प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले कुनै बिकल्प नदिएको – सञ्चारमन्त्री
एसीपी संवाददाता
१८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०७:५३ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अरु संवैधानिक विकल्प नदिएको सरकारले दाबी गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको दाबी गरेका हुन्।
उनले सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको जिकिर गरे। ‘निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत पाएको र त्यसको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन।’ उनले भने, ‘अदालतले नै राजीनामा दिनबाट रोकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन।’
प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरूले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने गरेको भन्दै उनले बचाउमा मन्त्रि गुरुङले प्रचण्ड-माधव पक्षको चाहि नैतिक धरातल नरहेकाले राजनीतिबाट सन्यास लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
यस्ता छन् २०७७ फाल्गुन ११, १४ र १७ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मुख्य मुख्य निर्णयहरु । खबरटुड्े
सम्बन्धित खबर
