‘सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफलमा छु, अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि जनताको बचत फिर्ता गरिन्छ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘सञ्चालकको जायजेथा बिक्री गर्न कानुन अभाव भनिएको छ, यदि हो भने कानुन बनाएर भए पनि तिनको सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने क्रमको सुरुआत हुन्छ ।’
पीडितको पक्षमा काम गर्छु भनेका उनै रवि ६ महिनापछि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा छानबिनका लागि प्रहरी हिरासतमा छन् । राजनीतिक नेतृत्वले बोल्नका लागि भनिरहेका छन्– बचतकचर्ताको बचत फिर्ता हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । गत असोजको मध्यमा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार सहकारीपीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘सहकारी पीडितहरूको पीडा सुन्नुपर्छ, उहाँहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्छ । तर, कहिलेकहिले यस्तो भइदिन्छ, त्यतिबेला कसले पैसा लियो, उफ्रीउफ्री खायो । खाइसकेको त गइसक्यो । त्यसलाई फिर्ता कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा कोहीकोही सहकारीहरूको फिर्ता गराउने स्थिति होला । यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि भइरहेको छ र सहकारीपीडितहरूका समस्यालाई समाधान गर्ने सम्बन्धमा सरकार एकदमै धेरै गम्भीर छ । यो कसरी सही समाधान हुन सक्छ ? त्यसमा गम्भीर छौँ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यसरी पैसा कहाँ–कहाँ पुर्याइसकेको छ । यसरी उडाएर खर्च गरेको छ । कतिसम्म रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, असुलउपर गराउन सकिन्छ ? त्यसमा सरकार लागेको छ । हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ । कानुनको दायराभित्र रहेर त्यो काम गर्नुपर्छ । यत्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बोलिदिनेलाई त सजिलो होला । सरकारलाई सजिलो हुँदैन यस्ता कुराहरू । सरकार आफू पनि कानुनभित्र बाँधिएर बसेको हुन्छ । कानुनभित्र रहेर काम गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
सरकारलाई सजिलो हुँदैन पीडितको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरे । उनले कानुनी बन्धनलाई देखाइदिए । कानुन संसदबाट बन्ने हो । अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदको काम अध्यादेश ल्याएर सरकारले गर्न सक्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन तयारी गर्ने सरकारले सहकारीको विषयमा भने अध्यादेशमार्फत कुनै काम गर्न लागेको सुनिएको छैन ।
रुमल्लिने बजेटको व्यवस्था
सहकारीको बचत अपचलन भएका बचतकर्ताको ५ लाखसम्म बचत फिर्ता गर्ने घोषणा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा आएको चार महिना लाग्दा पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । बजेटले व्यवस्था गरिदियो तर स्रोतको सुनिश्चितता र कति बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन भएको छ भन्ने तथ्यांक पनि राज्यसँग छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट र सहसचिव तथा सूचना अधिकारी सुमना अर्यालको कार्यालय समयभर मोबाइल स्वीच अफ थियो । बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तालुकदार मन्त्रालयले के काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बल्ल कार्यान्वयनको काम सुरु भएको सुनाए । उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटले भनेअनुसारका बचतकर्ता कति छन् भन्ने तथ्याकं संकलन गर्नका लागि परिपत्र गरेको छ ।
‘हामीले तथ्याकं संकलनका लागि परिपत्र गरेका छौँ । पहिला तथ्यांक आउनुपर्यो, कति संख्यामा फिर्ता गर्नुपर्नेछ भनेर,’ ती अधिकारीले भने, ‘बचत फिर्ता गर्ने त भनियो तर स्रोत छैन । अर्थ मन्त्रालयसँगै राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीको सम्पत्ति जफत गरेर बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने हो कि अरु मोडालिटीबाट तिर्ने हो, तय हुन नै बाँकी छ ।’
प्राधिकरणको कुरा कहाँ पुग्यो ?
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न वर्तमान ऐन कानुनले नभ्याउने भन्दै सरकारले नै छुट्टै प्राधिकरण बनाउने बताउँदै आएको छ । तर, कामले गति लिन सकेको छैन । विगतका बजेटहरूजस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्राधिकरण बनाउने कुरा समावेश छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा प्राधिकरण गठनबारेमा एक प्रस्ताव ड्राफ्ट गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन गर्ने कुरा दुई दशक भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउन, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ कुरा थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा मन्त्रालयका सचिव, कानुन हेर्ने विभाग, सहकारी विभाग र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलको टेबलमा कागज घुमिरहेको छ । मन्त्रालयबाट प्रक्रिया र छलफलमा रहेको जवाफ आउने गर्छ ।
सहकारीविज्ञ कुवेर निरौला प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण बन्दैमा बचत फिर्ता हुन्छ र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने छैन । प्राधिकरण बनेपछि पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति दिएर काम गर्न सक्ने गरी स्रोत साधन दियो भने छ महिना वर्षदिनमा सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ,’ निरौलाले शिलापत्रसँग भने, ‘मौजुदा कानुले नपुग्ने हुन सक्छ । प्राधिकरण बनेपछि केही निर्देशिका बनाएर काम गर्दै जाने र आवश्यक परेको खण्डमा ऐन संशोधन गर्दैै जाँदा उपयुक्त हुन्छ ।’
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय विभागमा आएका उजुरी फर्छ्योट गरिएको बताउँछन् । उनले विभागले १० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको र आएका सबै उजुरीका काम सकिएको बताए ।
तिर्छु भनेर मात्र हुँदैन
सहकारी सञ्चालकले मुद्दा फिर्ता लिएमा आफूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपाली सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । उनले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्छु भनेर पनि सुख पाएनन् । नेपालीले बागलुङमा मात्र १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै बिगो दाबी गरेर अदालतमा अभियोग दायर भएको छ भने पोखरामा ६० करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ ।
उनले हुलाकमार्फत सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई पत्र पठाएर रकम फिर्ताका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । पत्रमा सहकारीले १ अर्ब ८० करोड फिर्ता गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । आफूसँग ३ अर्बभन्दा बढीको मूल्यांकन हुन आउने चल अचल सम्पत्ति रहेको भन्दै नेपालीले उक्त चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गर्ने वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
‘मलगायत मेरो परिवारका सदस्य, सहकारी सञ्चालक समितिका सदस्यलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिई मेरी श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको स्वतन्त्र रूपमा बेचबिखन गर्न दिएर बैंक, बचतकर्ताको हिसाब मिलान गर्न, सार्वजनिक जीवनमा फर्किनका लागि सहजीकरण गरिदिनुहुन समितिसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु,’ उनले पत्रमार्फत भनेका छन् ।
पत्रमा आफू र श्रीमतीको नाममा रहेको घरजग्गाको कित्ता, लालपुर्जा, संघर्ष समितिसँग हालसम्म गरिएका लिखित सम्झौतापत्र, बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम, बैंकबाट लिएको ऋण, बैंकबाट रोक्का भएका कित्तासमेत समावेश गरिएको छ । उनले तिर्छु भनेर मात्र हुँदैन, बचतकर्ता पनि सहमत हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभका संस्थापक अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ जेलमा छन् । उनले आफू, श्रीमती र छोरीहरूमाथि लगाइएको ठगी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने हो भने तीन वर्षभित्र सबै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने दाबी गरेका छन् ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई दिएको बयानमा तामाङले सहकारीको समस्या समाधानको उपाय उल्लेख गरेका छन् । ‘आफू, श्रीमती र छोरीहरूमाथि लगाइएको ठगी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने हो भने तीन वर्षभित्रमा सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरी र ऋणी सदस्यहरूबाट कर्जा रकम असुलउपर गरी सम्पूर्ण बचतकर्ता सदस्यहरूको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन् । सम्पति शुद्धीकरणमा दोषी देखिएका तामाङले करिब १ हजार ५०२ जना बचतकर्ताको ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३९७ रुपैयाँ ८२ पैसा ठगी गरेको आरोपमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ ।
सहकारी ठगी मुद्दामा उप्रेती
हाल डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर उप्रेती (केबी उप्रेती)ले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्ट लोन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय समितिमा उनले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको ८ अर्ब फर्ता गर्नुपर्नेमा ३ अर्ब व्यवस्थापन गरेको र अब ५ अर्ब बाँकी रहेको बयान दिएका छन् ।
आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गर्न सरकारले कर्जा उठाउन सहयोग गर्नुपर्ने, आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न ३ वर्षको समयावधि दिनुपर्ने उप्रेतीको माग छ ।
बचत फिर्ता गरे कारबाही नगर्ने पक्षमा सरकार
सरकारवादी मुद्दा भएकाले सहकारी ठगी आरोपमा रकम फिर्ता गरेमा मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ताले निर्देशन जारी गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सहकारीको ठगी भएको रकम फिर्ता गरेका त्यस्ता व्यक्ति र पीडितबीच मिलापत्र गराई अदालतमा मुद्दा नचलाउने निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
‘फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय भनेको हाम्रोमा अलिकति नयाँ विषय हो । विशेष गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा । पहिलोपटक २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था हामीले सुरूआत गरेका हौँ । पछाडि यो मुलुकी अपराध संहिता जारी भयो, त्यसपछि फौजदारी कार्यविधि संहिता जारी हुने क्रममा त्यसमा केही मुद्दाहरू जस्तो; ठगीजस्ता मुद्दाहरू र सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानिनोक्सानीको विषय जोडिएका मुद्दाहरू मिलापत्र हुन सक्छन्,’ निर्देशन जारी गरेको बारेमा प्रस्टीकरण दिँदै महान्याधिवक्ता बडालले भनेका छन्, ‘वैदेशिक ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्ने त पहिलादेखि नै सुरुवात भइसकेको थियो । तीन वर्षअघि बैंकिङ कसुर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषय खुला गरेका थियौँ । त्यसमा हामीले मिलापत्रका लागि बाटो खुला गरेका थियौँ । त्यसको इम्प्याक्ट पोजिटिभ नै परेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । अहिले यसमा सर्वसाधारण भन्ने शब्दभित्र के पर्छ ? अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएका थियौँ भने सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसलाबाट होइन, कानुनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारणभित्र पर्छ है भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा हामीले कानुनी व्यक्ति अर्थात् संस्थाहरूको विषयहरू पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्नेगरी यसमा निर्देशन दिएका छौँ ।’
सहकारीको रकम अपचलनको विषय फौजदारी विषय भएकाले अदालतबाट टुंगो लाग्ने विषय रहेको अधिवक्ता डा रुद्र शर्मा बताउँछन् । ‘फौजदारी विषय भएकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको टुंगो लाग्छ । तर, सरकारवादी मुद्दामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले वातावरण बनाउन महान्याधिवक्ताले निर्णय लिएका हुन सक्छन्,’ शर्माले शिलापत्रसँग भने ।
सहकारी सञ्चालकलाई थुनेर हुँदैन
सहकारी सञ्चालकलाई जेलमा हालेर मात्र समाधान हुँदैन भन्नेमा सरकारी कर्मचारी पनि छन् । कानुनको पालना गर्दै गर्दा व्यावहारिक कुरालाई हेर्दा राज्यले बचतकर्ताको पैसा तिर्न नसक्ने हुँदा सहकारीका मालिकलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।
सहकारीविज्ञ निरौला पनि सहकारीका सञ्चालकलाई जेल हाल्दैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘पासपोर्ट, नागरिकता, सञ्चालकको व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्पत्ति केके जफत गर्ने हो गरेर भाग्ने लुक्ने नगर्ने गरी मासिक काम गर्ने योजना राज्यका निकायलाई पेस गर्ने गरी मासिक समीक्षा गरेर नपुगेमा अर्को कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा काम गरेर बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ निरौलाले भने ।
मर्जमा जानुपर्छ
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल सहकारीमा एकीकरण जरुरी भएको बताउँछिन् । ‘सहकारीको एकीकरण जरुरी छ । एकीकरण गर्नेबित्तिकै आधा समस्या समाधान हुन्छ । ठूलो कारोबार भएपछि नाफा बढी हुन्छ र लागत कम हुन्छ । आज न सहकारीमा कर्मचारी राम्रा छन्, न नयाँ प्रविधि अपनाइएको छ । गुणस्तरीय सफ्टवेयर छैन र त्यसलाई एकै कर्मचारीले तलमाथि गरेको अवस्था छ । अब सहकारीलाई नयाँ र अनुभवी कर्मचारी चाहिएको छ,’ उनले शिलापत्रसँग भनिन् ।
४० सहकारीको ८८ अर्ब जोखिममा
संसदीय छानबिन समितिले ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी ४० सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोड बचत रकमसहित ८७ अर्ब ८९ करोड दायित्व देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, ऋण उठाउनुपर्ने ब्याज, अन्यत्र गरिएको लगानी र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उठ्ने आधार भने कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
बचतकर्ताको रकम पचाउन नक्कली विवाह, अंशवण्डा र पुनः विवाह, नक्कली खाता खोल्ने, नक्कली लेखापरीक्षण, साधारणसभा र प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि नक्कली शेयर सदस्य बनाउने काम गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यो त देखिएका सहकारीका भए । तर देशभर कति रकम अपचलन भएको भन्ने तथ्य राज्यसँग छैन । संसदीय छानबिन समितिका सदस्य रहेका रास्वपा नेता शिशिर खनाल २ देखि ३ सय अर्ब अपचलन भएको हुन सक्ने बताउँछन् । शिलापत्र
