सत्ताको स्वार्थले बदलिएको राजनीति
एसीपी संवाददाता
३१ असार २०७८, बिहीबार ०९:०४ मा प्रकाशित
संविधानसभाबाट संविधान जारी भई कार्यान्वयन पश्चात २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)केन्द्र र नेकपा एमालेले संयुक्तरुपमा चुनावमा तालमेल गरी स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार सञ्चालनको लागि केपी ओलीलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई स्थायित्व दिन नसकिरहेको अवस्थामा २०७४ को संसदीय निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार सञ्चालन गर्न जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमतसहितको सरकारको बागडोर जिम्मा लगाए ।
बहुमतसहितको सरकार गठन भएपश्चात पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति र समुन्नत देशको विकास हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको स्वार्थभन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा सत्तालाई दुरुपयोग गरे । जसले गर्दा मुलुक अहिले पनि अस्थिर अवस्थामा रुमलिरहेको छ । खासगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्र र नेकपा (एमाले) बीच भएको पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक संघर्षले नै मुलुकले क्षति व्यहोर्नुु पर्यो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको वैचारिक सिद्धान्तमा शुरुबाट नै मतभदे देखिँदै आएको थियो । पार्टी एकता गरेको दुई वर्षमा त्यो सतहमा नै देखा पर्यो ।
कोरोनाको यति ठूलो महामारीले मुलुक आर्थिक अवस्थाले टाट पल्टेर उठ्न नसक्ने अवस्था भएको बेला नेकपाभित्रको पदलोलुपताको आन्तरिक संघर्षले मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेलिदियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीभित्रको गुटभित्रको उपगुट र नेकपा (एमाले) भित्रको गुट–गुटको राजनीतिक संस्कारले नै अहिलेको यो अस्थिर अवस्था आएको छ । सरकार विधि र संविधान अनुसार सञ्चालन गरेको भए सायद यस्तो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम हुने थिएन् । जनताले स्पष्ट बहुमतसहित पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको लागि नेकपालाई अवसर दिए । जनताको चाहना देशमा राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको आर्थिक प्रगति विधि र न्यायसहितको शासन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थय जस्ता मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी धेरै आधारभूत कुराहरु उपभोग गर्न पाइयोस भन्ने थियो, तर ती सबै सरकारको अस्थिर राजनीतिक संस्कारले केही पूरा हुन सकेन ।
संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमनत्री ओलीले बारम्बार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा निर्णय गर्ने, पार्टीभित्र एकलौटी निर्णयहरु गर्दै कार्यान्वयन गराउँदै जाने, संविधानिक निकाय र राजदूतहरु नियुक्तिमा एकलौटी मनोमानी ढंगले निर्णय गर्ने, पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले बहुमतबाट पारित गरेका निर्णयाहरुलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढ्नाले यो राजनीतिक संकट आएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । असल राजनीतिज्ञमा त्याग गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्दछ ।यही जनताको भाग्य र भविष्यको लागि पद त्याग गर्नु परे पनि पछि हट्नु हुँदैन । तर, २०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि गठनभएको नेकपाको बहुमत सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र आन्तरिक पार्टीको मनमुटावले देशलाई संकटमा धकेलेको छ । बारम्बारको संसद विघटन महिना–महिनामा गरिएको मन्त्रीभण्डल पुनर्गठन पार्टी भत्रिको इगो राजनीतिक संस्कारले नै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले) भित्र पनि सक्षम नेतृत्व दिन नसक्ने नेताको रुपमा स्थापित भए ।
पार्टीको सर्वोच्च पदमा रहेपछि सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति नेता, कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गरी पार्टीलाई जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अनुसार मिलाएर लैजान नसक्नु पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उनले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्छ । गुटगत राजनीतिक संस्कार बोकेर राजनीतिक गर्दा नै कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अहिलेको यो दुरदशा आएको भन्दा कुनै आपत्ति नहोला । यदि देश र जनताको स्वार्थको लागि राजनीति गर्ने हो भने चार वर्षमा धेरै कुराहरुको कायापलट गर्न सकिन्छ । विश्वको कतिपय मुलुकले सक्षम नेतृत्वको कारण मुलुकलाई छोटो समयमा नै आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सफल भएका छन् ।
विश्वको इतिहासमा त्यागी राजनीतिज्ञले मात्र सफलता प्राप्त गरेको इतिहास छ । गुटगत र इगो बोकेर गरिएका राजनीतिले काँही सफलता प्राप्त नगरेको इतिहासहरु साक्षी छन् । कोरोनाले थलिएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकल निर्णयबाट राज्य सञ्चालन गर्नु राम्रो कुरा होइन । राजनीतिकभित्र सबै दल, वर्ग, लिङ्ग क्षेत्रको भावनालाई बुझेर निर्णय गर्नु र सबैलाई समान अधिकार र सबैको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो नगरी एकल निर्णय र हठ प्रवृत्तिले गर्दा विगत २ वर्षदेखि नेपालमा अस्थिरता पैदा भएको थियो ।
नेपालमा बेला–बेला हुने राजनीतिक तरंगले गर्दा जनताले त्यसविरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ । नेपाली जनता यो चाहदैन कि शासकविरुद्ध आन्दोलन गर्नु परोस् । उनीहरु समृद्धि चाहन्छन्, विकास चाहन्छन, मुलुकको आर्थिक प्रगति चाहन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव जीवनका अति महत्वपूर्ण कुराहरु सहज चाहन्छन् । तर, जनताको यो भावनालाई बुझेर राजनीतिक गर्ने नेता अहिलेसम्म नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । यसरी नै जनभावना विपरीत राजनीति गर्दै जाने हो भने मुलुकमा फेरि तेस्रो शक्तिको उदय नहोला भन्न सकिँदैन ।पुर्बाच्च्लदैनिक
सम्बन्धित खबर
