पार्टीभित्रै विवाद भएपछि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यससँग जोडिएका ११ प्रावधानहरुको समीक्षा गर्न सुझाव
एसीपी संवाददाता
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०९:४८ मा प्रकाशित
एजेन्सी / अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कपोरेशन सम्झौता (एमसीसी)बारे पार्टीभित्रै विवाद भएपछि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले यससँग जोडिएका ११ प्रावधानहरुको समीक्षा गर्न सुझाव दिएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कैयौं विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने गरी सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली (प्रधानमन्त्री) र पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल । साथमा सदस्यहरू प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
प्रतिवेदनमा, धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानुन उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुरा स्पष्ट किसिमले खुलाउनुपर्ने सुझाव छ ।
धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यसलाई स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ ।कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार धारा ५.१ को अनुसूची ४ को (२) (छ) मा ‘प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसीसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन’ भनिएको छ ।
यसरी धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शीर्षकका (क), (ख) तथा (ख) को व्यवस्था र अन्तर्गत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसूची ४ को (२) (छ) परस्पर बाझिने देखिने हुँदा यसलाई स्पष्ट पार्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।
धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसदमा पेश गर्ने लगायतका) को अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव छ ।धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले (दुईपक्षीय वा नेपालको अन्य देशसँगको सम्झौता) केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
सम्बन्धित खबर
समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम”
१ घण्टा अगाडि
दाङकी अभियन्ता उर्मिला चौधरी सम्मानित
२ घण्टा अगाडि
