( बिआरआरआई रोड प्रोजेक्ट ) तिर्नै नसकिने ऋणभार बोकाएर राष्ट्रघात गर्ने कम्युनिस्टले एमसीसीले सित्तैमा दिँदा विरोध गर्ने
एसीपी संवाददाता
१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०४:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अमेरकी सहायता परियोजना एमसीसीको विरोधमा अहिले चीन सामर्थित कम्युनिस्ट पार्टीहरु उत्रिएका छन् । आफू सरकारमा हुँदा चीनसँग राष्ट्रघात हुनेगरी, नेपाली जनता चरम ऋणभारमा डुब्नेगरी सम्झौता गरेको कम्युनिस्टहरु अहिले अमेरिकाले अनुदान सहायता गर्दा नक्कली राष्ट्रवादको नारा दिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
आफू भित्रभित्रै राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर नागरिकलाई चर्को कर लगाएर ऋण तिर्न बाध्य पार्ने र विकासका लागि अमेरिकाबाट आएको अनुदान सहायताको विरोध गरेर नक्कली राष्ट्रवादी बन्ने होड कम्युनिस्टहरुमा चलेको छ ।
चीनबाट नेपालले ऋण लिएको एकमात्र उदाहरण हेरे हुन्छ । पोखरा विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ऋण लिएको छ । जुन ऋण अहिलेसम्मकै उच्च हो । दुई प्रतिशतका दरले दिएको ऋणले बर्सेनि ब्याजमात्रै नेपालले ५५ करोड तिर्नुपर्छ । सावाको कुरै छैन । यति पैसा विमानस्थलले कमाउनेमा शंका नै छ । अनि यो ऋण जनतामाथि कर माथि कर थोपरेर राज्यले तिर्नेछ । अन्तिममा भार जनतालाई पर्नेछ । तर त्यहीँ जनतालाई भड्काएर कम्युनिस्टहरुले चीनको सम्झौताको बचाउ गर्ने र अनुदान सहायता एमसीसीको विरोध गर्नमा परिचालन गरेका छन् । यो भ्रमबाट जनता मुक्त हुन जरुरी छ ।
हेर्नुस् चीन र अन्य मुलुकको ऋणदर
१- नागढुंगा सुरुङ्ग मार्ग (१७ अर्ब जापानी ऋण, ०.०१%ब्याज),
२- पोखरा विमानस्थल (२७ अर्ब, चीनिया ऋण, २%ब्याज)
३- एमसिसी (६० अर्ब, अमेरिका, तिर्नु नपर्ने अनुदान) नेपालले कुनै पनि निकायबाट अहिलेसम्म लिएको ऋणमध्ये चिनको यो ऋण सबैभन्दा महँगो हो । जबकी अमेरिकी साम्राज्यवाद भनिने बिश्व बैंक र एशियाली बिकास बैंकले समेत ०.५% प्रतिशत हाराहारी मात्रै ब्याज लिन्छन् । असल छिमेकी र साम्यवादी चिनले दिएको ऋणको ब्याज मात्र बर्सेनि ५५ करोड तिर्नुपर्छ ।
पोखरा बिमान्स्थलको आम्दानीले सावा त परै जाओस ब्याज तिर्ने पैसा पनि हाम्रो जुनिमा कमाउने छैन । अर्को पुस्तालाई रिणको भार मात्र हो। सिधा हिसाब यही हो । नक्कली राष्ट्रवाद उचालेर भावुक युवाहरूलाई ढुङ्गा हान्न पठाउने अनि आफुचाही छिमेकीको स्वार्थमा इमान बेचेर गोजी भर्नेहरु नचिनेपछी निमुखा हामी भ्रममै मर्नेछौ ।
अब शर्तको कुरा, यी सबै सम्झौता द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रीय कानूनकै फर्म्याटमा छन्। तर चिनिया ऋण सम्झौता गोप्य छ । कतिसम्म भने चीनसँग किनिएको कोरोनाको खोपको मूल्यसमेत सार्वजनिक नगर्ने शर्त राखेर बेचेको छ । पोखरा विमानस्थमा चिनिया ठेकेदार र चीनको कानूनअनुसार विवाद निरुपण हुने शर्त छ । जापानी ऋणमा जापानी नागरिकको अग्राधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हुने प्रावधान छ ।
अमेरिकी अनुदानमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रधान छन् । यी सबै बिकास सम्झौतामा सेना कहीँ छैन । हाम्रो भोको राष्ट्रवादले के देख्छ ? युआनको बिटोले इमानको आँखा छोपिएकै हो ?
युवाहरु गुगल गरे पाइने डकुमेन्ट नखोजेर, युट्युवमा सिरियाको फोटो हेर्दै `छातिमा गोली हान´ भन्दै पुलिस ललकार्न बानेश्वर पुगेका छन् । पुलिसले त रिस उठे हान्दिन्छ र आदेश पालना गरेको भन्दिन्छ । तर युवाहरुको ज्यान जान्छ । परिवार बिचल्लीमा पर्छ । र नेताहरु टिभीमा बाइट दिन्छन् तर युवाहरुको ज्यान बचाउन आउँदैनन । त्यसैले भ्रमभन्दा पनि वास्तविकता बुझेर सचेत हुन जरुरी छ ।
सम्बन्धित खबर
