उनले बैंक एकाउन्टको ‘क्यूआर कोड’ रिक्सामा नै टाँसिदिएका छन् । ‘नोट छैन भन्दै ग्राहक रिक्सामा नै नचढ्ने भएपछि यो नराखी सुखै भएन,’ उनले भने ।

^{रिक्सा चालक उमेश पञ्जिकार डिजिटल भुक्तानीको क्यूआर कोड देखाउँदै। तस्बिर : राजेश मिश्र/कान्तिपुर}

स्मार्टफोन नबोक्ने निरक्षर उनले क्यूआर कोड राख्न थालेको तीन महिना भयो । ‘३० रुपैयाँ तिर्न पनि नगद छैन भन्छन् । मोबाइल नै तेर्स्याउँछन् । त्यसैले बैंकमा खाता खोलेर यो स्टिकर लगाएको हुँ,’ उनले भने, ‘ग्राहकले मोबाइलबाटै पैसा तिरेपछि छोरालाई फोन गरेर रकम आए/नआएको सोध्ने गरेको छु ।’

जुत्ता–चप्पल मर्मतको पेसामा संलग्न पश्चिम बंगालका हरि नारायणको कारोबारको तरिका पनि बदलिएको छ । सेन्ट्रल मार्केट अगाडि पीपलको रूखमुनि ब्रस, पोलिस, सियो, धागो र गमलगायत सरसामानसहितको बाकस थापेर बसेका उनले पनि आडैमा ‘क्यूआर कोड’ को स्टिकर टाँसेका छन् । ‘ग्राहकले सुरुमै पे टीएम, फोन पे छ भनेर सोध्छन् ?,’ उनले भने, ‘यसरी धेरैले सोध्न थालेपछि र नहुँदा ग्राहक फर्किने अवस्था आएपछि यो उपाय गर्नुपरेको हो ।’

भारतमा पछिल्लो समय ‘डिजिटल पेमेन्ट’ ले जबर्जस्त ठाउँ लिँदै गएको छ । डिजिटल प्रविधिमैत्री नहुने सानै व्यापारीले पनि ग्राहक गुमाउनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । मझौला र ठूला व्यापारीमा त्यसरी भुक्तानी हुन थालेको त धेरै भइसक्यो । तर, सडकमा थापिएका खुद्रा पसल, ठेला–नाङ्लामा तरकारीदेखि चुरोट, खैनी, पान गुट्खा वा चिया बेच्नेसम्मले पनि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा आउनै पर्ने बाध्यता बनिसकेको छ । दिल्ली विश्वविद्यालय, श्रीराम कलेजमा अर्थशास्त्र विषयका एसोसिएट प्राध्यापक मल्लिका कुमार ‘डिजिटल’ भुक्तानीलाई आत्मसात् गर्न नसक्नेका लागि सानो व्यापार/व्यवसाय पनि अब चुनौती बन्न थालेको बताउँछिन् । उनी डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा हाल भारतमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र सबैलाई यसको प्रयोग जरुरी बन्दै गएको मान्छिन् ।

^{चौतारीमा बसेर जुत्ता चप्पल सिलाउने हरिनारायण डिजिटल भुक्तानीमार्फत सेवाग्राहीसँग पैसा लिन्छन् । तस्बिर : राजेश मिश्र/कान्तिपुर}

कृष्णा मार्केटमा राजु चायवाला पसलका सञ्चालक जिवछ साफीले चिया पिउन आउनेमध्ये धेरैजसोले मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्ने गरेको बताए । मजदुरी गर्ने ग्राहकले मात्रै नगदमा दिने गरेको उनी सुनाउँछन् । नत्र १० रुपैयाँ पनि डिजिटल पे गर्नेहरू झन्डै आधाआधी ग्राहक हुने गरेको उनको अनुमान छ । नोटको कारोबार कम हुँदै जाँदा ठूला नोट साट्न भने मुस्किल पर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

ठेलामा तरकारी बेच्ने बब्लुलाई डिजिटल्ली पैसा लिन त खासै समस्या छैन तर बिहान सब्जीमन्डी पुगेर तरकारी किन्न पैसा तिर्ने बेला आफूलाई भने समस्या पर्ने गरेको सुनाए । बब्लुले स्मार्ट फोन चलाउन भने जानेका छैनन् । निरक्षर साना व्यवसायीहरू पनि छोराछोरीको सहायतामा डिजिटल पेमेन्ट चलाउन थालेका छन् । त्यस्तैमा पर्छन्, ठेलामा तरकारी बेच्ने अर्का ६० वर्षीय तपस साह । उनको कारोबारको ‘डिजिटल मनी’ छोराको खातामा पुग्छ, छोराबाटै उनले त्यसको ‘कन्फर्मेसन’ लिन्छन् ।

भारत सरकारले नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल प्रविधिमा आधारित भुक्तानीको व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि डिजिटल लेनदेन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अत्यधिक रूढिवादी र परम्परागत कार्यशैली अपनाउने देशका रूपमा चिनिएको भारतमा पछिल्लो समय ‘डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम’ ले शान्त तरिकाले बजारमा क्रान्ति नै ल्याएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘डिजिटल भारत’ को नारालाई जोड दिएका छन् । सबै नागरिकको आधार कार्ड र बैंक खाताको अभियानलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा ५ सय र एक हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रविधिमा आधारित भुक्तानीले अझै गति लिएको हो । कोभिड महामारीपछि डिजिटल भुक्तानीप्रति विश्वास गर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ ।

^{ठेला डुलाउँदै तरकारी बेच्ने ६० वर्षीय तपस साह । तस्बिर : राजेश मिश्र/कान्तिपुर  ।}

भारत सरकारले डिजिटल इन्डिया, मेक इन इन्डिया र स्टार्टअप इन्डियाजस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । दूरदराजसम्म इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच हुँदै गएकाले आर्थिक कारोबारलाई स्मार्ट फोनमार्फत औंलामा ल्याइदिएको छ । ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को माध्यमबाट गरिने भुक्तानीमा अनलाइन खरिदारी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पसल वा मलहरूमा ग्राहकले छुट पाउने, क्यास ब्याक आउने, प्वाइन्ट पाउने वा पुरस्कार जित्नेसम्मका स्किम दिन थालेपछि यो विधिबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन मिलेको प्राध्यापक मल्लिकाको बुझाइ छ । भारतमा उद्योगी व्यवसायीहरूको संगठन पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका पदाधिकारी अतुलकुमार ठाकुर पर्स बोक्नुपर्ने स्थिति धेरै हदसम्म हट्दै गएको बताउँछन् । बजार क्यासलेस हुँदै जान थालेपछि होटल, रेस्टुरेन्टका वेटरले टिप्ससमेत क्यूआर कोड तेर्स्याएर माग्न थालेका छन् ।

डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा भारतले पछिल्ला वर्ष ठूलो प्रगति गरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) को प्रारम्भपछि डिजिटल पेमेन्टमा क्रान्ति आएको मानिन्छ । यसले मोबाइल एप्सको मद्दतले तत्काल पैसा पठाउने र पाउने सुविधा दिएको छ । २०१६ मा यूपीआईमार्फत भारत ‘क्यास लेस’ को दिशातर्फ अघि बढेको हो । ठाकुर ३० वर्ष पहिले नै भारतमा आर्थिक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको यात्रा सुरु भएको बताउँछन् । सन् २००८ मा भारतीय रिजर्भ बैंकले नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) को गठन गरेको थियो । २०१५ बाट सरकारले ‘क्यास लेस इकोनोमी’ बनाउने रणनीति लिएरै काम गरिरहेको छ ।

यूपीआई सिस्टममा भारतका ३ सय ८० भन्दा बढी बैंकहरू जोडिएका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न मोबाइल वालेटलाई पनि यसले एकीकृत गरेको छ । यसको अवधारणाले डिजिटल भुक्तानीको पहुँचलाई विस्तार गरेको प्राध्यापक मल्लिकाले उल्लेख गरिन् । यसले कुनै पनि बैंकमा खाता भएकाले सहजै मोबाइल एप्समार्फत ‘रियल टाइम’ लेनदेन गर्न पाएका छन् । क्रेडिट, भिसा वा रूप वे कार्डबाट भइरहेका भुक्तानीभन्दा ‘मोबाइल वालेट’ धेरै सजिलो भएको छ । बैंकिङ सफ्टवेयरले स्मार्ट फोनमा धेरैजसो बैंकिङ कारोबारको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । क्यूआर स्क्यानर नबोक्नेलाई उसको मोबाइल नम्बरबाटै पैसा पठाउने सुविधा पनि दिइएको छ ।

कतिपय अटो चालकले पैसा लिने बेलामा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिने गर्छन् । भारतमा फोन पे, पेटीएम, गुगलपेजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू धेरैतिर चलेका छन् । स्मार्ट फोनको प्रयोग गरी यूपीआई प्लेटफर्मबाट सम्बन्धित व्यक्तिको भर्चुअल भुक्तानी ठेगाना (जस्तै मोबाइल नम्बर) वा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पैसा पठाउन वा प्राप्त गर्न सक्छन् । ‘डिजिटल इन्डिया’ अभियानको सुरु हुँदा भारतका १९ प्रतिशतमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच थियो । ग्रामीणवासीसँग बैंक खाता पनि थिएन । तर, पछिल्ला ५ वर्षमा भारतले डिजिटल छलाङ मारेको छ ।

^{ठेलामा तरकारी बेच्ने बबलुले पनि राखेका छन् डिजिटल भुक्तानी प्रणाली । तस्बिर : राजेश मिश्र/कान्तिपुर}

नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अस्बेका अनुसार भारतभर भइरहेका सबै लेनदेनमा ४० प्रतिशत हिस्सा डिजिटल्ली भइरहेको छ । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत करिब ४६ करोड २५ लाख नयाँ बैंक खाता खोलिएको छ ।

इन्टरनेटमा ८५ करोड मानिसको पहुँच पुगेको छ । स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ता एक अर्ब पुगेका छन् । नेसनल इन्फर्मोटिक्स सेन्टरका अनुसार गत वर्ष ८८ अर्ब अमेरिकी डलरको लेनदेन डिजिटल प्रविधिबाट भएको र २०२६ सम्ममा २ सय अर्ब पुग्ने अनुमान छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रतिसेकेन्ड २ हजार ३ सय ४८ जनाले डिजिटल एप्समार्फत भुक्तानी गरेका छन् । डिजिटल लेनदेनमा भारत विश्वमै अग्रस्थानमा पुगेको छ । विश्वमा हुने हरेक एक सय वटा डिजिटल लेनदेनमा ४० प्रतिशत भारतीय हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । डिजिटल लेनदेनको संख्यामा भारतले अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता विकसित देशलाई उछिनेको छ ।