भ्याट नतिर्ने टिकटकको अडान, सरकार फेरि पत्राचारको तयारीमा, प्रतिबन्ध फुकुवापछि पनि टिकटकमाथि कर छलिको आरोप
एसीपी संवाददाता
१० जेष्ठ २०८३, आईतवार २०:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ– छोटो भिडियो साझेदारी मञ्च टिकटकले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ। नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको टिकटकले चालु आर्थिक वर्षको फागुनमै तिरिसक्नुपर्ने कर हालसम्म नतिरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक केदारनाथ शर्माका अनुसार टिकटकलाई पटकपटक पत्राचार तथा प्रतिनिधि बोलाएर कर तिर्न ताकेता गरिए पनि कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी गर्न नमानेको हो। उनका अनुसार यसअघि लगातार दुई आर्थिक वर्षमा टिकटकले करिब ३६ लाख रुपैयाँ भ्याट तिरेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा भने कुनै पनि भुक्तानी गरेको देखिएको छैन।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत टिकटकसहित केही विद्युतीय सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्नेभन्दा कम कर तिरेको उल्लेख गर्दै असुलउपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कर तिर्न आनाकानी गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले टिकटकलाई लिखित रूपमा कारण खुलाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित टिकटकको क्षेत्रीय कार्यालयले शुक्रबार पत्र पठाउँदै आफूहरूले छुट्टै भ्याट तिर्नुनपर्ने दाबी गरेको छ।
पत्रमा टिकटकले एप्पलको एपस्टोर र गुगलको प्लेस्टोरमार्फत हुने कारोबारमा तिर्ने भ्याटमै आफ्नो कर समावेश हुने भएकाले नेपाल सरकारलाई अलग्गै कर तिर्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले एप्पल र गुगलसँग भएको सम्झौताअनुसार उतै कर तिर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने फरक कम्पनीले तिरेको करमा टिकटकको दायित्व स्वतः समावेश भएको मान्न नसकिने बताएका छन्। मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार टिकटक र अन्य कम्पनीबीच भएको सम्झौता नेपाल सरकारका लागि बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रमुख प्रशासक शर्माले टिकटकको दाबीबारे अहिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। यदि अध्ययनपछि कर तिर्नुनपर्ने देखिए त्यसअनुसार निर्णय गरिने, तर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष आए फेरि पत्राचार गरेर कर असुली प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
तीन वर्षअघि सामाजिक सद्भाव खलल पारेको आरोपमा नेपाल सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। करिब १० महिनापछि ०८१ भदौमा टिकटकले नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ससर्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो। त्यसपछि टिकटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत समेत भएको थियो। हिमाल पत्रीका
