१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

ओली नेतृत्वको सरकारले पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई तीन वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा

एसीपी संवाददाता

४ श्रावण २०७९, बुधबार १२:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायाता’को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

यस्तो रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरुलाई उपलब्ध गरिएको हो । आर्थिक सहयताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ ।

यो प्रतिवेदन कुनै निजी संस्थाको होइन, सरकारी निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण गरेको देखाएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सममको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शिर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण भएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ‘कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (२०७७/७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक साँस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो आर्थिक सहायताको उेदेश्य गरिव आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाल नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् । सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x