स्वीस राजदूतले भने – कालो धन अब भारतसँगको मुद्दा होइन
भारतका लागि स्वीस राजदूत डा. राल्फ हेकनरले स्विट्जरल्यान्ड र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा कालो धन अब कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन्। दुवै पक्षले यसअघि नै धेरै सूचना आदानप्रदान गरिसकेको र भारतमा अब कालो धनविरुद्ध धेरै कदमहरु चालिएको उनले बताए।
राजदूत हेकनरले एएनआईसँगको अन्तर्वार्तामा आफू दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्विस राजदूत भएको तर कालो धनको बारेमा केही नसुनेको बताए। अनिल अम्बानी ब्ल्याक मनी एक्ट नोटिस: बम्बई उच्च अदालतले आईटी विभागलाई सोध्यो कि कानूनले कसरी पूर्वव्यापी प्रभाव पार्न सक्छ।
‘स्विट्जरल्याण्ड र भारत बीचको बैंक जानकारीको स्वचालित आदानप्रदानमा २०१८ मा स्विट्जरल्याण्ड र भारत बीचको द्विपक्षीय सन्धिद्वारा कालो धनको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ। हामीले स्विट्जरल्याण्ड र भारत बीच सूचना आदानप्रदानका धेरै ब्याचहरू गरेका थियौं, त्यसैले कालो धनको मुद्दा हो। आर्थिक सम्बन्धको कुरा गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा एक बादल पनि छैन,’ उनले भने।
केही रिपोर्टहरूका अनुसार, २०२१ मा स्विस बैंकिङ प्रणालीमा भारतीय लगानीमा तीव्र वृद्धि भएको थियो। स्विट्जरल्यान्डले सन् २०१८ मा स्वचालित आदानप्रदानको बैंक सूचना सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेदेखि चारवटा ब्याचमा भारतीय व्यापारी, राजनीतिज्ञ र उद्योगपतिहरूको लागि सुरक्षित कर हेभन भारतीय खाताधारकहरूको जानकारी साझा गरेको थियो।
स्विट्जरल्याण्डको संघीय कर प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सन् २०२१ मा यसले १०१ देशहरूसँग वित्तीय खाताहरूमा जानकारी आदानप्रदान गर्यो। सूचनाको स्वचालित आदानप्रदानमा विश्वव्यापी मानकको ढाँचा भित्र विनिमय भयो। स्विट्जरल्याण्डले कर मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय स्वचालित सूचना आदानप्रदानका लागि विश्वव्यापी मानक अपनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।
स्विट्जरल्याण्डमा एईओआईको कार्यान्वयनको लागि कानुनी आधार १ जनवरी २०१७ मा लागू भयो। पहिचान, खाता र वित्तीय जानकारी आदानप्रदान गरिन्छ, नाम, ठेगाना, बसोबासको देश र कर पहिचान नम्बर, साथै रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएको छ।
आदानप्रदान गरिएको जानकारीले क्यान्टोनल कर अधिकारीहरूलाई करदाताहरूले आफ्नो कर रिटर्नमा विदेशमा आफ्नो वित्तीय खाताहरू सही रूपमा घोषणा गरेका छन् वा छैनन् भनी प्रमाणित गर्न अनुमति दिन्छ। पारदर्शिता र कर उद्देश्यका लागि सूचनाको आदानप्रदानसम्बन्धी ओईसीडीको ग्लोबल फोरम (ग्लोबल फोरम) ले एईओआईको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दछ।
स्वीस राजदूतले थपे, ‘माननीय प्रधानमन्त्रीलाई दिगोपन धेरै प्रिय छ र स्विस सरकारमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। म अहिले धेरै अभिसरण देख्छु। हाम्रो सरकारले स्विट्जरल्याण्डको वित्तीय केन्द्रको लागि रणनीति ल्याएको हो। स्विस सरकारले यो हेर्न चाहन्छ। दिगोपन तर्फ शिफ्ट। हामी जलवायु न्यूनीकरण वा जलवायु अनुकूलनमा अमेरिकी डलर १०० बिलियन लगानीको कुरा गरिरहेका छैनौं, हामी स्वीस बैंकिंग कोष, बीमा र बैंकहरू द्वारा व्यवस्थित गरिएको ट्रिलियन अमेरिकी डलरको कुरा गर्दैछौं जुन स्विस सरकारको अनुसार दिगो रूपमा लगानी गरिनेछ।’


