आतंकवादलाई शरण दिने पाकिस्तानलाई आतंकवादी हमलाको डर
आतंकवादी हमलाको डर पाकिस्तानलाई सतायो, आतंकित सरिफ सरकारले जारी गर्यो अलर्ट
पाकिस्तान सरकारले जारी गरेको पत्रमा देशका चार प्रान्तमा सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर अलर्ट जारी गरिएको छ । जहाँ आतंकवादी गतिविधि देखिए, त्यहाँ आतङ्ककारीविरुद्ध अभियान चलाएर तुरुन्त जवाफी कारबाही गर्नुपर्ने सुरक्षा बललाई भनिएको छ।
आतंकवादलाई शरण दिने पाकिस्तान आफ्नो भूमिमा आतंकवादी हमलाबाट डराएको छ । यसबाट पाकिस्तानको शाहबाज शरीफ सरकार निकै चिन्तित छ । पाकिस्तान सरकारले आतंकवादी हमलाको बारेमा अलर्ट जारी गरेको छ। उनको तर्फबाट आतंकवादी संगठन तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ले देशमा आक्रमण गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। पाकिस्तान सरकारले आफू र आतंकवादी संगठनबीचको शान्ति वार्ता रोकिएको बताएको छ । यसका कारण टीटीपी भड्काउन सक्छ।
पाकिस्तान सरकारका अधिकारीहरूले हालै पाकिस्तानको पाकिस्तानमा आतंकवादी संगठन तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानका शीर्ष नेतृत्वसँग भेट गरेको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ। यसको उद्देश्य दुई पक्षबीच रोकिएको शान्ति वार्तालाई पुनर्जीवित गर्नु हो। टीटीपी कमाण्डर उमर खालिद खुरासानी र अफताब पार्केको मृत्युपछि यस्तो गरिएको हो ।
एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि वार्ता चलिरहेको थियो
पाकिस्तान सरकारले जारी गरेको पत्रमा देशका चार प्रान्तमा सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर अलर्ट जारी गरिएको छ । यी प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै सतर्कता अपनाउनुपर्ने भनिएको छ । यसका साथै जहाँ जहाँ आतंकवादी गतिविधि देखिए त्यहाँ आतङ्ककारीविरुद्ध अभियान चलाएर तुरुन्त जवाफी कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई भनिएको छ । पाकिस्तानको डन अखबारका अनुसार मन्त्रालयले गत महिना जारी गरेको पत्रमा आतंकवादी संगठन तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तानसँग एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेको वार्ताले कुनै नतिजा नआएको चेतावनी दिएको थियो। जसका कारण टीटीपीको शीर्ष नेतृत्वमा त्रासको वातावरण थियो ।
टीटीपीले पाकिस्तान सरकारले मागहरू नमानेको आरोप लगाएको छ
जानकारीका अनुसार कुराकानीका क्रममा टीटीपीले पाकिस्तान सरकारले आफ्नो मुख्य मागलाई स्वीकार नगरेको आरोप लगाएको छ । यसको मुख्य माग पहिलेको संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र (फाटा) लाई खैबर पख्तुनख्वामा विलय गर्ने निर्णयलाई उल्टाउनु थियो। सम्झौतापछि पनि टिटिपीका सदस्यलाई निरन्तर जेलमा राखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले लेखेको यो पत्र चारै प्रदेशका गृह र मुख्य सचिवलाई पठाइएको छ । यससँगै इस्लामावादका प्रमुख आयुक्तलाई पनि पठाइएको छ ।



