चीनतर्फका सीमामा २१ स्थानमा सशस्त्रका बीओपी विस्तार गर्ने गरी खाका बन्दै
एसीपी संवाददाता
४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०४:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ — नेपाल–चीन व्यापारिक नाका र सामरिक महत्त्वका उत्तरी सीमावर्ती जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) बस्ने भएका छन् । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
सीमा सुरक्षा र व्यापारिक कारोबारलाई लक्षित गरेर ती स्थानमा बीओपी राख्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले बताए । प्राथमिकता र महत्त्वका आधारमा क्रमश: बीओपी थप्दै जाने उनको भनाइ छ । चीनसँग १५ जिल्लाको सीमा जोडिएकोमा २१ स्थानमा व्यावसायिक नाका सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ । ‘तत्कालका लागि उत्तरतर्फ ७ वटा नाकामा बीओपी राख्ने र पछि जनशक्ति र साधनस्रोत थपिएसँगै २१ स्थानमा हाम्रो उपस्थिति विस्तार गर्नेगरी खाका बन्दै छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
चीनसँग नेपालको १ हजार १ सय १४ किलोमिटर लामो सीमा छ । तर, ५ महिनाअघि मात्रै संखुवासभामा पहिलो बीओपी स्थापना गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा, बझाङको धुली, दार्चुलाको तिंकर र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा बीओपी राख्न स्वीकृति दिइएको छ । ती स्थानमा बीओपी राख्न जिल्लास्थित गुल्म तथा गण तहका युनिटलाई तयारी हालतमा रहन पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले निर्देशन दिएको छ । गत वैशाख ३१ मा भारतीय सीमानजिकै दार्चुलाको छाङरुमा राखिएको बीओपीकै संयन्त्रलाई चीनको ताक्लाकोट जोड्ने तिंकरमा विस्तार गरिनेछ । ताक्लाकोट जोड्ने गरी दार्चुलाबाट छाङरु हुँदै तिंकरसम्मको ८७ किमि लम्बाइको सडक खन्ने जिम्मा गत वैशाख १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकेको छ । चीनसँग सीमा जोडिएको संखुवासभाको किमाथांकामा गएको पुस २९ मा बीओपी राखिएको थियो । अन्य स्थानमा भने चरणबद्ध रूपमा बीओपी स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको सशस्त्र मुख्यालयले जनाएको छ ।
जसमध्ये मुस्ताङको कोरला नाकानजिकै लोमाथाङ र हुम्लाको हिल्सामा जेठभित्रै बीओपी राखिने जनाइएको छ । हिल्सा र लोमथाङमा बीओपीका लागि जग्गा उपलब्ध भइसके पनि तत्काल संरचना बनाउन कठिन भएका कारण स्थानीयको घर भाडामा लिएर बीओपी सञ्चालन गर्न लागिएको छ । सिमकोट–हिल्सा–ताक्लाकोट सडक तिब्बतको मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा छोटो मार्ग मानिन्छ । हिल्सा र कोरला हुँदै चीनसँग व्यावसायिक नाका सुचारु नभए पनि स्थानीय प्रशासनले असारदेखि कात्तिकसम्म अस्थायी अनुमतिपत्र जारी गरेर स्थानीयलाई चिनियाँ बजारसम्म आवतजावत गर्न अनुमति दिने गरेको छ ।
सशस्त्रको बीओपी राखिने भएपछि गृह मन्त्रालयले हुम्लाको नारालेकमा नेपाल टेलिकमको टावर राख्न पहल गरेको थियो । असारभित्रै टेलिकमको टावर राख्ने गरी काम अघि बढाइएको हुम्ला प्रशासनले जनाएको छ । टावरका सबै उपकरण सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा लगिसकिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । हिल्सामा सरकारी संयन्त्र नपुगेकै कारण चीनले बनाइदिने भनेको एकीकृत भवन निर्माणसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । भन्सार, सशस्त्र र प्रहरीका कार्यालय बस्ने गरी चीनले ताक्लाकोटमा आफ्नोतर्फ निर्माण गरेका सरकारी कार्यालयका भवनकै स्वरूपमा नेपालतर्फ पनि संरचना बनाउने सम्झौता दुई वर्षअघि नै गरेको थियो ।
बीओपी राख्ने तयारी गरिएका स्थान सीमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्र नभएर नेपाल–चीन व्यापारिक कारोबारमा पनि केन्द्रित छन् । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार नेपाल–चीन व्यापारिक कारोबारका लागि सहज मानिएका रसुवागढी–केरुङ, लिपिङ (तातोपानी)–खासा, कोरला–लिजी, हिल्सा–ताक्लाकोट, धुली–ताक्लाकोट, तिंकर–ताक्लाकोट, ओलाङचुङगोला–टिङरी व्यापारिक नाका सञ्चालन र सीमा सुरक्षार्थ बीओपी राख्न स्वीकृति दिइएको हो । तातोपानी र रसुवागढीमा सशस्त्रले राजस्व तथा भन्सार गुल्म राखे पनि सीमा सुरक्षार्थ बीओपी स्थापना गर्न सकेको छैन ।सरकारले समेत देशभर दक्षिण र उत्तरतर्फ भन्सार र राजस्व कार्यालयका नाममा भएका १ सय ११ स्थानको जग्गाजमिन बीओपी राख्न दिनेगरी खाका पेस गर्न सशस्त्रलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सशस्त्रका अधिकारीले बीओपी राख्न कुनै समस्या नभए पनि जग्गाजमिन र भवन निर्माण तथा जनशक्ति सोहीअनुसार आवश्यक रहेको भन्दै भारत र चीनतर्फ सीमा सुरक्षार्थ करिब ९ हजार जनशक्ति थप्न प्रस्ताव गरेको छ । गत साता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुवै देशतर्फ सीमा सुरक्षा गर्न बीओपी संख्या ५ सय पुर्याउने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । यसका लागि आवश्यक जग्गाजमिन खोज्न पनि सशस्त्रलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत मंसिरमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका स्थानमा सशस्त्रका थप १ सय १४ स्थानमा बीओपी राख्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि स्थानको टुंगो लागेको थिएन । तर, पछिल्लो पटक भारतले कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेकमा सडक खनेपछि सरकार सीमा सुरक्षामा संवेदनशील बनेको हो ।
सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालतर्फ आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षा संयन्त्र राख्नसके सीमा अतिक्रमण, सीमा अपराध, वन्यजन्तु चोरीतस्करीलगायत नियन्त्रण मात्र नभएर व्यावसायिक प्रयोजनमा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँछन् । भारतीय पक्षबाट जस्तो सीमा अतिक्रमण चिनियाँबाट नभएको तर सीमा सुरक्षामा सरकारी उपस्थिति सवै स्थानमा पुर्याउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । चीनतर्फका व्यापारिक प्रयोजनका नाका नेपालसँग जोडन सके भारतीयबाट बेलाबखत लगाउने नाकाबन्दीको असरसमेत कम हुने उनले बताए । जेष्ठ ४, २०७७ कान्तिपुरले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
यी हुन् बीओपी राख्न लागिएका नेपाल–चीन नाका
रसुवागढी–केरुङ (रसुवा)
लिपिङ–खासा (सिन्धुपाल्चोक)
कोरला–लिजी (मुस्ताङ)
हिल्सा–ताक्लाकोट (हुम्ला)
धुली–ताक्लाकोट (बझाङ)
तिंकर–ताक्लाकोट (दार्चुला)
ओलाङचुङगोला–टिङरी (ताप्लेजुङ)
किमाथाङ्का–लुङ्देप/च्याङ्मा (संखुवासभा)
सम्बन्धित खबर
भ्रस्टाचारी लाई जनताले पाठ सिकाएका हुन – मोदी
१ घण्टा अगाडि
इकोसिखले ८५० पवित्र वनमा वृक्षारोपण गर्यो
२ घण्टा अगाडि