भारत हामीलाई जोगायो ,औषधि , तेल सहित विभिन्न सहयोग गरेको गरेकोमा धन्यवाद
एसीपी संवाददाता
२० चैत्र २०७८, आईतवार ०६:२७ मा प्रकाशित
एजेन्सी न्युज – *श्रीलंका का पूर्वमन्त्री डा. हर्ष डिसिल्भा- गोटाभाया सरकारले बर्बाद गर्यो, भारतले सहयोग नपठाएको भए अन्त्य हुन्थ्यो।*
श्रीलंकामा मुद्रास्फीति र अराजकता विरुद्ध जनताको आक्रोश लगातार बढिरहेको छ । बिहीबार राति विरोध प्रदर्शनकारी भीड राष्ट्रपति भवन पुगेका थिए । प्रहरीसँगको झडपमा कैयौं घाइते भएका छन् । यसैलाई ध्यानमा राख्दै श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाभाया राजापाक्षेले संकटकाल लगाएका छन् । यो समाचार पनि पढ्नुहोस चिनियाँ ऋणको भारमा श्रीलंका = टाटपल्टन लागेको श्रीलंकन अर्थतन्त्रबाट नेपालले के सिक्ने ?
श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक अवस्था र यसका जनतामा पर्ने असर बुझ्नको लागि हामीले श्रीलंकाका अर्थशास्त्री, सांसद र आर्थिक सुधार तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्री डा. हर्ष डिसिल्भासँग कुरा गर्यौं। उनी उप-परराष्ट्रमन्त्री र राष्ट्रिय नीति तथा आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् ।
प्रश्न: श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
उत्तरः अर्थतन्त्र निकै तीव्र गतिमा ओरालो लागेको छ । एक हिसाबले बिग्रिएको छ । स्थिति धेरै अस्थिर र डरलाग्दो छ।
प्रश्न : वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छ ?
उत्तरः सरकारले केही गर्न सकेको छैन । अहिले सरकारलाई कसैले विश्वास गर्दैनन् । उनीहरुलाई सत्तामा बस्ने अधिकार पनि छैन । यो अवस्थालाई सच्याउन वर्तमान सरकारसँग कुनै उपाय छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
प्रश्न: यो आर्थिक पतन को कारण को रूप मा तपाईं के देख्नुहुन्छ?
उत्तर: यस अवस्थाको धेरै कारणहरू छन्। तर सरकारको कर कटौती गर्ने निर्णयले गर्दा यो दुर्घटना भएको हो । सरकारले करमा ठूलो कटौती गरेपछि एक तिहाइ राजस्व गुमेको छ ।
यी कर कटौतीहरू डिसेम्बर 2019 मा महामारीको समयमा गरिएको थियो। यसलाई Pandemic Tax Cut भनिन्थ्यो। गोटाभाया राजापाक्षेले चुनाव जित्नेबित्तिकै यी करहरू कटौती गरे र घाटा पूर्ति गर्न नोट छाप्न थाले। यो एक प्रकारको पागलपन थियो।
हामी महामारीको बीचमा हुँदा सरकारले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको कुनै आवश्यकता थिएन । जसका कारण कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । कृषि उत्पादन घट्यो। धेरै क्षेत्रमा कृषि उत्पादन ४० देखि ६० प्रतिशतले घटेको छ । जसका कारण ठूलो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सरकार अहिले यो जटिल अवस्थामा फसेको छ । यसबीचमा सरकारलाई राजस्व छैन । ऋणको किस्ता तिर्न उनीसँग पैसा थिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले सञ्चिति प्रयोग गर्न थाल्यो । श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हुनाले तिर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा हाम्रो पहुँच छैन । यो समाचार पनि पढ्नुहोस चीनले श्रीलंकालाई लुटन जति लुट्यो , भारतिय बिदेश मन्त्रीले निरन्तर सहयोग गर्ने दिए अश्वासन
हामीले डलरको ऋण तिर्नको लागि रिजर्भ प्रयोग गर्नुपर्यो। हाम्रो रुपैया घट्दै गयो, तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा गएनौं, आर्थिक कार्यक्रम ल्याएनौं ।
यदि यसो भएको भए श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा विश्वास पैदा हुने थियो र श्रीलंकाले आफ्ना समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भन्ने धारणा बन्ने थियो ।
यसो गर्नुको सट्टा मुद्रालाई सपोर्ट गर्न ब्याजदर बढाउनुको सट्टा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अप्रत्याशित कदम चाल्दै एकाएक नोट छाप्ने निर्णय गरे । श्रीलंकाली रुपैयाँको भाउ अचानक घट्यो ।
एक डलरको सट्टा दुई सय रुपैयाँ रहेको अब आधिकारिक रूपमा तीन सय रुपैयाँ र अनौपचारिक रूपमा एक डलरको सट्टा चार सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
जसका कारण जनताले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तिर्न नसकेको हो । न त औषधि किन्न पाउँछन् । खानेकुरा छैन र बिजुली पनि छैन ।
प्रश्नः नागरिक आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरुमा असहजता बढ्दै गएको छ, तपाईको विचारमा सरकारले अहिलेको अवस्थामा के कदम चाल्न सक्छ ?
उत्तर : वर्तमान सरकारसँग यो संकट समाधान गर्ने कुनै उपाय छैन । यी परिस्थितिहरू अब तिनीहरूको नियन्त्रण बाहिर छन्। जनताले सरकारलाई अब सत्ता त्याग्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर जनताले यो नारा लगाए पनि संवैधानिक रुपमा हामीले गोटभयालाई घर पठाउन सक्दैनौं । उनले कानुनी रूपमा चुनाव जितेका छन् र उनीसँग नोभेम्बर 2024 सम्म सत्ता छ र उसले नोभेम्बर 2023 मा मात्र प्रारम्भिक चुनाव बोलाउन सक्छ।
अहिले हामी अप्रिल २०२२ मा मात्र छौं। त्यसैले संवैधानिक रूपमा उनले पद त्याग गर्न अझै समय छ, तर संसद आफैं विघटन गर्न सक्छ। वर्तमान सांसदहरूले साधारण बहुमतले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा यस्तो हुन सक्छ। उनीहरुले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छन् । नयाँ सरकार सत्तामा आउन सक्छ तर राष्ट्रपतिको कार्यकाल भने कायमै रहनेछ । तर, नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । यो समाचार पनि पढ्नुहोस चीनले ऋणमा डुबाएर टाट पल्टाएकाे श्रीलंकामा संकटकाल, सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन
प्रश्नः अहिलेको अवस्थामा बलियो प्रतिपक्ष छ, जनतासँग योभन्दा राम्रो विकल्प छ ?
उत्तरः हामी सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष हौं र अब जिम्मेवारी लिन तयार छौं । हामी लोकतान्त्रिक ढंगले सरकारमा आउन चाहन्छौं । हामी कुनै पनि असंवैधानिक पद्धति अपनाउन चाहँदैनौं । त्यसैले हामी नयाँ चुनाव चाहन्छौं।
*प्रश्न: श्रीलंकालाई सहयोग गर्न भारतले के कदम चाल्न सक्छ?*
*उत्तर: भारत श्रीलंकाको सबैभन्दा नजिकको मित्र हो। भारतले श्रीलंकालाई सहयोगको हात बढाएको छ। विगत दुई हप्तामा भारतले श्रीलंकाका लागि जे गरेको छ, त्यो भारतले नगरेको भए, हामी अहिले सम्म सकिसकेका थियौँ ।*
*भारतले हामीलाई ऋण दिएको छ, इन्धन, औषधि र खाद्यान्न दिएको छ । यसका लागि हामी भारतप्रति आभारी छौं। तर भारतको यो सहयोग श्रीलंका सरकारको लागि होइन, श्रीलंकाका जनताका लागि हो र यो एकदमै स्पष्ट छ ।*
*मैले केही दिनअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई भेटेको थिएँ। हामीले श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गरेका छौं। संकटको यो घडीमा भारतले श्रीलंकाका जनतालाई सहयोग गरिरहनुपर्छ। यदि भारतले सहयोग जारी राख्यो भने, यो हाम्रो लागि पर्याप्त हुनेछ।*
प्रश्नः तपाईको पार्टी सत्तामा आयो भने तुरुन्त के कदम चाल्नुहुन्छ ?
उत्तरः हामीले तत्कालै बृहत् अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्छ । यो गर्न हामीले धेरै कदम चाल्नु पर्छ। हामीलाई के गर्ने थाहा छ र हामी त्यो गर्नेछौं।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिनेछौं । हामी हाम्रा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय साझेदारहरूको सहयोग लिनेछौं। श्रीलंकामा पछिल्ला केही महिनामा गरिबी बढेको छ ।
धेरै मध्यम वर्ग गरिब बनेका छन् । यी मानिसहरू आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम छैनन्। हामीले तुरुन्तै उनीहरूलाई राहत दिने प्याकेज ल्याउनु पर्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सकून्।
हामीले अल्पकालीन र मध्यकालीन सुधार ल्याउनुपर्छ । यो देश पुनर्स्थापित गर्न आवश्यक छ। ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ। यो समाचार पनि पढ्नुहोस श्रीलंका जस्तै अफ्रिका पनि चरम आर्थिक संकटमा ,चीनले १४५ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी ऋण दिएको
अब कुनै एक व्यक्तिको हातमा शक्ति रहन सक्दैन। संवैधानिक तहमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । जग बलियो नगरी यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यो देशमा बसोबास गर्ने सबै समुदायको समान अधिकार र दायित्व छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।
श्रीलंकाको आपतकालीन अवस्था
सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत आपतकाल लगाइएको छ।
यो कानूनले राष्ट्रपतिलाई नियम लागू गर्न अधिकार दिन्छ।
राष्ट्रपतिले मानिसहरूलाई थुनामा राख्न, कुनै सम्पत्ति जफत गर्न र कुनै ठाउँमा खोजी गर्न आदेश जारी गर्ने अधिकार दिन्छ।
राष्ट्रपतिले कुनै पनि कानुनलाई निलम्बन वा संशोधन गर्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित खबर
