प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्रेस (८८), नेकपा एमाले (७९), जनता समाजवादी पार्टी (७), जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) गरेर १८८ सांसद छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो दुई तिहाइ बहुमत हो ।

तर, राष्ट्रिय सभामा सरकारसँग बहुमत समेत छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस (१६), नेकपा एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरेर २७ जना सांसद छन् । यो बहुमत होइन । मनोनीत सांसद डा. अन्जान शाक्य नेकपा एमाले समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा सत्तापक्षको सांसद संख्या २८ पुग्छ ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका विपक्षी दलहरूको संख्या पनि सत्तारुढ दलकै हाराहारीमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र (१७), नेकपा एकीकृत समाजवादी (८) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) गरेर २६ जना सांसद विपक्षी मोर्चामा छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा छैन । तर, उसका तीन जना सांसद कतै खुलेका छैनन् । यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा रहेका सांसदको संख्या २९ पुग्छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका तीन जना सांसदले साथ दिए सत्ता पक्षको संख्या ३० पुग्छ । यो ५९ सदस्यीय सभामा प्रष्ट बहुमत हो ।

तीन जना मनोनित सांसदमध्ये नारायण दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित हुन् । उनले बराबरी मत हुँदा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् । अर्का मनोनीत सांसद बामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् ।

उपेन्द्र यादवको पार्टीका सांसदले विपक्षी दलहरूलाई साथ दिए अध्यादेश अस्वीकृत गर्न बामदेवको साथ आवश्यक हुन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीका सांसदले सत्तापक्षलाई साथ दिए बामदेवको मत विना पनि बहुमत पुग्छ । यसकारण गौतमको मत पनि विपक्षी मोर्चाका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए ।

२९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भयो । २ माघमा अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार दुवै सभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले यही २४ माघमा दुवै सभामा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् ।

ध्वनि मत कि मतदान ?

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १६ जना सांसदले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न माग गर्दै सूचना दिएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका अर्का सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी सहित विपक्षमा रहेका दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा ५० वटा अस्वीकृतको सूचना दर्ता गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव गिरीका अनुसार अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा एक जनाले प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसमाथि समर्थन गर्ने सांसदहरू बोल्नेछन् । त्यसपछि अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना निर्णयार्थ पेस हुनेछ ।

‘सामान्यतया ध्वनि मतका आधारमा यस्तो सूचनामाथि निर्णय गर्ने अभ्यास छ । केही गरी स्वीकृत गर्ने र अस्वीकृत गर्ने पक्षमा बराबरी मत छ भन्ने सभाध्यक्षलाई लागेमा वा कुनै सदस्यले मत यकिन गर्न माग गरे त्यसअनुसारको प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ सहसचिव गिरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा प्रष्ट बहुमत भएकाले समस्या हुँदैन ।

तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका दलको सांंख्या बराबरी जस्तै रहेकाले अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृतका लागि मतदान माग हुन सक्छ । यस्तो माग हुने वा नहुने भन्ने विषय जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का तीन जना सांसदको निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।

एउटा सभाले अस्वीकृत गरे के हुन्छ ?

संविधानले संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भनेको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमै दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अध्यादेश दुवै सनदमा पेस हुने र दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११४ मा छ । जहाँ संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ ।

अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । ‘तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्‍को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, संविधानको धारा ११४ को २(क) मा उल्लेख छ ।

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्छ । निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

अर्थात, अध्यादेश संसद्‍मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्छ । तर, एउटा सदनले अस्वीकार गर्ने र अर्को सदनले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने विषय अन्योल छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारी अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्छ भन्नेमा अलमल नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्ने प्रष्ट छ । एउटा सदनले मात्रै अस्वीकार गरे पनि त्यो फेल ठानिन्छ र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कुरै हुँदैन ।’

विधेयकको हकमा भने एउटा सदनले पास गर्ने र अर्को सदनले पास नगर्ने भएमा संयुक्त सदन बस्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १११ ले संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाउनुपर्ने भनेको छ ।

एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा त्यसलाई विधेयक उत्पत्तिकर्ता सदनले स्वीकार गरेर सहज हुन्छ । यस्तो स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने निर्णय बहुमत वा सर्वसम्मतबाट हुन्छ ।

अन्यथा, दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ९ अनुसार दुई प्रकृतिका विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ ।

(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको,

(ख) प्रतिनिधिसभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।

यी दुई प्रकृतिका विधेयकमाथि निर्णय गर्न २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्छ । ३३४ सदस्यीय संयुक्त बैठकले विधेयकमाथि निर्णय गर्छ । निर्णय बहुमत वा सर्वसम्मत दुवै तरिकाबाट हुन सक्छ । अनलाइन खबर