आज राष्ट्रपतिले गलती गर्दैन
एसीपी संवाददाता
१९ बैशाख २०८३, शनिबार ०८:२९ मा प्रकाशित
—जयप्रकाश आनन्द
संवैधानिक शासनको सबैभन्दा संवेदनशील तर निर्णायक पक्ष हो—राज्यको औपचारिक प्रमुख र वास्तविक कार्यकारीबीचको सम्बन्ध। यो केवल विधि वा प्रक्रिया होइन, लोकतन्त्रको स्थायित्व र उत्तरदायित्वको मेरुदण्ड हो। यसै सन्दर्भमा नेपालमा समय–समयमा उठ्ने राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ—के हामी संविधानको मर्मअनुसार अघि बढिरहेका छौँ, वा औपचारिक पदलाई वास्तविक शक्ति केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने जोखिमतर्फ धकेलिँदैछौँ? यसको साथै, आज एक नयाँ सन्दर्भ पनि सामुन्ने आएको छ। के अत्यधिक बहुमत प्राप्त प्रमले राज्यको ‘शक्ति सन्तुलन’ को अ-उलंघनीय सीमालाई संसदीय लोकप्रियताको भरमा अमान्य गरि बढन चाहेका हुन्?
संवैधानिक राजतन्त्रबाट विकसित भएको “The King can do no wrong” भन्ने सिद्धान्तको सही अर्थ बुझ्न जरुरी छ। यसको आशय राजा सर्वशक्तिमान हुन् भन्ने होइन, बरु राजाले गर्ने कार्यहरू सरकारको सिफारिशमा आधारित हुने भएकाले, त्यसको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्वाचित सरकारमै निहित हुन्छ भन्ने हो। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता—जनताप्रति उत्तरदायित्व—लाई सुरक्षित राख्छ। राजा वा औपचारिक प्रमुखलाई विवाद र प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्षबाट बाहिर राखेर, राज्यको निरन्तरता र स्थायित्व सुनिश्चित गरिन्छ।
गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै पात्र परिवर्तन भयो—राजाको स्थानमा राष्ट्रपति आए। तर संविधानवादको यो मूल सिद्धान्त परिवर्तन भएको छैन। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राज्यको प्रमुखका रूपमा परिभाषित गरे पनि, कार्यकारी अधिकार स्पष्ट रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ। राष्ट्रपतिका अधिकांश कार्यहरू “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा” हुने प्रावधानले यही सन्तुलनलाई संस्थागत गरेको छ।
तर व्यवहारमा समस्या त्यहीँ उत्पन्न हुन्छ, जहाँ यो सन्तुलन भत्किन थाल्छ। जब राष्ट्रपतिले सिफारिशमा आधारित कार्यहरूमा आफ्नो “विवेक” वा “सक्रियता” प्रयोग गर्न खोज्छन्, त्यहाँ संविधानवादको आधारभूत संरचना नै कमजोर हुन थाल्छ। किनकि त्यस्तो अवस्थामा निर्णय कसले गर्यो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ। जवाफदेहिताको शृङ्खला टुट्नु भनेको लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुनु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले यस सन्दर्भमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिएका छन्। बेलायतमा राजतन्त्र आज पनि कायम छ, तर त्यहाँको राजदरबारले कहिल्यै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहविपरीत राजनीतिक सक्रियता देखाएको उदाहरण छैन। जापानमा सम्राट पूर्णतः प्रतीकात्मक छन्—क्याबिनेटको सल्लाहबिना उनीहरूले कुनै संवैधानिक कार्य गर्न सक्दैनन्। भारतमा राष्ट्रपतिलाई सीमित रूपमा सुझाव फिर्ता पठाउने अधिकार भए पनि अन्ततः उनी मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहअनुसार नै बाध्य छन्। यी सबै उदाहरणहरूले एउटै कुरा पुष्टि गर्छन्—औपचारिक प्रमुखको गरिमा निष्क्रियतामा होइन, मर्यादित भूमिकामा हुन्छ; सक्रिय राजनीतिक हस्तक्षेपमा होइन।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको अतिरिक्त सक्रियता केवल संवैधानिक बहसको विषय मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षयको संकेत पनि हुन सक्छ। यदि राष्ट्रपतिले बारम्बार सिफारिशलाई रोक्ने, ढिलाइ गर्ने वा आफ्नै व्याख्याअनुसार निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखाए भने, त्यसले दुई खतरनाक परिणाम निम्त्याउँछ। पहिलो, निर्वाचित सरकारको अधिकार क्षीण हुन्छ, जसले जनादेशको अवमूल्यन गर्छ। दोस्रो, राष्ट्रपति स्वयं विवादको केन्द्रमा पुग्छन्, जसले पदको तटस्थता र गरिमालाई कमजोर बनाउँछ।
यो अवस्थाले अन्ततः राष्ट्रपतिको संस्था नै क्षतिग्रस्त बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ। किनकि लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत जनतामा निहित हुन्छ, र जनताले त्यो शक्ति सरकारमार्फत प्रयोग गर्छन्। यदि औपचारिक प्रमुखले त्यो प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न थाले भने, उनीहरू अनिवार्य रूपमा राजनीतिक आलोचना र अविश्वासको घेरामा पर्छन्। जुन पदलाई विवादमुक्त र सर्वमान्य राख्नुपर्ने हो, त्यही पद विवादग्रस्त बन्नु स्वयंमा संवैधानिक असफलता हो।
यसैले, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा नयाँ व्याख्या होइन, बरु संविधानको मौलिक मर्मप्रति निष्ठा हो। राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिकालाई “संवैधानिक मर्यादा” भित्र सीमित राख्नु नै पदको दीर्घकालीन सम्मान र संस्थागत स्थायित्वको ग्यारेन्टी हो। अन्यथा, अल्पकालीन सक्रियता दीर्घकालीन क्षतिको कारण बन्न सक्छ।
अन्ततः, संवैधानिक शासनको सन्तुलन सरल तर कठोर नियममा टिकेको छ—निर्णय सरकारको, स्वीकृति राष्ट्रप्रमुखको, र उत्तरदायित्व पुनः सरकारकै। यही सन्तुलन नै लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच हो। यसलाई तोड्ने कुनै पनि प्रयास, चाहे त्यो सदाशयताबाटै किन न होस्, अन्ततः संविधानवादको आत्मामाथि प्रहार नै हुन्छ।
सम्बन्धित खबर
