राजा महेन्द्रका विवादास्पद निर्णय, योगदान र आलोचना
एसीपी संवाददाता
२२ आश्विन २०८२, बुधबार १५:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजा महेन्द्रलाई एक दृढ निर्णयकर्ता र देशको रूपरेखा परिवर्तन गर्ने शासकका रूपमा सम्झिन्छ। उनले नेपालको एकता, राष्ट्रियता र विकास योजनामा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका भए पनि उनका केही कदमहरूलाई इतिहासकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूले नकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्छन्।
राजा महेन्द्रले सन् १९६० (वि.सं. २०१७) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सबै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए र पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। यस कदमले नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास समाप्त भयो र करिब तीन दशकसम्म जनताले स्वतन्त्र राजनीतिक अधिकार गुमाए।
त्यस्तै, उनले २०१५ सालको संविधान निलम्बन गर्दै कार्यपालिका, न्यायपालिका र प्रशासन सबै शक्ति राजाको नियन्त्रणमा ल्याए। यसले सत्ता अत्यधिक केन्द्रीकृत बनायो र राजनीतिक प्रणालीलाई तानाशाही स्वरूपमा रूपान्तरण गरेको आरोप लाग्यो।
पञ्चायती शासनमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि सीमित बनाइयो। शासनको आलोचना गर्नेहरूलाई पक्राउ गरिन्थ्यो, जसले भय र नियन्त्रणको वातावरण सिर्जना गर्यो। बी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह, सुशील कोइराला लगायतका नेताहरूलाई जेल र निर्वासनमा पठाइयो, र हजारौं कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरियो।
तर अर्कोतर्फ, उनका समर्थकहरू भन्छन् कि राजा महेन्द्रले देशको आधुनिक संरचना तयार पारे। उनले राष्ट्रियता बलियो बनाउने नीति अपनाए, विकास योजना (पञ्चवर्षीय योजना) सुरु गरे, र ग्रामीण विकासमा राज्यको ध्यान केन्द्रित गराए।
राजा महेन्द्रको शासनको मूल्यांकन गर्दा उनी न लोकतन्त्रका पक्षधर थिए, न पूर्ण रूपमा प्रतिगामी। उनको शासनले नेपालमा स्थायित्व र विकासका केही आधार तयार गर्यो, तर राजनीतिक स्वतन्त्रता गुमाउने ऐतिहासिक घाउ पनि छोड्यो।हिमालटाइम्स
सम्बन्धित खबर
नरैनापुरमा पर्यटनको सम्भावना
३ दिन अगाडि
जानकी मन्दीरमा बिहानको आरतीमा बालेन सहभागी
३ दिन अगाडि
बालेन्द्र शाह र पुर्बयुवराज पारस एउटै होटेलमा
३ दिन अगाडि
