एमसीसी अनुमोदनमा चिनियाँ दबाबको नेपालले यसरी गर्यो सामना, राजनेता देउवाले बढाए देशको विश्वसनीयता
एसीपी संवाददाता
१७ फाल्गुन २०७८, मंगलवार ०४:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए ।
२०१९ जुलाईमा संसदमा दर्ता भएको सम्झौता अनुमोदन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक राजनीतिमा एक परिपक्व नेता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो विश्वसनीयता बढाएका छन् ।
उनले फागुन १६ को डेडलाइन कट्न नदिएर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई वचनको पक्का सावित गरे भने एमसीसीकै कारण धरमराएको सत्ता गठबन्धन पनि जोगाए । चीनको दबाब, प्रभाव तथा सदभावमा एमसीसीको विरोधमा निर्णायक समयसम्म अडान राखेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अन्तिममा सहमतिमा आउनुको विकल्प थिएन ।
किनकि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी एमालेसँग समानान्तर छलफल चलाइरहेका छन् । एमसीसीका अनुमोदन गर्न देउवा गठबन्धन तोड्न पनि तयार थिए ।
शनिबार अबेर राति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता पारित गर्ने सहमति गरे । आइतबार विहान माओवादी केन्द्रले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरयो । एकीकृत समाजवादी पनि अनुमोदनको पक्षमा पुग्यो । मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणापत्र पारित गरेर संसदमा पेश गर्यो ।
एमसीसी अनुदान सहायता नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा ५ सय अमेरिकी डलर सहयोग हो । नेपालका जलविद्युत आयोजना रहेको ठाउँमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको र त्यसले समयमै भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने यस विषयमा जानकार ब्यक्तिहरु बताउँछन् ।
आयोजनाहरू मुख्यतया नेपाली ठेकेदार र कामदारले सञ्चालन गर्नेछन्, जसले गर्दा स्थानीय व्यापार र रोजगारी सृजना हुनेछ । तर यसमा भ्रम सिर्जना गरेर भाड्ने प्रयास चिनियाँ सदभाव, दबाब र प्रभावमा भयो ।
कम्युनिस्ट नेताहरु, एमसीसीबारे जानकार भए पनि चीनमा राजदूत भइसकेकाले चिनियाँ भाषा बोलेर भ्रम फैलाउने पूर्वमुख्यसचिव तथा राजदूत, सामाजिक अभियन्ता, कुटनीतिज्ञहरु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका अधिकारीहरु निरन्तर सक्रिय भएका थिए ।
तर यी सबै चिनियाँ अवरोध र भ्रमलाई निवारण गर्दै, चिनियाँ अस्वभाविक दबाबको सामना गर्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराए ।
संसदीय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भाग लिनेबाहेक उभिएर एमाले साक्षी बसेकाले राष्ट्रिय सहमतिमै देउवाले एमसीसी पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता बढाउन सफल भए ।
सम्बन्धित खबर
कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ?
२ दिन अगाडि
