ओलीसत्ता र सत्तारुढ नेकपा जति चीनपरस्त भएको छ, त्यति नै लोकतान्त्रिक देशहरूबाट दूर
एसीपी संवाददाता
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०३:५३ मा प्रकाशित
बेइजिङलाई रिझाउने, दिल्लीलाई चिढ्याउने कूटनीति
आलंकारिक भूमिकाका राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउनबाहेक सामान्य अवस्थामा विदेशी राजदूतले भेट गर्ने चलन हुँदैन । सरकार वा राष्ट्रप्रमुखले निमन्त्रणा गरेको राजकीय भोज, राष्ट्राध्यक्षको औपचारिक विदेश भ्रमण वा पदावधि सकिएर बिदा हुन लाग्दा राष्ट्रपति–राजदूत शिष्टाचार भेट हुन सक्छ । तर, स्थापित कूटनीतिक मर्यादा एवं सीमा नाघेर चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई १९-२३ असार ०७७ को अवधिमा गरेको राजनीतिक भेटघाटले हामीलाई पुनः एकपटक लज्जित पारेको छ । अघि-अघि भारतीय राजदूतको यस्तै भेटमा हामी लज्जित हुन्थ्यौँ ।
चिनियाँ राजदुतले सत्तारुढ नेताहरूसँग गरेको भेट सामान्य शिष्टाचार होइन, चीनले नेकपाको अन्तरकलह र नेपालको आन्तरिक सत्ता–राजनीतिमा बढाएको ठाडो हस्तक्षेप नै हो । जसलाई सत्तारुढ नेकपाले खुलामनले चुलेनिम्तो गर्दै छ । यान्छीले यति छोटो अवधिमा मुलुकका प्रधानमन्त्री, राष्ट्राध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसमेतलाई भेट्न भ्याइन् कि भेटको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । उत्तरी छिमेकीको राजदूतको सक्रियता यस्तो वेला बढेको छ, जुन वेला दक्षिणी छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध इतिहासकै नाजुक बिन्दुमा खडा छ । त्यसैले, चिनियाँ राजदूतको अस्वाभाविक दौडले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध अरू खलबल्याउने निश्चित छ ।
नाकाबन्दी प्रकरणबाट बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही सुधारेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर, भारतको प्रस्तावअनुसारको ‘बिमस्टेक’मा ओलीले सैन्य सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेपछि भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः ओलीसँग झस्किन थाले । यद्यपि, सैन्य सहभागिता नजनाउने सरकारको निर्णय सर्वथा सही हो । तर, पहिले सहमति जनाएर अन्तिममा असहमति जनाउनु सरकारको अपरिपक्वता थियो । परिणामतः नेपाल–भारत टुंगिनुपर्ने तमाम मुद्दा थाती रहन पुगे, कतिसम्म भने ‘इमिनेन्ट पर्सन गु्रप’ (इपिजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्नधरि मोदी तयार भइदिएनन् । नयाँ नक्सा प्रकरणपछि त झन् दुई देशबीच कूटनीतिक वार्तासमेत हुन छाडेको छ ।
उत्तरी छिमेकीसँगको अतिशय हिमचिमले सम्बन्धका अनेकाैँ आयाम भएको दक्षिणी छिमेकी गर्माएको देखिन्छ । किनकि चीनलाई रिझाउन र भारतलाई चिढ्याउन ओलीले कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनन् ।
उत्तरी छिमेकीसँगको अतिशय हिमचिमले सम्बन्धका अनेकाैँ आयाम भएको दक्षिणी छिमेकी गर्माएको जस्तो देखिन्छ । चीनलाई रिझाउन र भारतलाई चिढ्याउन ओलीले कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनन् । नक्सा विवाद सल्टाउन कूटनीतिक कदम चाल्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संसद्, मन्त्रिपरिषद् बैठक एवं सार्वजनिक मञ्चबाट भारतीय जनतासमेत चिढिने गरी भारतीय कोरोना भाइरस कडा र चिनियाँ नरम, सिंहमेव जयते, सांस्कृतिक अतिक्रमण एवं राम जन्मभूमि अयोध्याबारे असामयिक एवं अनावश्यक टिप्पणी गर्दै छन् । तथापि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीका भारतलक्षित टिप्पणीको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा नफर्काउनुचाहिँ सन्तोषकै कुरा हो ।
जनताको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत लिएर सत्तारुढ बनेको नेकपा र त्यस दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले चीनप्रति देखाउँदै गएको अतिशय झुकाव र रुझानकै कारण कतिपय भारतीय मिडियाले ओली सरकारलाई चीनको ‘पपेट’ भनेर व्याख्या गर्ने सुअवसर पाएका हुन् । यतिवेलासम्म सरकारले दुई देशको सम्बन्ध थप बिग्रिन नदिन सबै प्रयास गरिसक्नुपर्ने थियो । अहिले पनि भारतका कतिपय नेता र मिडियाले नेपालले चीनको उक्साहटमा नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोपको रट लगाइरहेकै छन् । त्यसको खण्डन न सरकारले गर्न सक्यो, न नेकपाले नै । यस्तो वेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले भारतको त्यस आशंकालाई व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्ने गरी चिनियाँ राजदूतसँग राजनीतिक भेट गर्नु उदेकलाग्दो तमासा भएको छ । त्यसो त चीन आफ्नै रहरले नेपालको घरेलु राजनीतिमा घुसेको भने होइन ।
अहिलेको चिनियाँ सक्रियता ओली सरकार, राज्यसंयन्त्र र नेकपाको संस्थागत प्रयासको योगफल हो ।
वैशाख ०७७ यता जब–जब नेकपाभित्र विवादको ज्वरो उक्लिन्छ, राजदूत उपचारमा सक्रिय भइहालेको देखिन्छ । राजदूत र राष्ट्रपति पद राजनीतिनिरपेक्ष र विवादमा तानिन नहुने पद हुन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारी र राजदूत यान्छी दुवैले नेकपाभित्र देखिने गरी राजनीति गरेर पदीय गरिमामा आँच पु¥याएका छन् । राजदूतका सर्वमान्य काम र भूमिका प्राज्ञिक अध्ययनमा मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यासमा पनि सबैले देख्ने–बुझ्ने किसिमकै हुन्छन् । दुई देशबीचका सन्धि–सम्झौतामा सहजीकरण, अध्यागमन मामिला निरूपण, वैदेशिक एवं मानवीय सहायता परियोजनाको रेखदेख तथा मूल्यांकन अनि आफ्ना देशका नागरिकका समस्या सुल्झाउने जस्ता काममा राजदूत सक्रिय हुन्छन् ।
तर विडम्बना, चिनियाँ राजदूतले वैशाखयता देखाएको सक्रियता यी कुनै कामसँग सम्बद्ध छैनन्, नितान्त नेकपाको अन्तरकलह र ओलीको सत्तासंकटसँग गाँसिएका छन् । यान्छीले नेकपाको आन्तरिक मामिलामा खेलेको भूमिकाले सम्भवतः संसारभरिकै राजदूत र कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञलाई चक्मा दिएको हुनुपर्छ । यान्छी र शीर्ष नेताबीचको भेटले भेट गर्ने र गराउनेलाई त खुसी बनाएको होला । तर, अहिलेको दृश्यबाट उनीहरूबाहेक अरू खुसी नहुनुपर्ने हो । पूर्वराजदूत तथा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले भने– ‘यस्तो त नेपालमा कहिल्यै भएको थिएन । कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उड्यो ।’ यान्छीकै उत्तेजक दौडले सडकमा पहिलोपटक गो ब्याक चाइना नारा लागेको छ ।
नेपाल सानो देश भए पनि अहिलेसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उभिनुको मुख्य कारण थियो– पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति । यो नीतिको सार हो– अरू देशको मामिलामा नेपाल नघुस्ने, नेपाल मामिलामा अरू देशलाई घुस्न नदिने । तर, लोकतन्त्रको अभ्यास र सत्ता राजनीतिमा ज्यादै कच्चा र अपरिपक्व सावित नेकपाले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई खरानी बनाउने भयो । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई) को गहिरो अध्ययन र त्यसको प्रभाव लेखाजोखा नगरी हतारमा सदर गरेका सत्ताधारीले ५५ अर्बको अमेरिकी सहायता परियोजना ‘एमसिसी’लाई बेवारिसे बनाइसकेका छन् । भारतसँग सीमा विवादमा छलफल गर्न दुई देशका विदेश सचिवस्तरको बैठकसमेत गर्न नसक्नु देशको कूटनीतिक असफलताको पराकाष्ठा हो ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओली र उनको टोलीले चालेका कदमका कारण देशमा सत्ताले जे गरे पनि सामान्य लाग्न थालेको छ । नत्र एउटा देशको राजदूतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका कैयौँ नेतालाई भेटेर घरेलु राजनीतिमा ‘विशेष सल्लाह’ दिने काम स्वाधीन देशका लागि लाजमर्दो हो । भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति छैन । तैपनि ऊ आपत्ति जनाउँदैन । राजनीतिक दलहरूको विरोध सुनिनुपर्ने थियो । तर, सबैले यान्छीको राजनीतिक सक्रियतालाई स्वाभाविक मानेको भान हुन्छ । लाग्छ, जे भइरहेको छ, सबै ठीकठाक भइरहेको छ ।
एक वर्षयता नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएका बस–उठ केलाउने हो भने राजदूत यान्छीको दौड त्यसैको नयाँ उपक्रम हो । गत असोजको पहिलो साता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ बारकोड राखेर दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको औपचारिक आलिंगनले दुई पार्टीलाई एउटै आधारभूमिमा खडा गरेको छ । त्यसलगत्तै अक्टोबर १२ र १३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुईदिने नेपाल भ्रमण भएको हो । दुई पार्टीबीचको सम्झौता करिब दुई देशबीचको सन्धिजसरी नै गरिएको छ, जुन अझै पनि जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यो सम्झौताले सत्तारुढ नेकपालाई औपचारिक रूपमा चीनपरस्त मात्र बनाएको छैन, लोकतन्त्रको लिकबाट पनि अलग गरेको छ ।
उत्तरी राजदूतको सक्रियता यस्तो वेला बढेको छ, जुन वेला दक्षिणी छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध इतिहासकै नाजुक बिन्दुमा खडा छ । त्यसैले, चिनियाF राजदूतको अस्वाभाविक दौडले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध अरू खलबल्याउने निश्चित छ ।
सम्झौताकै सेरोफेरोमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा सी विचारधाराको प्रशिक्षण आयोजना गरे । यदि नेकपालाई सी विचारधारा चाहिएको हो भने उसले आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक दाबी गर्न सुहाउँदैन । दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सहभागी सी विचारसम्बन्धी प्रशिक्षण र दुई पार्टीबीचको सम्झौताले नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई हलगोरु बनाइसकेको छ । सी प्रशिक्षणपछि भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँराष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउन पनि सरकार सफल भयो ।
बिआरआईमा हस्ताक्षर, दुई पार्टीबीचको लिखित सम्झौता, प्रशिक्षण र भ्रमण आदान–प्रदान हुँदै राष्ट्रपति सी आगमनसम्म आइपुग्दा सत्तारुढ नेकपालाई चीनपरस्त र उसको पिछलग्गु बनाइसकेको छ । नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकबाट नै हो । तर, लोकतान्त्रिक दुनियाँबाट टाढा अनि जनवादी चीनसँग नजिक, नेकपाको अहिलेको यथार्थ हो । जसका कारण नेकपा र देशको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको अस्वाभाविक हस्तक्षेप र भूमिका बढेको छ । चीन आफैँ आएको होइन, नेकपाले चीनलाई नेपाल ल्याएको हो ।
८ वैशाख ०७७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पास गरेपछि एकाएक सत्तासंकटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली फसेका थिए । त्यसलगत्तै राजदूत यान्छीले १८ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरिन्, त्यसै दिन उनले ओलीलाई पनि भेटिन् । एउटा देशको राजदूतले एकैदिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट्नु आफैँमा रहस्यमय थियो । त्यसको भोलिपल्ट फेरि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई भेटिन् । यान्छीको हस्तक्षेपपछि नेकपाको सचिवालयमा चुलिएको कलह एकाएक रोकिन्छ र ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्छन् । यसपटकको सत्तासंकट टार्न फेरि यान्छीलाई अघि सारिएको छ । यसले के परिणाम ल्याउँछ, अझै निश्चित नभए पनि परिणाम भने दिने छाँटकाँट देखिएको छ ।
जे परिणाम आए पनि सार्वभौम देशको एउटा राजनीतिक दलको अन्तरकलह र सत्ता–समीकरण व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि छिमेकी देशको राजदूतको सक्रियता स्विकार्न सकिन्न । यान्छीको सक्रियतालाई नेकपाका शीर्ष नेता र ओली सरकारले आमन्त्रण गरेर ऐतिहासिक भुल गरेका छन् । यसले नेकपाको लोकतान्त्रिक साख दीर्घकालसम्म गुम्नेछ । किनभने स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको स्वाद चाखिसकेका नेपालीले चिनियाँ ढाँचाको कम्युनिस्ट पार्टी र सत्ता स्विकार्न सक्दैनन् । भलै महिलामुक्त नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालय चिनियाँ नक्कल किन नहोस् । चीनसँगको नांगो हिमचिमले लोकतान्त्रिक कसीमा परीक्षण हुन बाँकी कुनै पनि शक्तिलाई लाभभन्दा बढी क्षति नै हुन्छ ।
एकातिर चीनसँग सामीप्यको बढोत्तरी, अर्कातिर ओलीसत्ताका आधारभूत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि ? यी संयोग मात्र हुन् वा चीनको नक्कल ? अहिले नै भन्न सकिन्न । नयाँ जनवादी क्रान्तिको पछि लागेका तत्कालीन माले–मार्क्सवादीका नेता–कार्यकर्तालाई लामो प्रयासपछि पाँचौँ महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा अवतरण गरेर लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाएका थिए । तर, माओवादीसहितको नेकपाले मदन भण्डारीलाई मात्र होइन, उनले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् बृहत् लोकतन्त्रलाई समेत तिलाञ्जली दिइसकेको छ । नेकपाले पार्टीलाई जति–जति मदन भण्डारी र उनको विचारबाट अलग गर्दै गएको छ, उति–उति ऊ चीनपरस्त हुँदै गएको छ । चीनसँगको हिमचिम, भेनेजुएलाको पक्षमा वक्तव्यबाजी, उत्तरकोरिया, क्युबा, कम्बोडिया र मध्यपूर्वका गैरलोकतान्त्रिक देशप्रतिको मोहले नेकपालाई पश्चिमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र देशहरूबाट धेरै टाढा पु-याइसकेको छ । त्यसैको एउटा कडी हो छिमेकी भारतस“ग ज्यादै बिग्रिएको ओली सरकारको सम्बन्ध ।
कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक भएको साबित गर्न आमचुनाव जितेर मात्र पुग्दैन, सत्तामा गएपछि परम्परागत लोकतान्त्रिक शक्तिभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुन पनि जरुरी हुन्छ । उदार अर्थ–सामाजिक नीति, आधारभूत स्वतन्त्रतामा उदारता, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता, सुशासन, कानुनको शासनमा खरो परीक्षण नभई चुनाव जितेर मात्रै कोही लोकतान्त्रिक दल हुन सक्दैन ।
मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवाद छाडेर व्याख्या नै नभएको जनताको जनवाद अँगालेको नेकपाको चीनमोहले उसको लोकतान्त्रिक भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । नेकपाले चीनसँग समागम गरुन्जेल, भारतको त कुरा छाडौँ, अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायत संसारका अब्बल लोकतान्त्रिक देशले नेकपा र ओली सरकारलाई हातेमालो गर्न सशंकित हुने पृष्ठभूमि तयार भएको छ । अझ एमसिसीमा नेकपाले संस्थागत रूपमा अपनाएको रबैयाले उसलाई शास्त्रीय र जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट बनाइसकेको छ । अब नेकपालाई लोकतन्त्रको लिकमा आउन र मदन भण्डारीले आर्जन गरेको लोकतान्त्रिक छवि पुनस्र्थापित गर्न कठिन हुन सक्छ ।बाबुराम विश्वकर्माको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
प्रथम मेयर कप महिला तथा पुरुष 5S हक्की प्रतियोगिता
१ घण्टा अगाडि
फिचर समाचार लेखन तालिम शुभारम्भ ।
७ घण्टा अगाडि
इ–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा सरकार र अख्तियरमा तनाव
१४ घण्टा अगाडि
