नेकपाले मदन भण्डारीलाई फेरि पढ्नुपर्ने आवश्यकता
एसीपी संवाददाता
१७ भाद्र २०७७, बुधबार १२:२६ मा प्रकाशित
नागरिकका दैनिक जीवनमा अहिल्यै विद्यमान कठिनाइलाई छुन सकिएन भने सुदूर भविष्यमा आउने भनिएको कुनै पनि ‘वाद’ को अर्थ रहँदैन । सिद्धान्तका गहिरा तलाउमा डुबुल्की मार्दा बौद्धिक स्वाद त आउला, तर काठमाडौंका धारामा पानी आउन मेलम्ची नै बन्नुपर्छ ।
महाभारत र मार्क्सको चिन्तनमा भेटिने एउटा समानता छ— दुवैले आफ्ना समकालीन सभ्यतालाई अवलोकन गर्न प्रचलित विश्वदृष्टिको मीमांसा गर्दछन् । विद्यमान र विकासोन्मुख दर्शनबीचको द्वन्द्वबाट मानव सभ्यता अघि बढ्छ भन्ने सिद्धान्त दुवैले स्थापित गर्दछन् ।
दुवैका लागि परिवर्तन नियमित हो, आकस्मिकता होइन । विपरीतबीचको द्वन्द्वले सभ्यतालाई निरन्तर गतिमान राख्छ भन्नु दुवैको निष्कर्ष देखिन्छ । त्यस्तो गतिका क्रममा पुरानो सभ्यता भत्किन सक्छ, नयाँको निर्माण हुन सक्छ । वास्तवमा महाभारत कुरुक्षेत्रको धर्मयुद्ध हो भने, मार्क्सवाद वर्गयुद्धको कुरुक्षेत्र हो ।
मानवीय समस्याको कारक अन्तरविरोधलाई खुट्याउन मार्क्सवादको योगदान जसरी अतुलनीय छ, त्यसरी नै मानवीय चेतनालाई वस्तुकरण गर्नु पुँजीवादको नियति मान्ने मार्क्सको विश्लेषण उत्तिकै अपर्याप्त छ । व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई राजनीतिबाट अलग्याएर समाजवादसम्म पुग्ने मार्क्सवादी चिन्तन पनि अपर्याप्त पुष्टि भैसकेको छ । मार्क्सको प्रस्तावनामा पुँजी र वर्ग भौतिक अन्तरविरोधबाट सिर्जित तर अन्तरसम्बन्धित तत्त्व हुन् । अर्थात्, पुँजीले वर्ग निर्माण गर्छ, र पुँजीवादभित्र वर्गकै आधारमा पुँजी र उत्पादनको वितरण हुन्छ । यसले वर्गीय अन्तरविरोध विकास गर्छ, जो पुँजीवाद रहेसम्म निरन्तर वर्गसंघर्षका रूपमा प्रकट हुन्छ । यसलाई हल गर्न उनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुने समाजवाद/साम्यवादको प्रतिमान अघि सारे ।
हामीकहाँ नेकपा र नेपाली कांग्रेसले बोक्ने समाजवाद वर्तमान विश्वमा प्रचलित समाजवादी दर्शनका दुई धार हुन्, जसको जन्म मार्क्सवादकै जगमा भएको हो । तर, यी दुई खाले समाजवाद आधारभूत रूपमै फरक छन् । हाल महाधिवेशनको तयारीमा रहेका दुवै पार्टीले आफ्ना आन्तरिक महाभारतलाई बिसाएर समाजवादको विचार र कार्यक्रम स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ वा समाजवादको अमूर्त नाराले जनता झुक्याउन छोड्नुपर्छ ।
सिद्धान्तमा अल्झिने वा जनताको मन छुने ?
राजनीतिक पार्टीहरू विचारका आधारमा निर्माण हुन्छन् । खास विचार वा ‘वाद’ को बन्दी बन्न छाडेर राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा पार्टीहरू बन्नु पनि आज उत्तिकै स्वाभाविक भएको छ । आजको संसदीय राजनीति उत्तरवैचारिक सडकमा गुडिरहेको छ, जहाँ विचारको क्लिष्ट गन्थन अनिवार्य सर्त होइन । भारतको आम आदमी, फ्रान्सको ‘अँ मार्श’ वा पोल्यान्डको ‘पिस एन्ड जस्टिस’ पार्टीको वैचारिकी तिनका देशको संविधानमा लेखिएका अक्षरबाहेक अरू केही होइन । चुनावमा उनीहरू संसदीय माध्यमबाट अधिकतम सुधारको उद्देश्यसहित प्रतिस्पर्धा गर्छन् । विभिन्न देशमा पुरानो संस्थापनलाई चुनौती दिएर वैकल्पिक संसदीय राजनीति गर्न उदाएका दलको मैदान तत्कालीन एजेन्डामा आधारित लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) हो, परम्परागत विचारको प्रतिस्पर्धा होइन ।
विचारमा सम्झौता नगरी संसदीय प्रणालीबाट नागरिकको मन छुने राजनीतिक र अग्रगामी सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न सकिने उदाहरण नेपालमै २०१६ सालमा बीपी कोइराला र २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वका अल्पायु सरकारले दिएका छन् । लामो संघर्षको पृष्ठभूमि बोकेका नेकपा र कांग्रेसमा आफ्नै अतीतलाई बिर्सने आदत छ । पुरानो इतिहासको पुस्तान्तरित विरासत जेजस्तो स्वरूपमा भए पनि उनीहरूसँगै रहेका मतदाताले मानिदिएकाले मात्रै वर्तमानमा त्यसको ब्याज उनीहरूले पाएका हुन् ।
संसदीय सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर एउटा विकसित मुलुकको राजनीतिलाई छोटै समयमा कोल्टे फर्काउने पछिल्लो उदाहरण फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों हुन् । सन् २०१५ मा समाजवादी पार्टीसँग सम्पूर्ण नाता तोडेर ‘अँ मार्श’ (शाब्दिक अर्थ— अग्रगमन) आन्दोलन सुरु गरेका उनले त्यसै नाममा अर्को वर्ष पार्टी बनाए, र त्यसको एक वर्ष नपुग्दै राष्ट्रपति निर्वाचित भए । कुनै ‘वाद’ विशेषको आधार नसमातेरै वा भएको समाजवाद पनि छोडेपछि फ्रान्सको राजनीतिमा उनको सान्दर्भिकता बढ्यो ।
हाम्रा लागि उत्तरवैचारिक संसदीय राजनीतिको अझै निकट उदाहरण भारतमा अर्ध–राज्यको मान्यता पाएको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल हुन सक्छन् । उनले सिद्धान्तको बहसमा आफूलाई अल्झाएको देखिँदैन । करिब नेपालको जति नै जनसंख्या भएको दिल्लीका आधारभूत समस्या पनि हाम्रा जस्तै छन्— बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन ।
यिनै मुद्दाका आधारमा उनले केन्द्रमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको वेग रोकेर दिल्लीको राजनीतिमा दुईपटक बाजी मारे । उनको नेतृत्वमा दिल्लीको सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रमा ठूलो सुधार भएको मानिएको छ । स्वास्थ्यका लागि मोहल्ला क्लिनिकहरू खुलेका छन्, जसमा सर्वसाधारणको पहुँच हुन्छ । अहिले कोभिड–१९ सँग लड्ने क्रममा पनि त्यहाँ दिल्लीको उदाहरणलाई उपयोगी मान्न थालिएको छ । यी दृष्टान्तको सार के हो भने, नागरिकका दैनिक जीवनमा अहिल्यै विद्यमान कठिनाइलाई छुन सकिएन भने सुदूर भविष्यमा आउने भनिएको कुनै पनि ‘वाद’ को अर्थ रहँदैन । उरुग्वेका समाजवादी पूर्वराष्ट्रपति होजे मुहिकाले पद छोड्ने बेला ‘सबै वाद मुर्दावाद’ (डाउन विथ अल इज्म्स) त्यसै भनेका होइनन् । सिद्धान्तका गहिरा तलाउमा डुबुल्की मार्दा बौद्धिक स्वाद आउला, तर काठमाडौंका धारामा पानी आउन मेलम्ची नै बन्नुपर्छ ।
नेपाली विशिष्टताको समाजवाद
नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ र ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ पदावली परेकाले नेपाल अब समाजवादको बाटोमा हिँडिसकेको भन्ने दाबी अत्यन्तै सतही हुन्छ । स्पष्ट हुनुपर्छ— समाजवाद–उन्मुख हुनु र समाजवादी भइसक्नु एकै होइन । त्यसै गरी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहनु र समाजवादी हुनु पनि एकै होइन । त्यसैले हाम्रो संविधानले यी दुवै कुरा भने पनि नेपाल अहिले समाजवादी मुलुक होइन । यही विन्दुमा नेकपाले मदन भण्डारीलाई फेरि पढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । समाजवाद कसैले ‘ब्लुप्रिन्ट’ बनाएर ल्याइने प्रणाली होइन । संविधान वा कानुनमा लेखिएका अक्षरहरू यान्त्रिक रूपले समाजमा लागू हुँदैनन् । यद्यपि, राजनीतिक व्यवस्थामा यान्त्रिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । आजको राजतन्त्र भोलि नै गणतन्त्र हुन सक्छ वा निर्दलबाट बहुदल हुन सक्छ । एकात्मक राज्य संघीय ढाँचामा पुनर्गठित हुन सक्छ । राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थालाई पनि यान्त्रिक रूपमा निजीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ । तर, सामाजिक प्रबन्धनमा यस्तो यान्त्रिक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यसैले, सामन्तवादको संरक्षक रहेको राजतन्त्र ढल्दैमा सामन्तवाद उन्मूलन भइसकेको निष्कर्ष गलत हुन जान्छ ।
नेपालमा कानुनी रूपले छुवाछूत र जातिप्रथा उन्मूलन भएको ५५ वर्ष भैसक्यो, समाजमा अद्यापि भेदभाव व्याप्त छ । त्यो सामन्तवाद हो । धर्मान्धता र अन्धविश्वासका अनेक रूप कायम छन्, त्यो सामन्तवाद हो । लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलमा नेता र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध मालिक र दासबीचको जस्तो बन्न गएको छ, त्यो सामन्तवादको परिवर्तित स्वरूप हो । भाइरसले आफूलाई ‘म्युटेट’ गरेजस्तै समाजमा सदियौंदेखि जरा गाडेको सामन्तवादको अवशेषले पनि आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहेको छ । दलाल पुँजीवाद लामो समयदेखि प्रमुख अन्तर्विरोध छँदै छ ।
यिनको हल गर्न नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले समाजवादी होइन, संविधान अनुसार समाजवाद–उन्मुख कार्यक्रम नै तय गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकको मौलिक हक भनी संविधानको धारा १६ देखि ४८ मा उल्लिखित अधिकार र कर्तव्य समाजवाद–उन्मुख सामाजिक–अर्थराजनीतिका पनि विशेषता हुन्छन्, जसलाई मदन भण्डारीले पच्चीस वर्षअघि सैद्धान्तिक अभिलेख गरिदिएका छन् । उति बेलै समाधान गरिएका प्रश्नलाई बल्झाएर ‘कम्युनिस्ट समाजवाद’ को नारातिर हौसिएको नेकपाले आफैंविरुद्ध प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश निर्माण गर्न थाल्ने देखिँदै छ । मार्क्सवादले भन्छ— अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अनुकूलता समाजवाद स्थापनाको महत्त्वपूर्ण पूर्वसर्त हो । भण्डारीको बाटोबाट नेकपा जति अलग्गिन्छ, उति नै लोकतन्त्रप्रति उसको विश्वासमाथि चौतर्फी तीखा प्रश्नहरू सोझिनेछन् । आन्तरिक रूपमा नेपाली कांग्रेससँग उसको अन्तरविरोध शत्रुतामा परिणत हुनेछ ।
तसर्थ, नेपाली विशिष्टताको समाजवाद–उन्मुख कार्यक्रम नै नेकपा हिँड्नुपर्ने बाटो हो, जसमा निम्न पक्ष हुन सक्छन्— १) राजनीतिक व्यवस्था : उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली, २) जनजीविका : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली, पानी, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, ३) राष्ट्रियता : भूराजनीतिक सन्तुलन, जसको न्यूनतम उपलब्धि चीनसँग पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन र भारतसँग नयाँ सीमा सम्झौता, ४) राष्ट्रिय प्रशासन : परिवर्तनका कार्यक्रम लागू गर्न कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारसहित प्रविधिको व्यापक प्रयोग, ५) सांस्कृतिक रूपान्तरण : जातीय छुवाछूत उन्मूलन गर्न र सामाजिक आचरणको शुद्धीकरण गर्न कमसेकम एक दशक राजनीतिक दल तथा सामाजिक संस्थाहरूको साझा राष्ट्रिय कार्यक्रम, ६) अर्थव्यवस्था : दलाल पुँजीवादलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ।
दलाल पुँजीवादको रूपान्तरण
पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न सकिने न्यूनतम सुधारको दायरा हाम्रा समाजवादीहरूले दिने नाराभन्दा धेरै फराकिलो छ । वर्तमान अर्थराजनीतिको मुख्य अन्तरविरोध मानिएको दलाल पुँजीवादलाई पनि संसद्बाटै कजाउन सकिन्छ । दलाल पुँजीवाद आफैंमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रबन्धन होइन, जसलाई कुनै पनि सत्तारूढ वा विपक्षी दलले सर्लक्कै बोकेर हिँड्नुपरोस् ।
वास्तवमा दलाल पुँजीवादको विद्रूप स्वरूप भ्रष्ट आचरणसँग सम्बन्धित छ । राजनीतिक नेता, सरकारका अंग, मन्त्रीहरू, दलका प्रभावशाली कार्यकर्ता र निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई आपराधिक आर्जनको लालचद्वारा भ्रष्टीकरणमा लैजाने बिचौलियाको ‘नेटवर्क’ भित्र औंलामा गन्न सकिने मानिस छन् । सिंहदरबारमा जुनसुकै सरकार आए पनि उनीहरूको हालीमुहाली कायम छ । जीवनभर भ्रष्टाचार गरेको कालो धनले अवकाशपछि संवैधानिक पद खरिद गर्ने कर्मचारी, समानुपातिक सांसदको पद बेच्ने पार्टी, विकास–निर्माणका ठेक्कामा कमिसन खाने कर्मचारी–नेताको गठजोड वा पैसामा राजनीतिक नियुक्ति बिक्री गर्ने मन्त्री दलाल पुँजीवादका औजार हुन् । कानुनमा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएकै छ । गरे सजाय हुने प्रावधान छन् । तर, कानुनले केवल विधि दिन्छ, व्यक्तिलाई चरित्र दिन सक्दैन । दलाल पुँजीवादलाई आफ्ना आचरणगत कमजोरीको भारी बोकाएर दिइने समाजवादको नारा केवल जनता ठग्ने बाटो हो ।
अन्यथा, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने राज्यको नीति भएपछि लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई ‘दलाल’ मानेर दुत्कार्न न सम्भव छ, न आवश्यक । दलाल पुँजीवादलाई नेपाली कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रिय पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । चीन र भियतनामले गरेरै देखाएका छन् । चीनले विदेशी निगम तथा उत्पादकका ‘दलाल’ लाई सन् १९८० देखि स्वागत गर्यो । उनीहरूले आफ्नै ‘राष्ट्रिय बुर्जुवा’ वर्गका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्नैपर्ने कानुनी परिवेश बनायो । भियतनामले ‘दोई मोई’ नाम दिइएको बहु–आयामिक सुधारमातहत वैदेशिक पुँजी आमन्त्रण गर्ने त्यही बाटो लियो सन् १९८७ मा । करिब तीस वर्षमा उनीहरूले दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय बुर्जुवा वर्गको दबदबामा ल्याए ।
दलाल पुँजीवादलाई निषेध गर्ने वा क्षणिक फाइदाका लागि उसैसँग लहसिने होइन, कजाउने नीति चाहिन्छ । दलाल पुँजीको नियमन पनि गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँगको सहकार्यद्वारा रूपान्तरण पनि गर्दै लैजाने नीतिबाट मात्रै पुँजीवादको विकास सम्भव हुन्छ । मार्क्सवादकै विश्लेषण अनुसार पनि पुँजीको उच्चतम विकास नभई समाजवाद सम्भव हुँदैन । उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले परिचालन गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको ‘दलाल पुँजी’ अहिलेसम्म पर्याप्त भित्रिएको छैन । लगानीका रूपमा यस्तो पुँजी निःसंकोच आउन सक्ने र त्यसलाई संसदीय हस्तक्षेपद्वारा राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो ।
अन्त्यमा,
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमा आफ्ना कार्यभारबाट विचलित हुनुको प्रमुख कारण सिद्धान्त नभएर ‘कुण्ठा’ हो । राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिमा सहभागी भएको तर दिल्ली सम्झौतामा हिस्सेदारी नपाएर कुण्ठित भएको नेकपाले ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्ने नारा मात्र दिएन, त्यसैको प्रतिशोधस्वरूप दस वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा विसर्जन गर्यो ।
पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारीले जसोतसो त्यसबाट जोगिएर आन्दोलन पुनःसंगठित गर्ने प्रयास गरे । फेरि २०३६ सालमा इतिहास दोहोरियो । राजालाई जनमत संग्रहमा जान बाध्य पार्ने विद्यार्थी आन्दोलन उठाउन नेकपा माले र वाम विद्यार्थी संगठनको मुख्य भूमिका थियो । आखिरमा उही नेकपा माले र मनमोहन अधिकारी समेतले जनमत संग्रहको ‘नीतिगत बहिष्कार’ गरे, कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाप्रतिको कुण्ठाका कारण । नेकपाको सैद्धान्तिक र राजनीतिक बाटो प्रस्ट पार्ने मदन भण्डारी यसपटक नेकपाभित्र हुर्किंदै गरेको कुण्ठाको सिकार बन्ने देखिँदै छ, जसले नेकपालाई यस बेला दोबाटोमा उभ्याएको छ । परिचित बाटोले अधिकतम गणतान्त्रिक–संसदीय सुधारबाट समाजवाद–उन्मुख कोर्स पूरा गर्छ । अर्को बाटो अनिश्चयतिरको रुमानी यात्रा हो । सभार -ईकान्तिपुर
सम्बन्धित खबर
