यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी चर्चामा
एसीपी संवाददाता
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०१:४८ मा प्रकाशित
यस्तो विषम परिस्थतिमा जनता समाजवादी पार्टी अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिनुपर्छ
यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी चर्चामा छ। जहाँ गए पनि उसैको चुरीफुरी देखिन्छ। कसैले भन्छ– बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्दै छन् रे (!) केही महन्थ ठाकुरको हल्ला गर्छन्। जसपाले के गर्ला ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ देला कि ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
गैरसंस्थापनीय भूमिकामा जसपाले राखेको मागको के प्रत्याभूति छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै घतलाग्दो छ। किनकि संविधान निर्माणका लागि सोह्रबुँदे सम्झौतादेखि समाजवादी फोरमसँग तीनबुँदे संविधान संशोधनको सहमतिसम्म तराई–मधेसले गरेको छ। सापेक्षतामा केही कमबेसी भए पनि सामान्यतः तराई–मधेसका सन्दर्भमा सबै एउटै ड्याङका मुला हुन्। यसले गर्दा यसपालि जसपाले उधारो होइन, नगदीमा आफ्नो काम फत्ते पार्न जरुरी देखिन्छ।
नगदीको प्रश्न सत्ता सरोकारको विषय भएकाले स्वाभाविक रूपमा जसपाको एउटा धार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजिक देखिन्छ। तर वर्तमान सत्ता चरित्र संविधानविरोधी, गैरलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी तथा अहंकारवादी रहेकाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने शक्तिलाई सत्ता समीकरणबाट पार्टीमाथि अनाहक रूपमा प्रश्न तेस्र्याउने त होइन भन्ने डर पनि त्यत्तिकै छ।
धर्मनिरपेक्षताको माला जप्दै भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमार संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनतिर भएको भए यसपालि उसले आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना न्यून थियो। त्यसैले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने जसपाको अर्जुनदृष्टि वर्षौंवर्षदेखि उसको जनाधारमाथि कब्जा जमाएकाहरूको सफायाकरणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ।
राजनीतिक गणितमा दुई प्लस दुई पाँच हुने हुनाले सत्ता प्राप्तिको प्रश्न अहम् हुन जान्छ। यस सन्दर्भमा तराई–मधेसको अस्मिता रक्षाको प्रश्नले उसको टाउको दुखाइको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। यिनै अन्तरद्वन्द्वमा जसपा फसेको छ र निर्णायक मोडमा पुग्न सकिरहेको छैन। तर राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा चारतारे र हँसिया–हथौडाअंकित झन्डाको बलमा रेणु दाहालले जितेको धेरै भएको छैन भन्ने हेक्का सबैलाई होस्। राजनीतिको यो रूप र रङ हेरेर घृणा गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ तर यो नै वास्तविकता हो– जसलाई नेपाली परिवेशले अँगालो हालिसकेको अवस्थामा जसपाले डटेर निर्णय गर्ने बेला हो यो।
सम्भावित वैकल्पिक शक्ति
सन् असीको दशकमा जम्माजम्मी दुइटा सिटको बलमा इज्जत जोगाएको भाजपा भारतीय राजनीतिको मेसो कसरी बन्यो भन्नेतर्फ अलिकति ध्यान पुर्याउने हो भने हाल ३२ सिट भएको जसपा अगामी एक दशकपछि अर्थात् अर्को दुई निर्वाचनपश्चात् संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल कसरी बन्ने आजको रणनीति नै वैकल्पिक शक्ति हो। किनकि वैकल्पिक राजनीतिको निर्माण पनि शक्ति सञ्चयबाट मात्र सम्भव हुने हुनाले भारतलाई पुख्र्यौली भूमि ठानेका भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र केही राज्यलाई पैत्रिक राजनीतिको आधार बनाएका वामपन्थी पार्टीलाई रसातलमा पुर्याउने भाजपाले सत्ता आफ्नो हातमा नलिएको भए उसको मध्ययुगीन राजनीति अहिले पनि समुद्रमा पौडिरहेका हुन्थे। त्यसैले डा. बाबुराम भट्टराईले सूत्रपात गरेको वैकल्पिक राजनीतिको एउटा सशक्त धार ‘नयाँ शक्ति’ लाई गोर्खेलौरी लगाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले रत्तिभर कसर बाँकी राखेनन्। उनको यही षड्यन्त्रबाट आहत भएकाहरूको एउटा फाँट अहिले ध्रुवीकरणको राजनीतिमार्फत आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न उद्यत् देखिन्छ; जसलाई जनता समाजवादी पार्टी भनिन्छ।
जसरी कम्युनिस्टभित्र ओलीलाई रोक्न सक्ने हैसियत कसैको छैन ठीक त्यसरी कांग्रेसभित्र देउवाको अवस्था छ र यी दुवैको मिलेमतोमै वर्तमान विषम परिस्थिति सिर्जना भएको हो।
भन्नलाई माटोसुहाउँदो र देशमिल्दो तर घोर जातिवादी थिए– पञ्चायती व्यवस्था जसका मानसपुत्रहरू कांग्रेस र एमालेको सत्ता, सुख र सयलको फेहरिस्त जारी गर्ने हो भने तिनमा अन्तर देखिन्न। भाषा र भेषमा त पटक्कै देखिन्न। यही बाध्यात्मक परिवेशमा माओवादीको जन्म भयो; जसले उसलाई क्रान्तिकारी बनायो तर कर्मले एमालेकरण भयो।
यसरी एक मात्र भरोसाका केन्द्र माओवादी पनि कांग्रेस–एमाले पथ अँगालेपछि जनताको दृष्टिमा समाजवादी पार्टी अब्बल दर्जाको राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको देखिन्छ। वैकल्पिक शक्तिको आधार कोर्ने क्षमता पनि जसपामा देखिन्छ। जोसँग नेता मात्र होइन; जनाधार पनि छ। भारतीय जनता पार्टीजस्तै प्रादेशिक सत्ताको अभ्यासबाट संघीय रूप धारण गर्न उद्यत् जसपाले मूलभूत रूपमा चारवटा मागलाई नगदका रूपमा अनुवाद गराउन सक्यो भने उसले आउने निर्वाचनमा तराई–मधेसका ८० वटा सिटमध्ये ५० वटामा कब्जा गर्न सक्नेछ। यसका लागि संविधान संशोधनको माग संसद्मा टेबुल गरे पुग्छ भने सांसद रेशमलाई चौधरीको रिहाइ, मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक, मधेस, थरुहट र जलेश्वर आन्दोलनका आरोपीहरूको मुद्दा फछ्र्यौटजस्ता माग छन्। यो त्यस्तो माग हो; जसबाट जसपालाई कहिल्यै घाटा हुँदैन।
जोसुकैले नगदमा पूरा गर्दा जसपाले उसलाई समर्थन गरे हुन्छ, गैरप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी ढंगले संसद् विघटन गरेका वर्तमान सत्ताधारी नै किन नहोस् ! तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने वर्तमान सरकारले मात्र होइन, पछि गठन हुन सक्ने कांग्रेस र माओवादीको सरकारले पनि उसका यी माग पूरा गर्लान् भन्नेमा शंका छ। कारण के हो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्यको दाउमा सत्तारोहण गर्दा पछि सखाप हुने त होइन भन्ने आकलन पनि तिनीहरूले जोडतोडसँग गरिरहेका छन्। किनकि एउटा रेशमलाल चौधरीको रिहाइले तराई–मधेसमा अर्का उपेन्द्र यादव जन्मिने प्रबल सम्भावना छ; जो केन्द्रीय सत्ताको सम्पूर्ण समीकरणलाई भताभुंग पार्न सक्ने हैसियत राख्छ।
अर्थात् मुलुकको मेचीदेखि महाकालीसम्म कूल जनसंख्याको करिब सात प्रतिशत रहेका थारूहरूको एकल नेताका रूपमा रेशमलाल चौधरी उदाउने छन्। उनलाई टक्कर दिने कुनै पनि पार्टीमा थारू नेता नभएको अवस्थामा जनता समाजवादी पहिलो संविधानसभाजस्तै फेरि एकपटक तराई–मधेसलाई कब्जा गर्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले जसपाको मागमाथि जतिसुकै सहानुभूतिको कुरा फलाके पनि अन्तरमनले सहमतिका पक्षमा नहुन पनि सक्छ। बैठकमा जसपाले नगदी कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री मौन भएका थिए।
यस प्रकार राजनीतिमा सिद्धान्त र विचारमाथि राज गर्ने सत्ता समीकरणको स्वार्थपरक खेलले नेपाली राजनीतिलाई यस्तो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ; जो रामचरित्रमानसमा तुलसीदासले भनेजस्तै ‘भए साँप छुछुन्दर केरी’ को दोहासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। अर्थात् नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार। अनिर्णयको बन्दी बनेको मुलुकका लागि योभन्दा अर्को उदेकलाग्दो उदाहरण कहाँ पाइएला र ?
अन्तरद्वन्द्वको राजनीति
द्वन्द्व वास्तविकताको अर्को नाम हो भने अन्तरद्वन्द्व उसको पहिचान हो। द्वन्द्वको अभावमा मानव जीवन मूल्यहीन हुन जान्छ। तर द्वन्द्व केका लागि भन्ने प्रश्नले नै उसको महत्तालाई परिभाषित गर्छ। अहिले राजनीतिक पार्टीभित्र देखिएको अन्तरद्वन्द्व देश र पार्टीभन्दा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित रहेकाले त्यसलाई गुट भनिएको हो। कतिसम्म भने पार्टीभित्र गुट मात्र होइन; उपगुटको पनि निर्माण भइसकेको छ। त्यसैले नेपालको वर्तमान राजनीति मूल्यहीनतातर्फ अग्रसर देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्ति राष्ट्रपति निवासमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा पुनः संसद् विघटन गर्न सक्ने गरेको संकेतले के पुष्टि गर्छ भने नेताहरूको व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थले पराकाष्ठा नाघेको छ। होइन भने जनता समाजवादी पार्टीको एउटा धारले नेपाली कांग्रेसलार्ई नेतृत्वको सिग्नल दिइसकेपछि पनि शेरबहादुर थला किन परेको होला भन्ने प्रश्न घतलाग्दो छ। आखिर कम्युनिस्ट विभाजित होस् भन्ने जुन मनोदशा लिएर उनी संसद् पुनःस्थापनाकालीन राजनीतिमा विवादास्पद रूपमा प्रस्तुत भएका थिए, त्यसको पटाक्षेप त भइसकेको छ। यस्तो संगीन बेला संसद्वादमा अगाध आस्था राखेको हैसियतले नै होला, वर्तमान संसद्लाई चलायमान बनाउनमा विपक्षीको कोर्टमा जसपाले बौल फालेको हो। तर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष एकोहोरो रूपमा निर्वाचनको मनस्थितिमा पुगिसकेको देखिन्छ; जो एक ढुंगाले दुइटा चरा मार्न खोजिरहेका छन्। यस अर्थमा आत्मरतिको वेगमा प्रवाहित भएका ओली र देउवामा कुनै तात्विक अन्तर भेटिन्न। संसद्को पुनःस्थापनाकालीन आन्दोलनमा उनले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई सूक्ष्म ढंगले मनन गर्ने हो भने ओली र देउवा एउटै ड्याङको मुला भएको पुष्टि हुन्छ।
यस्तो विषम परिस्थतिमा जनता समाजवादी पार्टीले यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ; जो अर्ली इलेक्सनको पक्षमा होस्। अर्थात् जसरी कम्युनिस्टभित्र ओलीलाई रोक्न सक्ने हैसियत कसैको छैन ठीक त्यसरी कांग्रेसभित्र देउवाको अवस्था छ र यी दुवैको मिलेमतोमै वर्तमान विषम परिस्थिति सिर्जना भएको हो। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग सैद्धान्तिक वैचारिक वार्तालापभन्दा कामको कुरो फत्ते पार्नु नै बेस। भनिन्छ– मूर्खलाई बुद्धि दिनुभन्दा दुई पैसा दिँदा जति खुसी हुन्छ ठीक त्यसरी नै वर्तमान सरकारसँग लेनदेन हुन सके जसपाको हकमा उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। तर ओली भने जसपाको माग कति हदसम्म मान्न तयार छन् भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै घतलाग्दो छ। किनकि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य गौरीशंकर चौधरीको घाँटी रटेर उसले रेशमलाल चौधरीको रिहामा लालमोहर लगाउँछन् भन्नेमा शंका छ। थारुवानमा आउँदो चुनाव कांग्रेस र कम्युनिस्टका लागि कति महँगो सावित हुन सक्छ भन्ने जसपाले जेल परेका वा कारबाहीमा परेकालाई निर्वाचनमा उभ्याएपछि नै थाहा हुन्छ। सिंगो थारुवानको मत धु्रवीकृत हुने सम्भावना छ। यसको पुष्टि त्यतिबेला पनि भयो जब प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र युद्धमा लागेका विप्लवसँग सम्झौता गरे, तर अनाहकमा जेल हालेका निर्दोष सांसद रेशमलाल चौधरीप्रति अलिकति पनि लचकता अपनाएनन्। अदालतले जन्मकैदको फैसला गरिसकेकाहरू प्रधानमन्त्रीको पार्टीको सदस्यता लिएर खुलेआम घुम्न छुट पाएका छन् भने रेशम चौधरीको रिहाइमा के वाधा–अड्चन छ र ? तर साम्प्रदायिक सत्ताको गणितले रेशम चौधरीको महतालाई राम्ररी अध्ययन गरेकाले उसका लागि थारुवान टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
अन्त्यमा सत्ता हिंस्रक मात्र होइन; पूर्वाग्रही पनि हुन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो– लाल आयोग। लाल आयोगको गठन किन गरिएको थियो ? मधेस अन्दोलनका बेला भएगरेका ज्यादतीको लेखाजोखा गर्न लाल आयोग गठन गरिएको थियो भने पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन इच्छुक छैन भन्ने प्रश्नले सरकारको मधेसप्रतिको वक्र दृष्टिकोण प्रस्ट पार्छ। यस्तो अवस्थामा जसपाले सरकारसँग नगदी कारोबार फगत एउटा दिखावा मात्र होइन, वर्तमानको माग हो। अन्नपूर्णपोस्ट
सम्बन्धित खबर
