनले भने,‘  निर्वाचित पदमा निर्वाचितले नै शासन गर्नुपर्छ भनेर म सर्वोच्च गएको हो। २०५९ सालमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि त्यही बेला चुनाव हुनुपर्छ, पुरानाले काम गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो जिकिर थियो। जुन कुरा कानून पत्रिकामा नजिरको रुपमा आएको छ।’

उनले आफू अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रवृत्तिको विरुद्ध भएको पनि जिकिर गरे। अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूले सर्वोच्चमा हालेको रिट विचारधीन रहेको बताउँदै उनले भने, ‘कानूनको विषयमा अध्यादेशले शासन गर्नुहुँदैन। सरकारलाई जुन बेला जे विषय चाहिन्छ, त्यही अध्यादेश ल्याउने, कानूनको शासन भन्दापनि कानूनमाथि शासन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध म निरन्तर क्रियाशिल छु।’

उनले आफू  कानून परिषद्ले पैसा लिएर परीक्षा उत्तीर्ण गराउने प्रवृत्तिविरुद्ध अभियान चलाएको पनि उनले जानकारी दिए।

उनले आफू निरन्तर कानून र न्याय क्षेत्रमा काम गरेको तथा विधिको पक्षधर भएको बताउँदै उनले भने, ‘राजनीतिक आस्था एकातिर हुन्छ, कानूनको पूर्ण पालना गर्ने पाटो अर्को हुन्छ। म कानूनी राज्यको पक्षपाती हुँ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार 
संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार किटान गरिएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता संघीय सरकारको महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने व्यवस्था छ।

सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ,‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने छ। मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।’

उपधारा ३ ले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने किटान गरेको छ।

त्यस्तै, उपधारा ५ ले भनेको छ, ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ।’ नेपालखबर

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x