काठमाडौं । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको फल्याकमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्ने विषयमा भारतीय राजदूतावासले सहयोग स्वीकृतिका लागि सरकारलाई पठाएको प्रस्तावलाई लिएर सुरु भएको बहस अहिले उत्कर्षमा छ । भू–राजनीतिक र प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले संवेदनशील मानिने उक्त क्षेत्रमा विदेशी सहयोगबाट कलेज खोल्ने विषय सार्वजनिक भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त स्थानमा ‘कलेज’ खोल्ने विषयलाई लिएर ‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्नु भनेको चीनमाथिको गद्दारी र विदेशीको खेलमैदान बनाउन खोजेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै र सरकारका प्रवक्ता सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विज्ञप्ति मार्फत सरकारले अनुमति नदिएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । साथै, अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो त्यहाँ कुनै विश्वविद्यालय खोल्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र कलेज स्थापनाका लागि सहयोग माग गर्ने मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट बौद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि कलेज खोल्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । 
मुस्ताङ साक्या बौद्ध समुदायले नै गाउँपालिकालाई कलेज भवनका लागि प्रस्ताव गरेपछि गाउँपालिकाले भारतीय दूतावासलाई पत्र लेखिदियो । ५ करोडभन्दा बढी रकम विदेशी नियोगबाट सहयोग लिंदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति जरूरी पर्ने भएपछि गाउँपालिकाको सिफारिसमा मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले ७० करोड ३३ लाख रकम सहयोगका लागि भारतीय दूतावासमा अनुरोध पत्र लेखेको थियो ।
उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएपछि दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग यसको स्वीकृतिका लागि अनुमति मागेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई परराष्ट्रले स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउनै लागेका बेला विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।
अनि अघि बढ्यो भारतीय दूतावासको फाइल
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले १३ फागुनमा संखुवासभामा बौद्ध सम्पदा र संस्कृति सम्बन्धी १ नम्बर प्रदेशस्तरीय दुईदिने सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । जहाँ हालको कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लाबाट सहभागिता थियो । सम्मेलनमा हरि रोका र टंक कार्कीलगायत बुद्धिजीवीहरू पनि सहभागी थिए ।
सोही सम्मेलनमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति तिलक आचार्यले देशैभर विभिन्न ठाउँमा ‘बौद्ध अध्ययन केन्द्र’ खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । उनले त्यहाँ कोशी प्रदेशको संखुवासभा, लुम्बिनी प्रदेशको मुस्ताङ, कर्णालीको डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलालगायत स्थानमा अध्ययन केन्द्र खोल्ने योजना बताएका थिए ।
सम्मेलन सकिएको भोलिपल्ट सो कार्यक्रमको समन्वय गरेका र बौद्ध धर्ममा विद्यावारिधि गरेका संखुवासभाका डा. मातृका तिमिल्सिनासँग भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो । संखुवासभाको तुम्लिङटारमा अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको भातरीय कम्पनी ‘पटेल इन्जिनियरिङ’ को कार्यालय छ । ठूला परियोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयका सरोकार समन्वय गर्न यस्ता कार्यालय खोलिएका हुन्छन् । उक्त कार्यालय पनि सोही परियोजनाका लागि खोलिएको हो ।
लुम्बिनी विश्वविद्यालयले संखुवासभामा कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि तिमिल्सिनालाई जिल्लामा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । कावा उपकुलपति आचार्यले संखुवासभामा अध्ययन केन्द्र खोल्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि परियोजनाको कार्यालयले समन्वयको जिम्मेवारी पाएका तिमिल्सिनालाई बोलाएर चासो व्यक्त गरेको थियो ।
तिमिल्सिना निकट स्रोतका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूले विश्वविद्यालयलाई संखुवासभा र मुस्ताङमा ‘अध्ययन केन्द्र’ खोल्नका लागि भारतले सहयोग गर्ने भन्दै आचार्यसँग भेटाउन अनुरोध गरेका थिए । साथै, उनीहरूले चीनका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका टंक कार्की उक्त सम्मेलनमा निम्त्याइनुको कारण बारे समेत तिमिल्सिनासँग चासो राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संखुवासभामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा कार्यवाहक उपकुलपति आचार्यले योजना सार्वजनिक गरेलगत्तै १६ फागुनमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अर्थ मन्त्रालयसँग ‘मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाका लागि गर्न लागेको सहयोग स्वीकृतिका लागि’ पठाएको पत्रबारे खोजी गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले दूतावासको पत्र बारे कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेकै बेलामा यस सम्बन्धमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी सुरु भएका थिए ।
यसपछि राजनीतिक दलहरूले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउन थाले । नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिसँगै सरकारमाथि आलोचना बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा बुझ्न आफ्नो सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रचण्डको सचिवालयले बौद्ध विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति आचार्यलगायत सरोकारवाला पक्षसँग यस विषयमा सोधीखोजी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार, ‘कावा अध्यक्ष आचार्यले हामी त्यहाँ काम गर्दैछौं । प्रधानमन्त्री सिनेटको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अगाडि बढ्नुस् भन्नुभयो भने मात्रै पनि हामी अघि बढ्छौं। हामी त्यहाँ काम अगाडि बढाउँछौं’ भनेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् ।
