देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा योजना सुरु, पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बल्ल टेन्डर
एसीपी संवाददाता
१० पुष २०७८, शनिबार १५:४६ मा प्रकाशित
२६ वर्षअघि काभ्रेको पनौतीमा निर्माण योजना थालिएको नेपाल प्रहरी एकेडेमी सात वर्षअघि शिलान्यास भएकोमा बुधबार मात्रै टेन्डर आह्वान
शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ०५२ मा निर्माण योजना सुरु भएको नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) २६ वर्षपछि उनी पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बल्ल टेन्डर भएको छ । ०५२ देखि प्रहरीले जग्गा अधिग्रहण तथा प्राप्तिको काम थालेको काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी निर्माणका लागि बुधबार टेन्डर भएको हो ।
भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने यो योजनाको शिलान्यास भएकोसमेत सात वर्ष भइसकेको छ । ११ मंसिर ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि पनि अनेक विवादमा फसेको आयोजनाको प्रतिष्ठानले बुधबार टेन्डर निकालेको हो ।
सुरुका १९ वर्ष भारतबाट सम्झौता नहुँदा अघि बढ्न नसकेको यो योजना पछिल्लो सात वर्ष भने ठेक्काको मोडालिटीसम्बन्धी विवादले रुमल्लिएको थियो । हाल भारतकै अडानअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
मोतीलाल बोहरा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक
मेरो दशदिने भारत भ्रमण (०५२)का क्रममा तत्कालीन भारतीय गृहसचिव पद्नाभैयासँगको छलफलका क्रममा पहिलोपटक एकेडेमी निर्माणबारे छलफल भएको हो । ढिलै भए पनि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नु खुसीको कुरा हो ।
ढिलै भए पनि आधुनिक एकेडेमी निर्माणका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ भएको र बुधबार टेन्डर आह्वान गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए । करिब आठ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने आयोजना तीन वर्षभित्र सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।
०७१ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदा भारतसँगको समन्वयमा नेपालले नै निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पछि सम्झौतापत्र नै परिवर्तन गरी निर्माणमा भारतले अधिकार खोजेपछि विवाद भएको थियो । भारतकै प्रस्तावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतापत्र नै संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार उसैले भारतीय कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर टेन्डर डकुमेन्ट बनाई टेन्डरको काम अघि बढायो । भारतीय कम्पनी नेसनल बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन को–अपरेसन लिमिटेडले टेन्डर डकुमेन्ट बनाएको हो ।
उसले बनाएको टेन्डर डकुमेन्टका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीसँग बाझिएपछि गत वर्ष अर्काे समस्या आएको थियो । जसमा नेपालको कानुन बाँझिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार उसकै टेन्डर डकुमेन्टअनुसार काम अघि बढाउन स्वीकृत दिएको थियो । अब आयोजना इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र इन्जिनियरिङ) मोडलअनुसार निर्माण हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यगरी पाँचवटा प्रावधानहरू संशोधन गराएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिन सक्ने प्रावधान छ, यो योजनामा भने १० प्रतिशत मात्र पेस्की दिने सकिने उल्लेख छ । बोलपत्रका क्रममा जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) गर्ने कम्पनीको सेयर २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, पेटी ठेक्का २५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने नेपालको कानुनी प्रावधान रहेकोमा ३५ प्रतिशतसम्म दिन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी भने नेपाल प्रहरीबाटै हुनेछ । भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी हुनेछ ।
यसअघि परामर्शदाता निर्माणमा आफूहरूसँग छलफल नै नगरी नेपालले प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो । जब कि त्यतिवेला हरेक बैठकमा भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी हुन्थे । दूतावासले चाहेकै भारतीय कम्पनी छनोट हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको स्रोत बताउँछ ।
आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएको यो कामको ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा गएकोमा पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले खुसी व्यक्त गरे । ‘मेरो दशदिने भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन भारतीय गृहसचिव पद्नाभैयासँगको छलफलका क्रममा पहिलोपटक यसबारे छलफल भएको हो,’ बोहरा भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नु खुसीको कुरा हो ।’ एकेडेमी निर्माणको विषयमा ०५२ देखि हरेकजसो द्विपक्षीय बैठकमा यो एजेन्डा पर्दै आएको थियो । बोहराको भ्रमणपछि देउवाको भारत भ्रमणका वेला पनि एकेडेमी निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसपछि ०५२ देखि नै प्रहरीले पनौतीमा जग्गा अधिग्रहण तथा प्राप्तिको काम थालेको थियो । हाल प्रहरीको नाममा त्यहाँ आठ सय २० रोपनी जग्गा छ । पनौतीमा निर्माण सकिएपछि आधारभूत तालिमहरू त्यता गर्ने र एडभान्स किसिमका तालिम महाराजगन्जकै कार्यालयबाट गर्ने प्रहरीको रणनीति छ ।
प्रतिष्ठान हटाएर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्ने योजना रोकियो
महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई हटाएर राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्ने योजना प्रहरीको विरोधपछि स्थगित भएको छ । केपी ओली सरकारले प्रतिष्ठानको ठाउँमा राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गरी हेलिप्याड तथा बगैँचा बनाउने योजना अघि बढाएको थियो । प्रहरीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । प्रहरीका पूर्वअधिकारीले समेत त्यसको विरोध गरेपछि तत्कालका लागि सो योजना रोकिएको छ ।
ओली सरकारले प्रतिष्ठानको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएका कामकारबाहीबाट नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासको महत्वपूर्ण आधारशिला एवं जीवित संग्रहालयको अस्तित्व मासिने भन्दै विरोध भएको थियो । पूर्वमहानिरीक्षकहरूले गत २० साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सो प्रक्रिया रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ऐतिहासिक पहिचान बोकेको तथा प्रहरीको व्यावसायिकताको उद्गम थलोका रूपमा स्थापित इतिहास नामेट हुने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यससम्बन्धी कुनै औपचारिक निर्णय नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारको काम भने रोकिएको स्रोत बताउँछ । नयाँपत्रीका
सम्बन्धित खबर
