हिजाब विद्रोह : राज्य–हिंसाविरुद्ध हाँक
एसीपी संवाददाता
११ आश्विन २०७९, मंगलवार ११:४४ मा प्रकाशित
हिजाब खासखास देशको मात्रै बहसको सन्दर्भ होइन, वैश्विक जीवनका अनेकौं पक्षले एकै डोरोमा बाँधिएका हामी सबैको साझा सरोकार हो ।
हिजाब मुसलमान समुदायका महिलाहरूले शिरदेखि घाँटीको मुख्य भागसम्म छोपिने गरी लगाउने एक प्रकारको पातलो पछ्यौरी हो । हावापानी र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार संसारभरकै महिला–पुरुष कसैले पनि सांस्कृतिक विशेषता अनुकूलका टोपी, फेटा, पछ्यौरी, पगडी वा कुनै पनि शिरपोश लगाउनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने छैन तर तिनै पहिरन जब बाध्यता र जबर्जस्तीका रूपमा लगाउनुपर्ने वा लगाउन नपाइने स्थिति रहन्छ, त्यो दमन र अन्यायका रूपमा बुझिन्छ । अहिले हिजाब एकातिर लगाउन नपाइने/नमिल्ने र अर्कोतिर अनिवार्यतः लगाउनैपर्ने निषेधकारी नियमको अवज्ञा र प्रतिकारको विषय बनेको छ । एसियाका दुई बलिया धार्मिक–सांस्कृतिक सत्ताविरुद्ध हिजाब यतिखेर आन्दोलन र विद्रोहको विम्बका रूपमा व्यक्त भइरहँदा त्यसमाथिका बहसहरू पनि विरोधाभासहरूले जेलिएका देखिन्छन् ।
भारत र इरानका महिलाहरूले दुई भिन्न अर्थमा ‘हिजाब’ मार्फत एकरूपीय सांस्कृतिक हठ र धार्मिक हुकुमियतको शक्तिशाली प्रतिकार गरिरहँदा दुई भिन्न देश, भिन्न राजनीतिक स्थिति र परिवेशमा हिजाब फरकफरक अर्थले बुझिनुपर्ने विषय बनेको छ । यता भारतमा हिजाब बहुसंख्याका आडमा पेलिएको अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानका लागि संघर्षको अभिन्न माध्यम भएको देखिन्छ भने उता इरानमा चाहिँ धर्म, संस्कृति र ईश्वरको आदेश–रक्षाका नाममा राज्यद्वारा महिलामाथि जबर्जस्ती थोपरिएको धार्मिक कानुनविरुद्ध चुनौती दिने अस्त्रका रूपमा व्यक्त भएको छ ।
निषेध र प्रतिरोधको द्वन्द्वात्मक आयामबाट हेर्दा दुई अलगअलग समाजका महिलाले हिजाबमार्फत गरेको सांस्कृतिक लडाइँको साझा भाषा हो— छनोट र स्वतन्त्रताको आधारभूत मानव अधिकार । सरसरी हेर्दा मुसलमान समुदायसँग मात्रै जोडिएको देखिए पनि हिजाब–विद्रोहको विमर्श सांस्कृतिक प्रभुता र एकरूपताविरुद्ध आज स्थानिक र वैश्विक दुवै स्तरमा कहीँ पनि सिकाइका रूपमा काम लाग्छ भन्न कुनै द्विविधा छैन । यस्तो सिकाइले हाम्रै बीचमा रहेका कतिपय साम्प्रदायिक वा क्षेत्रीय पूर्वाग्रह र विद्वेषलाई चिरेर सांस्कृतिक सद्भाव, सम्मान र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउँछ । हिजाब खासखास देशको मात्रै बहसको सन्दर्भ होइन, वैश्विक जीवनका अनेकौं पक्षले एकै डोरोमा बाँधिएका हामी सबैको साझा सरोकार हो ।
चर्चा गरौं भारतको । यहाँ, पछिल्ला दुई दशकयता तीव्र स्तरमा बढिरहेको हिन्दु वर्चस्वको राजनीतिक निहितार्थका लागि अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायमाथि अन्याय र अर्घेल्याइँको एउटा रूप यति बेला हिजाबमा देखिएको छ । बहुसंख्यक/शासक समुदायको धार्मिक ध्येय साध्न खास राजनीतिक दलका मानिसहरूले खुला रूपमै विधर्मी समुदायमाथि गर्ने गरेको हिंसा त छरपस्ट देखिएको छँदै छ, पछिल्ला दिनमा राज्यका संस्थाहरूमार्फत समेत यस्ता विद्वेषकारी क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये पर्छ शिक्षण संस्थाहरूभित्र हिजाब लगाउन नपाइने फर्मान । त्यसविरुद्ध मुसलमान समुदाय पहिरनको प्रश्न व्यक्तिगत र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ, राज्यले ड्रेस–कोडका आवरणमा हिजाब वा कुनै पनि सांस्कृतिक पहिचान खुल्ने पहिरनमाथि हस्तक्षेप वा निषेध गर्न मिल्दैन भन्दै प्रतिकारमा उत्रिएको छ ।
कर्नाटक राज्यका शिक्षण संस्थाबाट विस्तार भएको हिजाब–निषेधको बहस ‘हिजाब भर्सेस गेरुवा गम्छा’ का रूपमा स्कुल, कलेज र सार्वजनिक स्थलमै समेत प्रकट भएको देखियो । अन्ततः यो हिन्दु–मुसलमान साम्प्रदायिक वैमनस्यतर्फ सोझिँदै अहिले भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै बनेको स्थितिमा छ । भारतमा हिजाब खास समुदायको पहिचानविरुद्ध राज्यले चलाएको साम्प्रदायिक विद्वेषको एउटा रूप हो भने त्यहाँका मुसलमान महिलाहरूले हिजाब वा बुर्का लगाएर सार्वजनिक स्थलमा आउनु संस्थापनले चलाएको मिहिन रूपको धार्मिक हिंसाविरुद्ध सांस्कृतिक प्रतिरोधको रूपक हो । यस अर्थले भारतमा यतिखेर हिजाब लगाउनु पहिरनको छनोट र स्वतन्त्रतासँगै शासकीय वर्चस्व र बहुसंख्यकका पेलानविरुद्धको जाहेरी (मेनिफेस्टेसन) समेत हो ।
हिन्दु वा शिख समुदायका सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पहिरन र चिनारीलाई सकार्ने तर मुसलमान समुदायकै पहिरन वा पहिचानलाई नकार्ने राजनीतिलाई मसिनोसँग नहेरी हिजाब लगाएर गरिएको प्रतिरोधको यो रूपलाई बुझिँदैन । यही पंक्तिकारलाई समेत सुरुका दिनमा भारतीय मुसलमान महिलाको हिजाब–विद्रोह धार्मिक अन्धताको समर्थनजस्तो लागेको थियो । तर लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य के हो भन्ने विवेक (र्यासनालिटी) र न्यायबाट विचार गर्दा, अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायमाथि सामूहिक मनोदमन गर्न राज्यले संस्थाहरूमार्फत चालेको निषेधकारी रणनीतिक रवैयाविरुद्ध हिजाब–विद्रोह निर्विकल्प थियो र छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने भयो ।
यतिखेरै, मध्यपूर्वको इस्लामिक गणतन्त्र इरानमा हिजाबविरुद्धको विद्रोहले एक पटक फेरि शासकहरूको निद्रा खलबल्याइदिएको छ । त्यहाँका महिलाहरूले यसअघि पनि धेरै पटक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा राज्यले फर्मान गरेको हिजाब लगाउनैपर्ने कानुनविरुद्ध प्रतिकार गर्दै आएका हुन् । इरानमा सन् १९७९ को इस्लामिक विद्रोह सफल भएयता धार्मिक कट्टरतावादी शासकहरूबाट लगाउँदै आइएको यस्तो नियमको प्रतिकारमा जेल, जरिवाना र कोर्रा लगायतका सजाय बेहोर्दै लडिरहेका र मारिएका महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । प्रतिकारकै क्रममा राज्यको आतंक खप्न नसकी इरान छाडेर निर्वासित जीवन बाँचिरहेका पत्रकार, लेखक महिलाहरूले यसबारे लगातार लेख्दै–बोल्दै आएका पनि छन् । राज्यले त्यहाँका नौ वर्षमाथिका हरेक बालिका र महिलाले अनिवार्य रूपमा हिजाब लगाउनैपर्ने भनी तोकेको निश्चित तरिका छ । त्यस अनुरूप नलगाउँदा त्यहाँको प्रहरी (मोरालिटी पुलिस) ले कहीँ पनि कसैलाई पनि पक्रेर मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस क्रममा दुई हप्ताअघि राजधानी तेहरानमा पट्रोलिङ गरिरहेको ‘मोरालिटी पुलिस’ ले तोकिएको ढंगले हिजाब नलगाएको भन्दै बाइस वर्षीया माशाह अमिनीलाई पक्रेर हिसासतमा लिएको थियो । प्रहरीको अत्यधिक यातनाले टाउकामा परेको गम्भीर असर (स्कल फ्र्याक्चर) का कारण उनको मृत्यु भएपछि त्यसविरुद्ध लगातार प्रदर्शनहरू थालिएका छन् । सार्वजनिक भइरहेका भिडियोहरूमा त्यहाँका महिलाहरू सडकहरूमा निस्केर हिजाब हावामा उडाइरहेका, आगोमा जलाइरहेका, केश काटिरहेका र प्रतिरोधका क्रममा उन्मुक्तिको आभास प्रकट गर्दै नाचिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रदर्शनहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा दर्जनौंका संख्यामा मानिसहरू मारिएका छन् । सरकारले इन्टरनेट र स्थानीय सञ्चार अवरुद्ध गरिदिएको छ । र पनि तेहरानका सडकबाट सुरु भएको विद्रोहको झिल्को सजिलै निभ्ने मुडमा देखिँदैन । यो इरानका सबैजसो सहरमा र इरानी दूतावासअघि विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी अन्य धेरै देशमा फैलिसकेको छ ।
…
प्रतिकार वा विद्रोह एक प्रकारको सापेक्षित कारबाही (एक्सन) हो भन्ने आत्मसात् गरेर हेर्ने हो भने हिजाब मात्रै होइन, यस्ता अनेक सांस्कृतिक रूपकहरूमाथि गरिने विमर्शको फलक उदार र फराकिलो बन्न सक्छ । यसले हामीलाई लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वको चरित्र वरण गर्न सिकाउँछ । तर यस्तो बहस गर्नुपर्ने आधिकारिक ‘कर्ता’ को हुने ? कसले भनिरहेका कुरा बढी विश्वसनीय हुने भन्ने द्विविधा र अलमल भने जहीँ पनि हुने रहेछ । यस्ता विमर्शमा सम्बद्ध समुदाय र त्यसमा पनि विशेषतः महिला नै जोडिएका विषयमा स्वयं उक्त समुदायका महिलाको स्वाधीन विवेक र ठम्याइले के भन्छ भन्ने हेरिनुपर्छ । त्यसरी हेरिँदा पनि समाजका इनेगिनेका पब्लिक इन्टेलेक्चुअल, समाजशास्त्री या विश्लेषक, राजनीतिशास्त्री (जो अधिकांशतः पुरुष हुन्छन्, यसरी बोल्ने केही महिला छन् भने पनि महिलाको अभिव्यक्ति ‘सार्वजनिन’ नमानिने स्थिति त छँदै छ) आदिले ती विषयमा कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छन् भन्नेमा खुबै ध्यान दिइँदो रहेछ । यसमा पनि मसिनोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हो— कसले कति इतिहाससम्मत, तथ्यपरक, आलोचनात्मक भएर बोल्यो ? नजिकैको देश भारतका हिजाब सम्बन्धी पक्ष र विपक्षका मतले हामीलाई पनि विभाजित गरेका हुन सक्छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भारतीय संस्थापनको मुसलमानविरोधी रवैयाको अभिव्यक्ति संस्थागत नहुन्जेल मुसलमान समुदायका महिलाहरूले हिजाब लगाएर बाहिर निस्कने प्रतिकारात्मक कार्य गरेका थिएनन् । यसलाई सामूहिक प्रतिरोधको विषय बनाउने स्थिति तब मात्रै आएको हो जब सत्ता–संस्थापनले अल्पसंख्यकमाथि आफ्नो धार्मिक निहितार्थ साध्ने रणनीतिका लागि ‘ड्रेसकोड’ को मुद्दा ल्यायो । यसो हुन्नथ्यो भने त्यसको जवाफी गतिविधिस्वरूप हिजाबको मुद्दा आउने नै थिएन ।
यसरी भारतमा बढिरहेको बहुसंख्यकको साम्प्रदायिक अहंकार र असहिष्णुताले जन्माएको हिजाब सम्बन्धी विवाद नेपाली सन्दर्भमा अनेक प्रसंगमा मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ । हामीकहाँ अपवादलाई बिर्सने हो भने आजसम्म साम्प्रदायिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम देखिन्छ तर क्षेत्रीय, लैंगिक, जातजन्य र पहिचानजन्य/अल्पसंख्यकका विषयमा शासकवर्गीय आँखाको कर्के हेराइ र बुझाइ भारतको भन्दा भिन्न देखिँदैन । त्यस अर्थले हिजाब–विवादलाई छिमेकी देशबाट सिक्नुपर्ने पाठका रूपमा लिइनुपर्छ ।
इरानी महिलाहरूले हावामा उडाइरहेका, आगोमा झोसिरहेका हिजाबहरू निरंकुश धार्मिक पितृसत्ताविरुद्ध वर्षौंदेखि साँचिराखेका सामूहिक प्रतिकारका अभिव्यक्ति हुन् । धार्मिक रूढिको बुई चढेर त्यसलाई ‘संस्कार’ को नाम दिने र समाजको आधा जनसंख्याको चेतनालाई बाँझो बनाएर लगातार शासन गर्ने राज्यविरुद्धका हाँक पनि हुन् । यसपालिको विद्रोहमा अघिल्लो हप्ता मारिएकी माशाह अमिनीसहित उनी अघि र पछिका हजारौं बलिदानको ‘ब्याकअप’ समेत छ । यो विद्रोह कसरी कहाँ पुगेर टुंगिएला ? अझै कति मानिसहरूको बलि खाएपछि शासकहरूको चेत खुल्ला ? अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ । महिलाको मुक्त चेतनामाथि शासन गर्नेमा धर्मसत्ता र सांस्कृतिक राजनीति मात्रै छैनन् । विचारको रक्षाका नाममा, स्कुल अफ थटका नाममा, आन्दोलनका नाममा र अरू थुप्रै नाममा महिलाहरू लगातार पितृसत्ताका हिंसा र दुश्चक्रबाट शासित छन् । धर्म र संस्कृतिको आडमा रचिएको दासता त प्रकट रूपमै देखिन्छ, त्यसैले हामी धार्मिक उद्देश्यका कतिपय पर्व र व्रतको विरोध गर्छौं । तर विचारधाराका नाममा खिपिएको बौद्धिक पितृसत्ताको दासता प्रत्यक्ष देखिँदैन, व्यवहारका भयावह विरोधाभासभित्र हेलिएपछि मात्रै गहिरोसँग अनुभव हुन्छ । लेखपढ गर्न नजान्ने वा जानेर–बुझेर पनि संस्कारजन्य सीमाभित्र बाँच्न बानी परेका अथवा आआफ्नो स्तरमा व्यक्तिगत विद्रोह र प्रतिकार गरिरहेका ‘परम्परागत’ महिलाहरू बरु सापेक्षित रूपमा मुक्त होलान् तर बुद्धिजीवी वृत्तमै अटाउने, लेख्ने, बोल्ने, बहस गर्ने, महिला–मुक्तिका प्रशिक्षण नै चलाउने, संसद्का पोडियममा उभिएर सानदार भाषण गर्ने महिलाहरूले भोगेको दासता अकल्पनीय छ । कमबेसीको कुरा मात्रै हो, यसको अनुभूति वैचारिक–राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका सबैसँग छ । यिनैमध्येका कतिपयले त सबै खाले निषेधका भित्ता अग्ल्याइरहने शासकका अर्दली, तिनका एजेन्ट/अभिकर्ता भएर बाँच्न मन्जुर गरेकै छन् । यस अर्थमा पनि, भारतीय र इरानी दुवै समाजका हिजाब–विद्रोहबाट सिकिने कुरा धेरै छन् । ती कुरालाई हामी कसरी लिन्छौं र कति ‘रिलेट’ गर्छौं, हाम्रो सिकाइ त्यसमै निर्भर हुन्छ । ईकान्तिपुर
सम्बन्धित खबर
