भारतजस्तो न्यून आय भएको विकासशील देशमा ट्यारिफको काम, अमेरिका जस्तो उच्च आय भएको देशको भन्दा भिन्न हुन्छ। सामान्यतया, यस्ता देशहरूले ट्यारिफ दुई कारणले प्रयोग गर्छन्, एउटा- घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्न र अर्को राजस्व संकलन गर्न। घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने तर्क विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरूले स्वीकार गरेका छन्, विशेषगरी यदि उद्योग नयाँ छ र देशलाई औद्योगिक आधार विकास गर्न आवश्यक छ भने। त्यसपछि राजस्व कमाउने कार्य पनि हुन्छ। जस्तै, कुनै देशले रक्सी वा महँगा मोटरसाइकलमा लगाउने शुल्क यसको उदाहरण हो।

सन् १९८० को दशकमा भारतको ट्यारिफ दर उच्च थियो। तर, सन् १९९१ को आर्थिक सुधार र उरुग्वे राउन्डअन्तर्गतका वार्तापछि यसलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाइयो। सोही प्रक्रियाबाट विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भएको थियो। त्यसयता भारतले वर्षैपिच्छे लागू ट्यारिफ क्रमशः घटाउँदै आएको छ।

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, देशहरूमा दुई प्रकारका ट्यारिफ हुन्छन्। एउटा ‘एप्लाइड ट्यारिफ’ (लागू गरिएको ट्यारिफ) हो, यो कुनै विदेशी वस्तु देशमा प्रवेश गर्दा सीमामा लगाइने वास्तविक ट्यारिफ हो। अर्को ‘बाउन्ड ट्यारिफ’ (बाध्यकारी ट्यारिफ) हो, जुन कुनै देशले आफ्नो ‘मोस्ट-फेभर्ड-नेसन’ (एमएफएन.) प्रतिबद्धताअनुसार विश्व व्यापार संगठनबाट आएको कानुनी दायित्वका कारण विदेशी वस्तुमाथि लगाउनसक्ने अधिकतम ट्यारिफ हो।

यो भनिरहनु पर्दैन कि अमेरिकाले सुरु गरेको ट्यारिफ युद्ध विश्व व्यापार संगठन सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको उल्लङ्घन हो। तर, विश्व व्यापार संगठन आफैँ पनि केही समयदेखि निष्क्रिय छ। यो पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हो कि ट्यारिफ सबै देशका लागि समान हुन सक्दैन। कम आय भएका विकासशील देशहरूमा जी-७ देशहरूको तुलनामा उच्च ट्यारिफ हुनेछ।

त्यसोभए, यी सबै कुरामा भारत कहाँ पर्छ?
भारतको ट्यारिफलाई मूल्याङ्कन गर्दा दुईवटा मापदण्ड प्रयोग गरिन्छ। एउटा ‘सिम्पल एभरेज ट्यारिफ’ (साधारण औसत ट्यारिफ) र अर्को ‘ट्रेड-वेटेड ट्यारिफ’ (व्यापार भारित ट्यारिफ)। साधारण औसत करको आधारमा हेर्ने हो भने, भारतको कर उच्च (१५.९८%) देखिन्छ। तर, यो धेरै हदसम्म सैद्धान्तिक छ, किनभने भारतीय बजारमा आउने अधिकांश सामानका लागि व्यापार भारित ट्रेड वेटेड लागू कर नै महत्वपूर्ण हुन्छ। भारतले कायम गरेको ट्रेड वेटेड कर ४.६ प्रतिशत छ, जुन निकै सम्मानजनक छ।

यो करको स्तरले भारतलाई भन्सार करको ‘दादा’ भन्ने दाबीलाई गलत साबित गर्छ। त्यसो भए भारतको साधारण औसत ट्यारिफ र यसको व्यापार भारित ट्यारिफबीच किन यति ठूलो फरक छ?

भारतले कृषि र अटोमोबाइल क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा उच्च ट्यारिफ कायम राखेको छ। यी दुवै अवस्थामा ट्यारिफको मुख्य उद्देश्य घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्नु हो। भारतको कृषि क्षेत्र विश्वको कुनै पनि प्रमुख देशको जस्तो छैन, यो आफ्नै प्रकारको छ। भारतको विशाल जनसङ्ख्याको लगभग ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। त्यसमाथि, भारतमा कृषि विकसित देशको जस्तो यान्त्रिक छैन। यहाँ खेती व्यापारका लागि नभई जीविकोपार्जनका लागि मात्र हुन्छ।

भारतलाई आफ्नो कृषि क्षेत्र आयातका लागि खुला गर्न भन्नु भनेको आत्महत्या गर्न भन्नुजस्तै हो, जुन भारतको कुनै पनि निर्वाचित सरकारले स्वीकार गर्दैन। भारतको कुनै पनि निर्वाचित सरकारले कृषि क्षेत्र आयातका लागि खुला गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्दैन । यस्तो माग आपत्तिजनक छ, किनभने पश्चिमी देशका किसानहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुदानको लाभ लिन्छन्।

यी सबै कारणले, भारतले कृषि उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा उच्च ट्यारिफ (मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र अन्नमा औसत ३३ प्रतिशत दर) कायम राखेको छ। तर, युरोपेली सङ्घले दुग्धजन्य पदार्थमा औसत ३७.५ प्रतिशतदेखि २०५ प्रतिशत र फलफूल र तरकारीमा २६१ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउँछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दा यो कुनै अचम्मको कुरा होइन।

जापानले त झन् दुग्धजन्य पदार्थमा ६१.३ प्रतिशत कर लगाउँछ, जुन २९८ प्रतिशतसम्म पुग्छ। जापानले खाद्यान्नमा २५८ प्रतिशत र मासु तथा तरकारीमा १६० प्रतिशत भन्सार कर लगाउँछ। दक्षिण कोरियाको कृषि वस्तुमा औसत कर ५४ प्रतिशत छ। त्यस्तै तरकारीमा ८०० प्रतिशत र फलफूलमा ३०० प्रतिशतसम्म कर छ। अब तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ, कृषिमा भन्सार करको ‘दादा’ को हो? अटोमोबाइल क्षेत्रको कुरा गर्दा, यो क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ। त्यसैले यो पनि महत्वपूर्ण छ।

भारतको साधारण औसत कर स्तर १५.९८ प्रतिशत छ, जुन विकासशील अर्थतन्त्रहरूको विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूप छ। बङ्गलादेश (१४.१प्रतिशत), अर्जेन्टिना (१३.४प्रतिशत) र टर्की (१६.२प्रतिशत)जस्ता समान वा उच्च प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन भएका देशहरूले पनि यस्तै वा उच्च ट्यारिफ कायम राखेका छन्।

अमेरिकाले गैर-कृषि उत्पादनको आफ्नो निर्यातले भारतमा ट्यारिफ अवरोधको सामना गर्नुपरेको भन्छ। तर, यो ध्यान दिन लायक छ कि अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूले प्रायः धेरै एसियाली समकक्षीहरूको तुलनामा भारतमा समान वा कम ट्यारिफको सामना गर्छन्। उदाहरणका लागि, इलेक्ट्रोनिक्स र प्रविधिमा भारतले अधिकांश आईटी, हार्डवेयर, सेमिकन्डक्टर, कम्प्युटर र सम्बन्धित पार्टपुर्जामा शून्य प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ। जबकि इलेक्ट्रोनिक्समा औसत ट्यारिफ १०.९ प्रतिशत र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ८.३ प्रतिशत कर छ।

यसको तुलनामा भियतनाममा इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा ८.५ प्रतिशत ट्यारिफ छ, जुन ३५ प्रतिशतसम्म पनि जान्छ। चीनमा इलेक्ट्रोनिक्समा ५.४ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा २५ प्रतिशतसम्म कर लगाउँछ। इन्डोनेसियामा इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा ६.३ प्रतिशतदेखि २० प्रशति र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ३० प्रशतिसम्म कर लगाउँछ।

भारतले आफ्नो कृषि, दुग्धजन्य र अटोमोबाइल बजारको संरक्षणका लागि उचित कारणसहित भन्सार कर कायम गरेको सत्य हो। तर, अन्य क्षेत्रमा भारतको ट्रेड वेटेड करका आधारमा भारतलाई ‘भन्सार करको दादा’ भन्ने आरोपलाई कुनै पनि हिसाबले जायज ठहराउँदैन।

लेखक पूर्व भारतीय राजदूत र ओपी जिन्दाल ग्लोबल युनिभर्सिटीमा स्थापित ‘जाडेजा मोटवानी इन्स्टिच्युट फर अमेरिकन स्टडिज’का महानिर्देशक हुन्। अन्नपूर्णपोस्ट