नेपालको अर्थतन्त्रमा चीन हावी हुन चाहन्छ ?
एसीपी संवाददाता
१७ असार २०७९, शुक्रबार १५:२९ मा प्रकाशित
एजेन्सी – चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत अन्य देशमाथि आफ्नो आर्थिक वर्चस्व खोजिरहेको छ। समाचार एजेन्सी एएनआईको रिपोर्टमा भनिएको छ कि चीन र नेपाल बीचको सम्झौताले यी परियोजनाहरू मार्फत चीनले नेपालमा आर्थिक प्रभुत्व कसरी चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। सन् २०१७ को मे महिनामा दुई देशबीच बीआरआई सम्झौता भएको थियो तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा चीन हावी हुन चाहन्छ ?
एएनआईले न्यूज वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै भन्यो कि चीनले आफ्नो बीआरआई सम्झौता मार्फत स्वतन्त्र व्यापार कनेक्टिविटीको नाममा नेपालमा आफ्नो आर्थिक वर्चस्व, अवस्था र निहित स्वार्थ थोपाउने प्रयास गरेको छ। प्रतिवेदनमा चीनले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाउन चाहेको र चिनियाँ मुद्रालाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखाएको छ ।
विज्ञहरूले चीनको योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्
यो दस्तावेज सार्वजनिक गर्न नसक्दा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्रले दस्तावेज सार्वजनिक नगर्दा चीनले नेपालमाथि ठूलो दबाब दिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालका आम नागरिकलाई यो सम्झौताको सत्यता थाहा नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कागजातमा दुई पक्षले यातायात, रसद प्रणाली, यातायात सञ्जाल सुरक्षा र सम्बन्धित पूर्वाधार विकास, रेलमार्गलगायत सीमापार पूर्वाधार परियोजनाहरूमा संयुक्त अध्ययन प्रवर्द्धन गरी कनेक्टिभिटीका लागि सहयोगलाई सुदृढ गर्ने बताएको छ।
प्रारम्भिक सम्झौता ३ वर्षको थियो
सन् २०१७ मा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने र तीन वर्षसम्म मान्य हुने भनिएको थियो तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यस सम्झौताअन्तर्गत एउटा पनि आयोजनामा काम सुरु हुन सकेको छैन । सम्झौता तीन वर्षपछि स्वतः नवीकरण हुनेछ। चीन वा नेपालले कम्तिमा तीन महिना अगावै लिखित सूचना दिएर सम्झौता खारेज नगरेसम्म मात्र यो सम्झौता खारेज गर्न सकिन्छ। यो सबै चीनको चालाखी पोलिसी हो ।
सम्बन्धित खबर
