सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन: अनुभव, अन्याय र अबको अपरिहार्य सुधार
एसीपी संवाददाता
२३ चैत्र २०८२, सोमबार १२:२५ मा प्रकाशित
— जयप्रकाश आनन्द
नव गठित बालेन सरकारले पहिलो चरणमा बि.स. २०६३ पछिका र दोस्रो चरणमा बि.स. २०४६ यताका सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पतिको जाँचबुझ गरिने कुरा पुनः चर्चामा आएको छ। यस्तो चर्चा हुदै आएको हो।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको “संसदीय कालका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने योजना” का तहत उनैको सुझावमा प्रम शेर बहादुर देउवाले एक “सम्पति जाँचबुझ न्यायिक आयोग” गठन गरेका थिए। राजाका प्रमुख सचिव पशुपति भक्त महर्जनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश भैरव प्रसाद लम्साललाई सो आयोगका अध्यक्ष बनाउन सुझाए अनुसार देउवाले लम्लासालई नै अध्यक्ष बनाए। बिचारतः सशासनका लागि यो कदम स्वागतयोग्य थियो, तर यसमा राजाको बदनियत रहेको थियो।
भैरव लम्साल सदा ‘राजेक्षा’मा समर्पित न्यायाधिश थिए। आज धेरैलाई थाहा न होला, नेपाली काँग्रेसले पंचायत व्यवस्थाको बिरोधी मुलुकका केही भागहरूमा शसस्त्र कारवाहीहरू शुरू गरेको थियो। ओखलढुंगाको शसस्त्र कारवाहीमा राम, लक्षण लगायत धेरै जना मारिए। यस क्रममा शाही सेनाबाट पक्रिएका र पछि मृत्यूदण्ड दिईएका क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापा उपर मृत्युदण्डको अभियोजनका लागि राजदरवारले उनै लम्साललाई सरकारी वकिल खटाएको थियो। पंचायति व्यवस्थाका पक्षमा नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको समाप्ति अभियानमा यिनले गरेको राजसेवाको फेहरिस्त लामो छ। यस्ता काजका लागि दरबारसंग नाम चलेका पात्रहरूको सेवादल नै थियो, जस्को चर्चा तथा उल्लेख गर्नु यस लेखाईको उद्देश्य होईन।
प्रम देउवाले “सम्पति जाँचबुझ न्यायिक आयोग” गठन गर्दाको बखत नेपालमा निजामति कर्मचारीहरूको कूल संख्या एक लाख भित्र थियो। यस आयोगले न्याय सेवा, सेना र मैले संझेसम्म प्रहरीलाई अघोषित रूपमा छानबिनको दायरा भन्दा बाहिर राखेको थियो। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका ‘चयनमुखी’ राजनीतिक मानिसहरूलाई यसमा समावेश गरिएको थियो।
यस आयोगको परिणाम रमाईलो र संकेतयुक्त आयो। यस आयोगले अनिवार्य रूपमा सम्पति बिवरण बुझाउन भनेका लगभग एक लाख व्यक्ति मध्ये कूल ३६५०० जनाको नामको चयन (सर्टलिष्ट) गरेर तिनको मात्र छानबिन गर्यो। बाँकी सम्वद्धहरूलाई के आधारमा छानबिन गरिएन-कहिल्यै भनेनन्। जग जाहेर छ-आयोगले ‘सेलेक्टिभ’ आधारमा छानबिन गरिनुपर्ने मानिसको चयन गरेको थियो। यस ३६,५०० मानिस मध्ये तेस आयोगले अन्तिम छानबिन गरी १५,३०० जनाको मात्र अकूत सम्पति रहेको ठहर गर्यो। यस मध्ये २,५०० को सम्पति ५ करोड भन्दा माथी रहेको देखायो। यस आयोगको निष्कर्ष अनुसार छानबिन गरिएका राजनीतिक तथा कर्मचारीहरू मध्ये ५० प्रतिशतको हाराहारीका मानिसको सम्पतिको उचित स्रोत भेटिएन। सम्पतिको बैधता तथा अबैधता कुन ‘मापक’ अनुसार मूल्यांकन गरिएको तथ्य सार्वजनिक गरिएन। अर्थात, एक सार्वजनिक पद धारक वा सामान्य कर्मचारीको तलब, पारिश्रमिक, देश बिदेशमा प्राप्त भत्ता, पैतृक आय, पैतृक चल-अचल जायजेथा, नगद-जिन्सी, बेच-बिखन, कृषि उपज-यस्ता स्वभाविक आयहरूमा कति भागलाईलाई खर्च मान्ने र कति भागलाई बचत मान्ने— भनेन। यसै सिलसिलामा तत्कालिन अख्तियारका प्रमुखले अकूत सम्पति आर्जनको मुद्दाका लागि केही कर्मचारी र काँग्रेस पक्षका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई थुनामा राखे। यद्यपि सुर्यनाथलाई पनि सम्पति मूल्यांकनको सोही समस्या पर्यो । यिनले पनि राजनीतिक मानिसहरू बिलासी हुन्छन । यसर्थ यिनको हकमा एक खाले र कर्मचारीहरू जेनतेन प्रकारेण हुन्छन् यसर्थ, उनको हकमा अलिक हलुको खाले सम्पति बैधता मापनको मापक बनाएर रोजी रोजी खोजी खोजी मुद्दा चलाए ।
लम्साल आयोगले राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सरकारका समक्ष आफ्नो छानबिनको प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनले नेपाली समाजको एक भयावह तस्वीर तर्फ सकेत गरेक थियो। बल्ल राजाले बुझे कर्मचारीतन्त्र ठूलो भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारलाई छेऊकिनारा गरी शाही आयोग बनाएका ज्ञानेन्द्रले लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीको प्रकृयालाई अगाडी बढाउन सकेन। दरबारले सो प्रतिवेदन सूर्यनाथ उपाध्यायको अख्तियारमा पठायो। जहाँ यसमा कुनै कारवाही गरिएन। सदाका लागि तामेलीमा राखियो।
यो कस्तो नाटकिय बिडम्बना पुनः उनै अख्तियारका पूर्व प्रमुख सुर्यनाथ उपाध्यायहरूले केही महिनाअघि केपी ओली प्रम रहेकै बेला उनलाई भेटेर ०४६ तथा ०६३ यता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पति छानबिन गरिनु पर्ने मांग गरेका थिए। भ्रष्टाचार बिरोधी अभियन्ताहरूका साथ ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदैं गर्दाको तस्वीरहरू पत्र पत्रिकामा छापिएको थियो।
शाही सत्ताका तेस बेला सूर्यनाथले धमाधम मुद्दा दर्ता गराउदै लगे, सर्वत्र वाहवाही भयो। मुद्दा चलेपछि बिशेष अदालतलाई पनि फैसलाको रोहमा फेरी समस्या पर्यो । न्यायधिशमा तप बहादुर मगर, दामोदर शर्माहरू थिए। उनिहरूले सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान न्यायधिश केदार गिरी तथा अन्य न्यायाधिशहरूसंग महिनौ छलफल गरे । यौटा मापदण्ड बनाए अनि फैसला हुन शुरू भयो । कोही सजायँ पाएँ कोही सफाई पाएँ । म उपर, खुमबहादुर खडका उपर पनि मुद्दा थियो। हामी दुबै र अरूहरूले पनि बिशेष अदालतबाट सफाय पायौं।
मेरो समेतको मुद्दामा सफाई दिईएकोमा अख्तियारलाई चित्त बुझेन । कतिपयको मुद्दामा अख्तियार पुनरावेदन निम्ति सर्वोच्च गएन । तर, मेरो तथा खुम बहादुर खडका समेत केहीको मुद्दामा अख्तियार सर्वोच्च गयो । सर्वोच्च अदालतमा फैसला हुदाँ न्यायधिशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरूले बिशेष अदालतले तयार गरी फैसला गरेको मापदण्डलाई मानेन । सर्वोच्च अदालतले सम्पति मूल्यांकनको कुनै नयाँ मापदण्ड पनि खडा गरेन। सार्वजनिक पद धारकका आम्दानी तथा बचत बिश्लेषणको कुनै कानूनमा भएको कुनै आधार पनि टेकेन। नेपाल सरकारको अभ्यासमा रहेको, जस्तै भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बिभिन्न कृषि उपजको परिणाम मूल्यांकनको आधारलाई पनि मानेन। हचुवाको भरमा मेरो, खुम बहादुरहरूको मुद्दाको फैसला उल्ट्याईयो
तर, धेरैको मुद्दा सर्वोच्चमा बिचाराधिन थियो । राम प्रसाद, खिलराज रेग्मी, कल्याण र सुशीला कार्कीहरू सर्वोच्चको न्यायाधिशबाट सेवा निवृत भए । यस पछि कयौ फैसलाहरू भयो । पूर्व प्रहरी निरीक्षक अच्युत खरेल, मोतिलाल बोहरा, पूर्व गृह सचिव पदम प्रसाद पोखरेल आदिको । सर्वोच्चले फेरी अर्कै र हामी उपर लागूगरिएको भन्दा खुकुलो सम्पति मापदण्डको मापक बनाई यता प्रायस: सबै मुद्दाहरूमा सफाई दिएको छ ।
अहिले फेरी एक पटक उही पुरानै शैलीमा भ्रष्टाचार छानबिनको प्रसंग उठदैछ । बि.स. ०४८ र ०६३ सालहरूलाई ‘डेट लाईन’ बनाउने कुरा उठेको छ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले चुनाव अभियानमा यो मांग उठाएका थिए। हाल नव नियुक्त प्रम बालेन शाहले यसको पक्षमा दरो प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यो स्वागत योग्य कदम हुन्।
मैले उठाउन खोजेको कुरो के मात्र हो भने, पहिलो कुरो-यस्तो आयोग बन्नै पर्छ । दोस्रो कुरा, अब बन्ने आयोगले फेरी सम्पति बैधताको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड बनाएर लामो समय खर्चिनु ठिक हुने छैन । यस अघि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायधिशहरू राम प्रसाद, खिलराज, कल्याण र सुशीलाहरूले आ-आफ्नो मापदण्डको आधारमा धेरै मुद्दाहरू फैसला गरिसकेका छन् । यी मापदण्डहरूलाई नै आधार बनाईनु पर्दछ । सर्वोच्चका फैसलाहरू नजीर हुन्छन् । फेरी यतिका धेरै न्यायधिशहरूले गरेको फैसला त सबैका लागि चिरन्तर कालका लागि बाध्यकारी दिग्दर्शन हुनु नै पर्छ ।
यहाँ अर्को पनि विचारणीय पक्ष छ । मेरो मुद्दाको फैसला हुदाँ तत्कालिन एमाले पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेकाका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलहरूले बडो जोडदार रूपमा फैसलाको स्वागत गरेका थिए । सुर्यनाथले त झन् आफ्नो घरको भान्साबाट नै ताली बजाएरै स्वागत गरेको थिए । यसबाट सम्पति मूल्यांकनको तेस आधारको राजनीतिक र कर्मचारी अनि नागरिक समाज सबै तिरबाट स्वागत गरेको ठहरियो नै । यसर्थ, तेस मापदण्डमा राजनीतिक सहमति रहेको स्पष्ट नै छ ।
बडो राम्रो हुन्थ्यो; उही मापदण्डको आधारमा अब उप्रान्त सबैको सम्पति बैधताको मूल्यांकन होस् । अर्थात, सर्वोच्च अदालतले सम्पतिको मूल्यांकन गर्दै जुन आधारमा मलाई, खुमबहादुरहरूलाई “अदालतबाट प्रमाणित भ्रष्टाचारी” ठहर गर्यो—त्यो निर्णय नजीर भएको छ। यसर्थ, अब बालेन सरकारले गठन गर्न लागेको ०४६-०४७ पछिका र ०६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पतिको बैधता प्रमाणित गर्न गठन हुने आयोगको कार्यादेश मै “यस अधि सर्वोच्च अदालतले अकूत सम्पतिको परीक्षणका लागि अपनाएको मापदण्डलाई नै आधार मानी अब बि.स. ०४६ र बि.स. ०६३ पछि सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूको सम्पतिको मूल्यांकन गरिने” प्रावधान राखियोस भन्ने मेरो सविनय आग्रह छ। यसो हुन सकेमा राष्ट्रको समयको बचत हुन्थ्यो । र, समान मापदण्डमा न्याय सम्पादन हुने थियो।
सम्बन्धित खबर
ट्रम्प बिशेष दुत गोर किन आउँदैछ्न नेपाल ?
४ घण्टा अगाडि
बाँके जिल्लामा राष्ट्रिय पोषण स्क्रिनिङ अभियान सुरु
१५ घण्टा अगाडि
