सरकारको चाबी मधेसको हाथमा तर प्रधानमन्त्री मधेसबाट ?
एसीपी संवाददाता
२ चैत्र २०७७, सोमबार ०९:१० मा प्रकाशित
वर्तमान राजनीतिक तरलतामाझ देशको राजनीतिलाई ठोस आकार दिने प्रयासहरू जारी छन् । संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिलाई आकार दिन सरकार गठन प्रक्रिया विभिन्न महत्वपूर्ण आयाममध्ये एक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर सार्वभौम संसद् भंग गरेकोलाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरिदिएको छ, अदालतकै अर्को निर्देशनात्मक आदेशले नेकपा एमाले र माओवादीमिश्रित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व नै परिवर्तन गरिदिएर देशमा राजनीतिक उहापोहको अवस्था ल्याइदिएको छ ।
यो अवस्थामा देशलाई राजनीतिक निकास दिन अहिले नयाँ सरकार गठन वा ओलीलाई विश्वासको मत दिन घनीभूत बहस उठिरहेको छ । देशलाई चाहिएको नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा भइराख्दा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको चर्चा व्याप्त छ । यी दलबीचको सहकार्य र राजनीतिक निर्णयले नै देशको आगामी राजनीतिको दशा र दिशा निर्धारण गर्ने हो ।
पहिलो संविधानसभाको वेला सरकार निर्माण प्रक्रियामा तत्कालीन मधेसवादी दलहरूको ओज अधिक थियो । मधेस विद्रोहपश्चात्को चुनावमा ५४ सभासद्सहित काठमाडौंको सत्ताबजारमा पहुँचेका मधेसवादी दल तत्कालीन राजनीतिमा निकै महत्व राख्न सफल भएका पनि थिए ।
दोस्रो संविधानसभामा खुम्चिएका मधेसवादी दलहरूको अवस्था संविधान घोषणापश्चात्को चुनावमा समेत उत्साहजनक हुन सकेन । तर, सम्भावनाको खेल भनिने राजनीतिले जनता समाजवादी पार्टीलाई पुनः ‘किङ मेकर’मात्रै होइन, ‘किङ’ नै बन्न सक्ने अवस्थामा खडा गराइदिएको छ । उत्साहको आयतन यति व्यापक छ कि यसपालि जसपा (कुनै वेलाको मधेसवादी)भित्र सत्ताको नेतृत्वपुञ्जमै बस्ने बहससमेत चल्न थालेको छ । तर, यो यात्रा जति सहज सुनिन्छ, जोखिमपूर्ण पनि उत्तिकै छ ।
पछिल्ला केही दिनयता चर्चामा हुनुहुन्छ, महन्थ ठाकुर, जसपाका अध्यक्ष । चर्चाको कारण छ– उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न आएको अनौपचारिक प्रस्ताव । मिडियामा आएको खबरको आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गर्नुभएको छ । लगत्तै कांगे्रसले पनि ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव गरी सँगै सरकार बनाऊँ भन्ने आग्रह गरेको छ । यसले दुई किसिमको राजनीतिक भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । पहिलो, नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियाका कारण जसपा पार्टीभित्र टुटको संकट त आउँदैन ? दोस्रो, ठाकुरजीको फेस अगाडि सारेर जसपाले किङ मेकरभन्दा किङ बन्नकै लागि अगाडि बढ्दा कसो होला ?
हो, जसपाभित्रको प्रस्ट दुई धारले नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह दर्साइरहेको छ । काठमाडौंमा जसपा नेताहरूको विभिन्न दलसँगको भेटवार्ता र त्यसपश्चात्का अभिव्यक्तिहरू मननीय छन् । अहिले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीको सक्रियतामा भिन्नता नजर आउँदै छ । एकापट्टि उपेन्द्र यादवजीहरू ओली हटाउ देश बचाउको न्यारेटिभका साथ अगाडि बढिरहेका छन् भने महन्थ ठाकुरजीहरूले हाम्रो लागि कम्युनिस्ट र कांगे्रस सबै उस्तै रहेको भन्दै आइरहनुभएको छ ।
दुवै धारका नेताहरूको भनाइ आधारहीन पक्कै छैन । सापेक्षिकतामा दुवै पक्षका तर्कका आफ्ना स्थान छन् । तर, समग्रतामा सोच्दा एउटा क्षेत्रीय दल, जसले सदनमा अहिलेसम्म टेबल ठोक्न र सामान्य विरोधबाहेक सत्तापक्षलाई दरिलो ढंगले विरोधसमेत गर्न सकेको थिएन, अहिले संसदीय व्यवस्थाको गणितीय चुम्बकीय आकर्षणको कारण देशको रजानीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाको निकट पुगेको छ ।
राजपा खेमाका नेताहरू यसपालि सत्ता हाँक्ने तयारीका साथ अघि बढ्न चाहन्छन् । मधेसका मुद्दालाई केन्द्रमा राखी उधारोमा होइन, नगदमै डिल गरेर सत्ता–सहकार्य गर्ने योजनामा छन् । उता, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजी ओलीको घोर विरोध गर्दै हिँडिरहेका छन् । विरोधाभासको यो अवस्थाले कथित मधेसवादी शक्तिहरू सत्ताआरोहणकै कारण पुनः एकपटक खण्डित त हुने होइन भन्ने आशंकाको बादल बाक्लिँदो छ ।
कांगे्रससँगको पछिल्लो छलफलपश्चात् ठाकुरजीलाई पत्रकारहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावनाका विषयमा सोधे, ‘भावी प्रधानमन्त्रीमा तपाईंको नामसमेत चर्चामा छ नि ?’ उत्तरमा ठाकुरले अर्थपूर्ण तरिकाले मुस्कुराउँदै भने, ‘यस्तो राम्रो खबरका लागि तपाईंलाई धन्यवाद छ । प्लिजिङ सरप्राइज !’ ठाकुरजी नेपाली राजनीतिमा अल्पभाषी नेताहरूको सूचीमा पर्नुहुन्छ । तर, जे बोल्नुहुन्छ, त्यसको प्रभाव सबैले महसुस गर्छन् । काठमाडौंको स्थायी सत्ताको ‘डिएनए’ बुझेका नेतासमेत हुनुहुन्छ, ठाकुरजी ।
हुन त ठाकुरजीलाई एमाले र कांग्रेस कुनै दलले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका छैनन् । यद्यपि, मधेसभित्र यस चर्चाले हरेक चिया पसलमा स्थान पाइसकेको छ । राजनीतिबारे विमर्श गर्न रुचाउने जागरुक मधेसी समुदायमा समेत ठाकुरजीले पाउनुभएको अनौपचारिक प्रस्तावबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ । मधेसमा नागरिक समाजको दायरा साँघुरो छ । भएका सीमित नागरिक समाजले मधेसवादी दलहरू मधेसका मुद्दा समाधान नहुन्जेल सरकारमा जान नहुने मनोविज्ञान पाल्दै आएका छन् । यो मनोविज्ञान नाजायज पनि होइन, किनभने पहिलो संविधानसभादेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा सत्ताकै कारण मधेसवादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै आएका छन् ।
तर, यसपालि संघीय संसद्मा थोरैको संख्यामा उपस्थिति भए पनि वर्तमान संसदीय समीकरणका कारण काठमाडौंको मनोविज्ञानको ‘लिट्मस टेस्ट’ गर्ने मौका प्रदान गरिदिएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलनलाई अराजकताको संज्ञा दिने तत्कालीन कांगे्रस नेता डा. रामवरण यादव देशको पहिलो राष्ट्रपति हुँदा सम्पूर्ण मधेसी समुदाय उत्साहित भएका थिए ।
तर, टाउकाले ढोगेर संविधान घोषणा गर्न बाध्य राष्ट्रपतिको निरीहता हेर्दा मधेसी राष्ट्रपति हुँदैमा मधेसको संवैधानिक समस्या समाधान हुँदैन भन्ने नजिर स्थापित भयो । अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि ठाकुरजीबारे अनौपचारिक चर्चा चलिराख्दा मधेसमा एकखाले मनोविज्ञानले तुल समात्दै छ । ठाकुरजीबाट यसपालि प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा होस् र जसपाले त्यस आवाजलाई बुलन्द गरोस् भन्ने विचार सुनिन थालेका छन् ।
ठाकुरजी प्रम पदका लागि मुखरित भएर आउने हो भने कसको साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्दा उचित होला भन्ने बहससमेत उठ्नु स्वाभाविक नै छ । यस विषयमा विश्लेषण गर्नु पहिले राजनीतिशास्त्रको ‘डिस्कोर्स फ्लोटिङ’ सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नु उचित ठान्छु । यो सिद्धान्तले भन्छ– राजनीतिमा उठेका फरक मत देखिने मुद्दाहरूमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष वा समग्रमा शासक वर्गले केही विषय बजारमा बहसका लागि फ्याँक्छन् ।
त्यसपश्चात् ती विषयमा हुने बहस तथा आउने प्रतिक्रियालाई गहनताका साथ अध्ययन गर्छन् र आफ्नो फाइदालाई केन्द्रमा राखी अगाडि बढ्छन्, अहिले भएको यही नै हो । तर, जसपाले समेत शासकले जाँच्न खोजेको मधेसी मनोविज्ञानलाई गम्भीरताका साथ लिँदै कदम अगाडि बढाउनु उचितै हुन्छ । जसपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा ठाकुरजीको अनुहार अगाडि सारेर शासक वर्गको चतु र्याइँलाई उनीहरूकै शैलीमा जवाफ दिनु समग्र मधेसकै लागि उपयुक्त हुन सक्छ । प्रश्न आउँछ, जसपाले प्रधानमन्त्री पदको लबी गर्दा आन्तरिक रूपमा धुजा परेको एमालेसँग साँठगाँठ गर्ने या कांगे्रससँग ? जसपाले यो प्रयास गर्दैगर्दा हरेक क्रिया र त्यसको प्रतिक्रियाबारे गहनताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसपाले मूलतः आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सहयोग गर्न सक्ने दल वा नेतासँग सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको छ । आजको मितिमा ओलीको मनोविज्ञान केवल आफ्नो इख वा इगोलाई जीवित राख्न जे पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ओली देशमा ‘ओली राज’ चलेको इतिहास कायम गर्ने उत्कण्ठ अभिलाषामा छन् । ओलीको अकर्मण्यता कायम राख्न जसपा सत्ता–सहकार्यमा जाने हो भने मधेसी आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तासम्म त गराउन सकिन्छ, तर माननीय रेशम चौधरीको रिहाइ र सार्थक संविधान संशोधनको कल्पनासमेत पनि नगर्दा उचित होला ।
प्रम ओलीको राजनीतिक आधार नै नश्लीय चिन्तन हो । पछिल्लो समय कांगे्रसले संविधान संशोधनको मुद्दा संसद्मा टेबुल गर्दा ओली नै हुन् मधेस आन्दोलनको माग समेटिने गरी गरिएको संविधान संशोधन प्रयासलाई राष्ट्रहितविपरीतको कार्यको संज्ञा दिने । ओली भारतको विरोध र मधेस तथा थरुहट आन्दोलनलाई बाहिरबाट प्रायोजित आन्दोलन भनेर गरेको विरोधकै कारण पहाडमा ‘पपुलर’ छन् ।
पहाडी मनोविज्ञानमा त ओली महान् राष्ट्रवादी नै छन् । रेशम चौधरीलाई रिहा गरी उहाँमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरेर उनले न पहाडमा आफ्नो जनाधार कमजोर पार्ने सोच्लान्, न त नेपालको सुरक्षा निकायलाई ‘इरिटेट’ गर्ने हर्कत गर्न सक्लान् । कुर्सीका निम्ति आफ्नो दल र सिद्धान्त बिर्सने ‘पपुलिस्ट’ ओलीले यदाकदा ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीका लागि औपचारिक रूपमा आग्रह नै गरिहाले भने पनि त्यो दुई–तीन महिनाका लागि हुने हो, चुनावी सरकार हाँक्नका लागि । र, त्यसको एबजमा ओली मधेसीप्रति आफ्नो कस्तो ‘दरियादिली’ छ भनी मधेसमा प्रचार गर्न हिँड्ने हो । जसपा र खासगरी ठाकुरजीले यतिको आकलन त पक्कै गर्नुहुने नै छ ।
ठाकुरजीले एउटा लोकतान्त्रिक ठानिएको दल नेपाली कांगे्रसको दिग्गज नेताको इतिहास पनि बोक्नुहुन्छ । पहिलो मधेस आन्दोलनको वेला कांगे्रसबाट विरक्तिएर ‘मरे तो मुक्ति, जिये तो मधेस’ नाराका साथ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोलेर उहाँले मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा आफ्नो यात्रा नयाँ शिराबाट सुरु गरेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । आफूले उठाएका मुद्दामा कतिको उपलब्धि हासिल गर्नुभयो, त्यसको लेखाजोखा उहाँले गर्नु नै भएको होला । तर, राजनीतिक मञ्च वा मिडियामा उहाँलाई सुन्दा सीमान्तीकृत समुदायका मुद्दा अहिले पनि सम्बोधन भएका छैनन् र मधेसीलगायतका समुदायले अहिले पनि देशको मूल प्रवाहीकरणमा स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
समयले आज देशको राजनीतिमा सत्ता समीकरणको मिलनबिन्दु बन्न सक्ने अवस्थामा ठाकुजीलाई पुर्याइदिएको छ । आफ्नै पुराना मित्र दलले उहाँलाई प्रमको रथ हाँक्न आग्रह गरिरहेको छ, राजनीतिमा यसको ऐतिहासिक महत्व हुन्छ । कांगे्रसले दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधानको दर्जा दिँदै ल्याएको संविधानको शल्यक्रिया गर्ने मौका ठाकुरजीलाई दिने सम्भावना बढेको छ । ओली जालझेलमा फँसेर सत्तासंघर्षमा छिर्नुभन्दा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गरी कांगे्रस, एनेकपा माओवादी र अन्य सम्भावित दललाई एकढिक्का गरी देश चलाउनुपर्छ ।
कांगे्रसले संविधान संशोधनको प्रयास गरिसकेको नजिर पनि छ । अहिलेको अवस्थामा कांगे्रसले नचाहेर पनि संविधान संशोधनमा ‘फरेब’ गर्ने आँट गर्दैन । रेशमको मुद्दा राजनीतिक हो । लोकतान्त्रिक दलको हैसियतले यसको मर्म कांगे्रसले बुझ्नैपर्छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि यो समीकरणले सहजीकरण गर्नेछ । यो बाटोमा मधेसलाई उत्ति हानि छैन, जति ओलीसँग अगाडि बढ्दा हुनेछ । त्यसो त पछिल्लो निर्वाचनमा ठाकुरजी, बाबुरामजी र उपेन्द्रजीहरूसँग चुनावी तालमेलसमेत भएकै हो । यति चर्चा गरिराख्दा दुवै समीकरणमध्ये कुनैलाई आकार दिँदा यसमा सम्मिलित भूराजनीतिक आयामको महत्वलाई पनि नकार्न मिल्दैन । मलाई लाग्छ, जसपा यसरी अगाडि बढ्दा नयाँ समीकरणले भूराजनीति पक्षलाई समेत सन्तुलन गर्ने विश्वास राख्ने आधारको कमी छैन । नयाँपत्रिकामार्फत
सम्बन्धित खबर
