नेपाली न्यायालयमा पश्चिमी बायुको असर, न्यायालयको साख खतरामा
एसीपी संवाददाता
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०९:३६ मा प्रकाशित
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा ‘पश्चिमी बायु’को प्रभाव निकै बलियो भएको तथ्यहरूले देखाएको छ । विश्वनाथ उपाध्यायको समयदेखि अदालतमा ‘पश्चिमी’ प्रभाव शुरु भएको र ‘नेपाल कानून समाज’ तथा ‘स्ट्राटिजिक प्लान’लाई माध्यम बनाएर न्यायिक क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको पाइएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार न्यायालयमा बाह्य शक्तिको प्रवेश विश्वनाथ उपाध्यायका एक छोरालाई ‘एशिया फाउण्डेसन नेपाल च्याप्टरको प्रमुखमा जागिर दिएर शुरु भएको थियो । अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित उक्त फाउण्डेसनले त्यसबेला अदालतमा सुधार गर्ने बहानामा प्रवेश पाएको बताइन्छ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीद्वारा विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयमा विश्वनाथ उपाध्याय पुग्नुमा पनि पश्चिमी इच्छा नै मूख्य कारण रहेको बताइन्थ्यो ।
२०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट अनियमिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति गठन गरिएको शाही आयोग खारेज गर्ने बल पनि तत्कालिक न्यायाधीशहरूलाई पश्चिमबाट नै मिलेको चर्चा त्यसताक चलेको थियो । राजाको सक्रिय शासनकालमा राजाद्वारा गठित शाही आयोग खारेजीको निर्णय लिने पाँच न्यायाधीशमध्ये मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र केदार गिरी निर्णयको भोलिपल्ट नै अमेरिकातर्फ प्रस्थान गरेका थिए ।
न्यायालयमा पश्चिमी प्रभाव बढाउन मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नेहरूमा मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा भए पनि त्यसनिम्ति खटिने प्रमुख पात्रका रूपमा कल्याण श्रेष्ठलाई लिइन्छ । अत्यन्त सोझा र इमानदार मानिने दिलिप पौडेल प्रधानन्यायाधीश भएका बेला तत्कालिक पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठमार्फत ‘जुडीसरी स्ट्राटिजिक प्लान’का रूपमा पश्चिमी मुलुकले अदालतभित्र प्रभावकारी ढङ्गले घुस्ने सफलता पाएको थियो । उक्त ‘स्ट्राटिजिक प्लान’ अमेरिकाको सङ्घीय जिल्ला अदालत वासिङ्टन डीसीको नक्कल थियो ।
युएस एडको फण्डिङबाट न्यायाधीशहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने, न्यायाधीश र अदालतका कामहरूको अवलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, कुन अदालतमा के कस्ता मुद्दा कति छन् र कति फैसला भए भन्ने जस्ता तथ्यहरू सङ्कलन गरी त्यसको विवरण राख्ने जस्ता कामहरू हुने गरेको छ । यो रहश्यमयी कार्य सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक महाशाखाअन्तर्गत हुने गर्दछ र यसले एक वर्षमै करिब तीन दर्जन न्यायाधीशहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने गरेको जानकारी सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त भएको छ । विदेशी अनुदानमा सञ्चालित ‘स्ट्राटिजिक प्लान’लाई सरकारी लगानीमा सञ्चालन गर्ने प्रयास तत्कालिक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट भएको बताइन्छ । तर पराजुली यो कार्यमा पूर्ण सफल हुन सकेनन् । कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएयता न्यायालयभित्र बाह्य प्रभावको भूमरी नै परेको बताइन्छ ।
विचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश बन्न सफल बागलुङका कुलबहादुर श्रेष्ठका छोरा कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएको दशक बित्न लाग्दा पनि अदालतभित्रै ‘चक्कर लगाइरहने’ व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । पञ्चायतकालमा राजाका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठको बहिनीसँग विवाह गरेर न्यायिक क्षेत्रमा धाक-रवाफ जमाउन सफल कल्याणले काङ्ग्रेस शक्ति र सत्तामा रहँदा पनि अदालतमा प्रभुत्व कायम गरेका थिए । कल्याण श्रेष्ठको विशेष अग्रसरतामा विदेशी सहयोगको ‘स्ट्राटिजिक प्लान’ भित्रिएयता केदार गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमार साह, कल्याण श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीलगायतले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
उल्लिखित प्रधान न्यायाधीशहरू मध्ये कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मिनबहादुर रायमाझीलाई रहस्यमयी व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । हालै प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा पनि यिनै व्यक्तिहरू विशेष चर्चामा आएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि लड्डु खाएको तस्बिर सार्वजनिक नभए पनि प्रचण्ड र माधव नेपालभन्दा ज्यादा खुशी हुने व्यक्तिका रूपमा कल्याण श्रेष्ठको नाम लिने गरिएको छ । घटनाबिचारबाट
सम्बन्धित खबर
