तिनका राजनीतिले खोजेकोः मर्ने बेलाको हरियो काक्रो !
एसीपी संवाददाता
२१ बैशाख २०८३, सोमबार १३:४१ मा प्रकाशित
—जयप्रकाश आनन्द
नेपालको राजनीतिक आकाशमा अहिले एउटा विचित्र दृश्य देखिँदै छ। सत्ताबाट बाहिरिएका शक्तिहरू, जसको निकट भविष्यमा फर्किने सम्भावना ‘अन्यथा’ बाहेक कमजोर छ, उनीहरू हाल ‘नैतिकतावादी’ बनेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को पछिल्लो व्यवहार हेर्दा लाग्छ— उनीहरूको तत्कालको चिन्ता पुरानो स्वार्थ, प्रभावको जाल र अविश्वसनीय ‘भोट बैंक’ को रक्षा मात्र हो। यो ‘मर्ने बेलाको हरियो काक्रो’ जस्तै हो।
बालेन प्रयत्नका हरेक विरोध कति ठीक?
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने र बेथितिको जडमा प्रहार गर्ने संकेत दिँदै छ। यो कुनै अस्वाभाविक कदम होइन। यस निम्ति जनादेश प्राप्त नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालमा इमानदार टोली तथा अनुकूल परिस्थिति बनाउने अधिकार राख्छ। तर यही कदममा कांग्रेस, माओवादी र एमालेले जुन काम चलाऊ विरोध गरेका छन्, त्यो पुरानो स्वार्थ जोगाउने अन्तिम संघर्ष जस्तो देखिन्छ।
सुकुम्बासी : कम्युनिष्ट संलग्नताको सनातनी पक्ष
यो स्वार्थको सबैभन्दा गहिरो र कुरूप पक्ष हो— सुकुम्बासी समस्या। पंचायत कालदेखि भूमिहीनको नाममा पंचहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, कम्युनिष्टहरूले तेही आधार क्षेत्र बनाउने, नदी किनार मिच्ने र राजनीतिक संरक्षणमा बाँच्ने प्रवृत्तिलाई विशेषगरी पंच पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संस्थागत रूपमा विस्तार गरे। नेपाली काँग्रेस भने धेरैजसो यस प्रक्रियामा दर्शक वा सहायक भूमिकामा मात्र सीमित रह्यो।
माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित जनता शहर छिरे र नदी किनारमा बस्ती बसे। सन् २००६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले यसलाई अप्रत्यक्ष वैधता दियो। तर वास्तविकता के हो भने, धेरै यस्ता बस्तीहरू साँचो सुकुम्बासीका होइनन्— भू-माफिया, प्रभावशाली व्यक्ति र पार्टी कार्यकर्ताको कब्जा हुन्। आज यस्ता बस्तीहरूमा ट्रेड युनियनका भवन, राजनीतिक संरक्षणमा खोलिएका विद्यालय, एनजिओ अफिस, सहकारी संरचना देखिन्छन्। ललिता निवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरण जस्ता उदाहरणहरूले राज्य संरचना नै कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने देखाउँछन्।
सुकुम्बासी आयोगहरू बारम्बार गठन भए—तर समाधानका लागि होइन, भोट बैंक निर्माणका लागि। थापाथली, मनोहरा, धोबीखोला जस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास हुँदा ‘अमानवीय’ भन्दै विरोध गरिनु यही राजनीतिक पाखण्डको उदाहरण हो। यी सबै तथ्यहरूले देखाउँछन्— सुकुम्बासीको नाममा भू-माफियालाई संरक्षण दिने संरचना निर्माणमा कम्युनिष्ट शक्तिहरूको संलग्नता गहिरो छ।
दोहोरो मापदण्डको नंग्र्याइँ
जब उनीहरू सत्तामा थिए, नियुक्ति, भागबण्डा र हस्तक्षेप चरम नै थियो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई संरक्षण दिइयो। तर आज उनीहरूलाई अचानक संविधान, प्रक्रिया र मर्यादा सम्झिन्छ। बालेन सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको छ, र कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल अनुसार अनुचर टोली निर्माण गर्ने अधिकार राख्छ। नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिको इतिहास हेर्दा—कुनै पनि सरकारले शुद्ध योग्यता मात्र आधार बनाएर नियुक्ति गरेको देखिँदैन। यिनले पनि गर्ने छैनन्। यो बिस्तारै देखिने छ।
राजदूत नियुक्तिहरूको इतिहासमै हेर्दा—बिन्देश्वरी शाहदेखि चक्र बास्तोला, लोकराज बराल, केदारभक्त माथेमा, हर्षनारायण धौभ्डेलसम्म—असामयिक पदच्यूतिका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सरकार फेरिँदा नियुक्ति फेरिनु यहाँको स्थापित राजनीतिक संस्कार नै बनेको छ। हरेक लाभ तथा सम्मानका क्षेत्रमा। त्यसैले आज आएर त्यही दलहरूले नै नैतिकताको पाठ पढाउनु विरोधाभासपूर्ण मात्र होइन—अविश्वसनीय पनि हो।
मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छः के नियुक्ति प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ?
विचारवाल काँग्रेसः कार्यक्रम बिहिन बन्दै बिचरा
यता काँग्रेसभित्र केही आशालाग्दा अनुहारहरू भए पनि उनीहरू पुरानै मानसिकताको कैदी देखिन्छन्। पार्टीभित्र संरचनात्मक संकट हुँदा पनि बाह्य मुद्दामा अल्झिनु राजनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन—आत्मविनाशको संकेत हो। अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति समक्ष धाउने जस्ता गतिविधिले संस्थालाई समेत विवादमा तान्ने काम गर्यो। उनीहरूले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने—आज उनीहरू सत्तामा छैनन्, भोलि फर्कने आधार पनि कमजोर छ। त्यसैले विगतमा बनाएका संरचना, सञ्जाल र स्वार्थ जोगाउने यो अन्तिम प्रयास जस्तो देखिन्छ। यसबाट जोगिनु पर्थ्यो, काँग्रेसले। किन भने यसको कुनै दीर्घकालीन उपादेयता छैन। गगन थापाले देउवा कै उदाहरण बुझे हुन्छ।
यदि उनीहरू साँच्चै जिम्मेवार र दूरदर्शी हुन्थे भने, आजको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिन सक्थे—
—पुराना बेथितिहरू अन्त्य गर्ने,
—राजनीतिक भागबण्डाको संस्कार तोड्ने,
—संस्थागत सुधार गर्ने उद्देश्यका लागि।
तर उनीहरूले त्यो बाटो रोजेनन्। बरु, पुरानै संरचनाको पक्षमा उभिए—जहाँ सम्बन्ध कानुनभन्दा बलियो हुन्छ, र पहुँच योग्यता भन्दा ठूलो। यस्ता कु-प्रवृतिको पक्षपोषण गर्ने काममा राष्ट्रपति यस पटकका लागि त जोगिएका छन्। अर्को पटक भन्न सकिन्न्। तर, के काँग्रेसले आफुलाई जोगाउने तर्फ सोच्न सक्दैन?
सम्बन्धित खबर
