७ वर्षको ‘चिनियाँ’ कम्पनीले अलपत्र पारेको परियोजना , निजी क्षेत्रको ‘रकेट’ रफ्तार गर्यो सम्पन्न
एसीपी संवाददाता
१८ असार २०८३, बिहीबार ०९:२६ मा प्रकाशित
डोकोन्युज बाट = सुन्दा दन्त्यकथा जस्तो लाग्ने यो ऊर्जावान् र निकै प्रेरणादायी वास्तविकता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ। नेपालको ऊर्जा इतिहासमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रले आफ्नै तागत, व्यवस्थापन र लगानीमा २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरेर राज्य संयन्त्र र सुस्त चिनियाँ कम्पनीलाई विकासको असली कडा ‘मोडेल’ सिकाएको छ। ७ वर्षदेखि अलपत्र परेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई डेढ वर्षभित्रै सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (National Grid) मा जोड्ने अन्तिम तयारी पूरा भएको छ।
यो ऐतिहासिक सफलताले के प्रमाणित गरेको छ भने नेपाली निजी क्षेत्र अब बिजुली उत्पादन गर्न मात्र होइन, देशको जटिल र ठुला प्रसारण पूर्वाधार (Transmission Lines) निर्माण गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार गर्न समेत पूर्ण रूपमा सक्षम भइसकेको छ।
🇨🇳 ७ वर्षको ‘चिनियाँ’ कछुवा गति, 🇳🇵 निजी क्षेत्रको ‘रकेट’ रफ्तार!
यो आयोजनाको इतिहास र यसले भोगेको बेथिति बुझ्न केही वर्ष पछाडि फर्कनुपर्छ:
चिनियाँ कम्पनीको महा-लापरवाही (२०७४ कात्तिक): मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तर्गतको यो प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुपले पाएको थियो। तर, ७ वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि ८४ वटा टावरमध्ये जम्मा ३५ वटाको मात्रै जग (Foundation) हाल्यो र १० वटा टावर मात्र उठायो (Erection)। काम ठप्प पारेर उत्पादित बिजुली खेर फाल्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजित भएर २०८१ मंसिर ५ गते यो निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक आँट गर्यो।
निजी क्षेत्रको मास्टरस्ट्रोक (४ दिनमै एक्सन): जिम्मेवारी पाएको मात्र ४ दिनपछि मर्स्याङ्दी करिडोरका ७ वटा निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूले संयुक्त रूपमा करिब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने जोखिमपूर्ण तर देशप्रेमी निर्णय गरे। उनीहरूले भीभा कन्स्ट्रक्सन र भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई युद्धस्तरमा काम गर्ने जिम्मा दिए।
दक्ष कमान्डरहरूको टिम: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाको नेतृत्वमा ‘निर्माण समन्वय समिति’ बन्यो, जसमा पिपुल्स हाइड्रोका निर्देशक अर्जुन गौतम र आशुतोष इनर्जीका अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्की सदस्य थिए। परिणाम, हिजो ७ वर्षसम्म सुनसान रहेको ठाउँमा डेढ वर्षभित्रै ८४ वटा टावरको जग हाल्ने र ७८ वटा टावर ठड्याउने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।
यी हुन् इतिहास रच्ने ७ प्राइभेट जलविद्युत् आयोजनाहरू
प्रसारण लाइन नहुँदा आफूले उत्पादन गरेको बिजुली खोलामा बगाउनुपर्ने पीडा भोगेका निजी क्षेत्रका यी आयोजनाहरूले यसमा प्रत्यक्ष लगानी र पसिना बगाएका छन्:
– सुपर दोर्दी जलविद्युत् आयोजना (५४ मेगावाट)
– दोर्दी खोला-१ जलविद्युत् आयोजना (१२ मेगावाट)
– दोर्दी खोला जलविद्युत् आयोजना (२७ मेगावाट)
– न्यादी जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट)
– चेपे खोला जलविद्युत् आयोजना (८.६० मेगावाट)
– सुपर चेपेखोला जलविद्युत् आयोजना (९.०५ मेगावाट)
यूरोपियन लगानी बैंक (EIB) को ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहेको यो योजना तनहुँको आँबुखैरनीस्थित न्यू मर्स्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको भरतपुरस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म फैलिएको छ। हाल यसको एक सर्किटबाट विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण (Testing) समेत सुरु भइसकेको छ।
“सरकारले बाटो खोलिदेओस्, प्रसारण लाइनको संकट हामी सिध्याउँछौँ” : इप्पान
मर्स्याङ्दी करिडोरको यो चमत्कारपछि निजी क्षेत्रको मनोबल सगरमाथा जत्तिकै उँचो भएको छ। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले निकै गर्वका साथ भनेका छन्:
“सात वर्षसम्म विदेशी र सरकारी संयन्त्रले अल्झाएको आयोजना निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै पूरा गरेर ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा नयाँ इतिहास रचेको छ। हामी उत्पादनमा मात्र सीमित छैनौँ, प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि राज्यभन्दा कडा छौँ भन्ने प्रमाणित भयो। अब सरकारले नीतिगत रूपमा अनुमति दिएमा देशैभरि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाने जुन दुर्दशा छ, त्यसलाई निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा सधैँका लागि अन्त्य गरिदिनेछ।”
न्यूजदोकोको आर्थिक तथा राष्ट्रिय विकास दृष्टिकोण (Our Take):
मर्स्याङ्दी करिडोरको यो सफलता नेपाल सरकार, कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) र ‘फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट’ (FDI) का नाममा आउने ठग विदेशी ठेकेदारहरूको गालामा बलियो झापड हो। नेपालमा आयोजनाहरू किन दशकौँसम्म अलपत्र पर्छन्? किनभने त्यहाँ कमिसनको खेल, झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र ‘जवाफदेहिता’ को अभाव हुन्छ। तर, जब त्यही काम निजी क्षेत्रको हातमा पुग्छ, जहाँ समयमै काम नसकिँदा करोडौँको ब्याज डुब्ने डर हुन्छ, तब काम कसरी द्रुत गतिमा हुन्छ भन्ने कुरा यो २८ किलोमिटरको लाइनले देखाएको छ।
अहिले नेपालमा अरबौँ रुपैयाँको बिजुली प्रसारण लाइनकै अभावमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकेर खेर गइरहेको छ, जसको नोक्सानी अन्ततः आम जनताले लोडसेडिङ वा महँगो महसुलका रूपमा तिर्नुपर्छ। अब सरकारले ढिला नगरी ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता’ सम्बन्धी विधेयक तुरुन्तै पास गर्नुपर्छ। नेपाली पुँजी र नेपाली मस्तिष्कलाई देश निर्माणको जिम्मा दिने हो भने विदेशीको मुख ताक्नुपर्दैन भन्ने यो सबैभन्दा ठुलो र प्रेरणादायी पाठ हो। देशका बाल-वैज्ञानिकदेखि युवा उद्यमीसम्मले प्रमाणित गरिरहेका छन्, “नेपाल हामी आफैँ बनाउन सक्छौँ!”
विदेशी कम्पनीले ७ वर्षसम्म नबनाएको प्रसारण लाइन नेपाली जलविद्युत् उत्पादकहरूले डेढ वर्षमै बनाएर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडेका छन्।
❓ हाम्रो प्रश्न: आदरणीय प्रविधि, अर्थतन्त्र र देश विकासप्रेमी पाठकवृन्द! तपाईँको विचारमा सरकारी निकाय र विदेशी ठेकेदारले वर्षौँसम्म अरबौँ बजेट स्वाहा पार्दा नबन्ने आयोजना निजी क्षेत्रले यसरी फटाफट बनाउनुको मुख्य रहस्य के हो? के अब देशका अन्य ठुला जलविद्युत्, सडक र विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पनि सरकारी झन्झटबाट मुक्त गरी नेपाली निजी क्षेत्रलाई नै सुम्पिनुपर्ने बेला आएको हो?
निजी क्षेत्रको यो ऐतिहासिक र गर्विलो सफलताका लागि उनीहरूलाई बधाई दिँदै आफ्नो अमूल्य विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्!
नेपालको विकासको एउटा नयाँ र क्रान्तिकारी मार्गचित्र देखाउने यो निकै सकारात्मक, ऊर्जावान् र प्रेरणादायी राष्ट्रिय खबरलाई हरेक नेपाली, युवा इन्जिनियर, उद्यमी र नीति निर्माताहरू माझ पुर्याएर देश बनाउने आँट छर्नका लागि यो रिपोर्टलाई आवश्यक अधययन गर्नु होला।
सम्बन्धित खबर
