नेपाल – भारत सम्बन्ध बिगार्न चलखेल / पोखरा , लुम्बिनी बिमानस्थलले करोडौं घाटा
३ फाल्गुन २०८०, बिहीबार ००:०४ मा प्रकाशित<
सिमा केसी , काठमाडौं = नेपालमा विभिन्न बिकास परियोजनाहरु नेपाल – भारत सयुक्त अभियान अन्तर्गत सहयोग प्राप्त हुदै आएको छ । नेपालले लगानी भित्र्याउन समेत विभिन्न समिटको आयोजना गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फ बाट परराष्ट्र मन्त्रालय सम्म्हाले देखि नै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद निरन्तर सक्रिय रहेका छ्न । एक चीन नितिको समर्थन पनि जनाएका छ्न भने भारत बाट राम्रो सम्बन्ध बिस्तार गर्न सफल भएका छ्न । तर कम्युनिस्ट नेताहरू परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले गरेका सम्झौता र कार्य सैली अझै परराष्ट मन्त्रीको सफलतालाई कसरी असफल बनाउने भन्ने विभिन्न कुटनितिको राजनीति गर्दै आई रहेका छ्न ।
परराष्ट मन्त्रालयको सक्रियतामा र प्रधानमन्त्री पुस्प कमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण देखीनै भएको विभिन्न सफल सम्झौतालाई नेकपा एमालेले विभिन्न रणनीति बनाई आफ्न कार्यकर्ता बाट बिरोध प्रदर्शन देखि अदालतमा मुद्दा समेत हालेर विभिन्न परियोजना अवरुद्ध गर्ने गरेको छ । हालै भारतका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर एस. जय शंकरको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । त्यस बखत भएको सम्झौताको नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताले समेत बिरोध गर्न आफ्न कार्यकर्ता उचालेको हुन ।
नेकपा एमालेका कतिपय नेताले यो सम्झौता खरिज गर्ने माङ गर्न आफ्न भातृ संगठनलाई समेत उचाली पछाडी बाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलिले चीनलाई खुशी पार्ने योजनामा रहेका छ्न । पुनः कम्युनिस्ट एकताको लागि सपना हेर्न शुरु भएको छ । आफ्न नेताहरुलाई पाखा लगाएका ओलि अहिले चीनको पुर्ण नीति बिस्तार र पालना गर्ने नेताको रूपमा स्थापित हुन थालेका छ्न । पुर्ब प्रधानमन्त्री ओलि कै पालामा चीनले पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सम्झौता भएको थियोे । चीनले ऋणको रूपमा दिएको ब्याज मात्रै करोडौं र अर्बौं पुग्न बेला आएको छ ।
पोखरा र लुम्बिनी कहिले चिनियाँ पर्यटनलाई फुलको माला र अबिर लगाउने तमासामा मात्र सिमित हुने बाहेक कुनै आम्दानीको बाटो खुलेको छैन । यता नेपाल भारत बिच हुने विद्युत सम्झौताको नकारात्मक प्राचारका लागि चीनले विभिन्न ब्याक्ति खडा गरेको छ । समाजिक अभिन्ता सूर्यनाथ उपाध्याय (पूर्व ऊर्जा सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख र नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य समेत रहेका अदालतका निवेदनकर्ताले नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (LTPTA) को बैधानिकता माथि प्रश्न खडा समेत गराउन लागेका छन ।
यो सबै चिनियाँ दूतावासको ईशारामा भईरहेको राजनीतिक विशेषज्ञले बताएका छ्न । नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट नेताहरु भारतको बिरोध गरि गराई आफ्न भोट तयार मात्र पार्न तिर लागेका हुन । विद्युत सम्झौताले हुने आय प्रती जनतालाई सजग बनाउने स्थानमा उल्टो भडकाउने अभियान र अन्तर्क्रीया गर्दै हिनेको छन् । समाजिक अभियन्ताले जनता र अदालतको समेत अनावश्यक समय गुमाउन लागि परेका छ्न भने आफ्न भनाई लेख्ने र प्रकाशन गराउने समेत योजनामा हुन्छन् ।
सम्बन्धित खबर
