१५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

अनुभवमा एमसीसी

एसीपी संवाददाता

१६ पुष २०७६, बुधबार १२:२८ मा प्रकाशित

पुस १६, २०७६शुभाङ्ग पाण्डे

श्रीलंकामा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय चुनावको साताअघि भएको एक अनशनले कोलम्बोका छापामा राम्रै स्थान पाएको थियो । त्यसो त बौद्ध भिक्षुहरूले राजनीतिक मामिलामा अनशन बस्नु श्रीलंकामा नौलो होइन, तर चुनावको संघारमै अर्थ–कूटनीतिको विषय रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र यसमार्फत आउने अमेरिकी आर्थिक सहायताको एक धार्मिक पात्रद्वारा विरोध हुनु अर्थपूर्ण देखिन्थ्यो ।

उनीमात्र नभएर श्रीलंकाका अधिकांश विपक्षी दलले एमसीसीसँग हुन लागेको सम्झौताको विरोध चुनाव नजिकिँदै गर्दा वर्षदिनदेखि बढाउँदै लगेका थिए ।

अक्टोबर अन्त्यमा श्रीलंकाली मन्त्रिपरिषद्ले हतार–हतार यो सम्झौतालाई स्वीकृत गरी संसदमा विधेयक बनेर जान बाटो खोलेपछि विरोध झनै चर्केको हो । तर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षको पार्टी एसएलपीपीनिकट मानिने ती भिक्षुको अनशन धेरै समय चलेन । राजपक्ष र सत्तापक्षका उम्मेदवार सजित प्रेमदास समेतले यो मुद्दा चुनावपछि मात्र अघि बढ्ने आश्वासन दिएपछि चौबीस घण्टा नपुग्दै अनशन सकियो । निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गरेर एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको छ । तर यो विकासक्रमलाई श्रीलंकाली एमसीसी रद्द हुने संकेतभन्दा पनि केही महिनामा हुनसक्ने संसदीय चुनावप्रति लक्षित घटना मान्नु बढी सही हुनेछ ।
नेपालमा पनि केही सातादेखि एमसीसीबारे चर्चा बढ्दै गएको सन्दर्भमा श्रीलंकामा यसबारे भएका बहसको रूपरेखा हेर्नु उपयोगी हुन्छ । नेपालमा भइरहेका सार्वजनिक छलफल वैदेशिक सहायता र भूराजनीतिबारे बनेका परम्परागत वैचारिक धारणामा सीमित छन् । हुन त प्रारम्भिक बहसको समय सरकारले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्नुअघि नै थियोÙ त्यसैले अब हुने बहसलाई एमसीसीको समर्थन वा विरोधभन्दा फराकिलो बनाएर मुलुकमा विकास र लोकतन्त्रबारे फरक–फरक मत राख्नेहरूबीचको संवाद र वैकल्पिक धारणाहरू बन्ने प्रक्रिया भनेर बुझ्नु ठीक होला ।
विरोध किन ?एमसीसीको श्रीलंकाली अध्याय सन् २०१५ मा सुरु भयो, जब महिन्द राजपक्षको शासन अन्त्य भएर उदारवादी दल युएनपी सरकारमा आएलगत्तै श्रीलंकामा पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट आउने सहयोगको मात्रा बढ्न थाल्यो । कोलम्बोको एमसीसीसँगको सम्बन्ध यसै परिवेशमा बन्यो । त्यसैले राजपक्ष नेतृत्वको पार्टी र अरू विपक्षी दलले एमसीसीको विरोध गर्दै यसलाई श्रीलंकाको सार्वभौमिकताप्रतिकूल छ भन्नु त्यति आश्चर्यजनक थिएन । तर एमसीसीबारे उनीहरूको विरोध हुन लागेको सम्झौताको कुनै प्राविधिक वा अर्थ–राजनीतिक पक्षमा भन्दा पनि यो सहयोग र बनिरहेको सहमतिको मस्यौदाबारे सरकार पारदर्शी नभएकामा थियो । सिंहला राष्ट्रवादको रुझान बढ्दै गर्दा राजपक्ष खेमाले एमसीसी मात्र नभएर आफैले थालेको चीनसँगको आर्थिक सम्झौताको पनि खुला आलोचना गर्‍यो ।
श्रीलंकाका ठूला राजनीतिक दलहरूले गर्ने र मूलधारका मिडियामा देखिने विरोधहरूको शैली हेर्दा, यी दलीय राजनीति र आन्तरिक खपतमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । नेपालमा एमसीसीप्रतिको संशय अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिवरपर घुमेजस्तै श्रीलंकामा पनि विरोधको प्रमुख कारणमा अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई देखाइन्छ । आलोचकहरू विशेषत: श्रीलंकासँग अमेरिकाले गर्न खोजेको सैन्य सम्झौता ‘स्टेट्स अफ फोर्सेस अग्रिमेन्ट’ (सोफा) तिर संकेत गर्छन् । यद्यपि सोफाको एमसीसीसँग लिखित रूपमा कुनै सम्बन्ध देखिँदैन ।
नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि राष्ट्रवादी विरोध र खुला–बजारवादी समर्थनबीच एमसीसीको अर्थ–राजनीतिक पाटो ओझेलमा परेको छ । विभाजनले कमजोर भएको श्रीलंकाको नागरिक समाजका केही अभियन्ता र संस्थाले भने आफ्नो विरोधका कारणमा एमसीसी अन्तर्गत चल्ने कार्यक्रम र यिनका सैद्धान्तिक पक्ष देखाउँछन् । उनीहरूको आलोचनाको चुरोमा एमसीसीले सहयोग गर्ने भूमिव्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पर्छन्, जसले ४८० मिलियन डलरको सम्झौताको २ प्रतिशत पनि बजेट ओगट्दैन । सम्झौताका अधिकांश कार्यक्रम सडक सञ्जाल विस्तारसँग सम्बन्धित छन् ।
एमसीसी सम्झौताले श्रीलंकाली राज्य अन्तर्गत भएका केही सरकारी जग्गाको स्वामित्वको ढाँचामा परिवर्तन होस् र जग्गाहरूको बढी किनबेच होस् भन्ने चाहेको छ । एमसीसी र श्रीलंकाली सरकारले मिलेर गरेको ‘कन्स्ट्रेन्ट एनालिसिस’ अर्थात् ‘आर्थिक अवरोधहरूको अध्ययन’ अनुसार प्रचलित प्रणाली अन्तर्गत साना किसान र उत्पादकहरूले केही सरकारी जग्गा भोगचलन गर्न पाउने तर बेच्न नपाउने व्यवस्था आर्थिक वृद्धिका लागि प्रतिकूल छ । साथै, निजी जग्गामाथिको हदम्यादलाई पनि यसले समस्या मानेको छ । कल्याणकारी भूमिसुधारका रूपमा यो व्यवस्था रहिआए पनि पुँजीवाद मात्रको मानकमा एमसीसीको तर्क सही नै देखिन्छ । यो व्यवस्था ‘उदारीकरण’ गरे साना किसानहरूले ऋण लिनसक्ने र निजी कम्पनीहरूले एकमुस्ट प्लट किनेर बजार–निर्देशित उच्च उत्पादकत्वको दिशामा ती जग्गा लगाउन सकिन्छ भन्ने तर्क हो । त्यसैकारण एमसीसी सहमतिको एक सर्त त्यस्ता सरकारी जग्गाहरूको स्वामित्व निजीमा परिवर्तन सहज गराउने नयाँ कानुन हो । तर गृहयुद्धको अन्त्यपछि ‘माइक्रोक्रेडिट’ र अरू वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदरले पीडित एक वर्गलाई पुन: ऋण लिन प्रोत्साहन गर्ने आर्थिक नीति कति विकासमैत्री होला भन्ने प्रश्न आलोचकहरू गर्छन् । यसमाथि एमसीसीको अध्ययनले किसानहरूको भूमि अधिकारभन्दा पनि औद्योगिक उद्देश्य र विदेशी लगानीलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
यो विकासक्रममा श्रीलंकाको राजनीतिक वृत्तलाई छुट्याएर राख्न मिल्दैन । सन् ’७० को दशकदेखि नवउदारवादी अर्थतन्त्रको हिमायती रहेको युएनपीजति एमसीसीको समर्थक अमेरिकालाई पाउन पनि गाह्रो नै हुनेछ । यो सम्झौताको भविष्य जेजस्तो रहे पनि अहिलेकै सरकार पनि चरम नवउदारवादी नीति अगाडि बढाउन भूराजनीतिक समीकरण मिले जुनसुकै शक्तिसँग पुँजी लिन तयार छ । साथै श्रीलंकाका निजी उद्योग र वित्तीय संस्थाहरू पनि एमसीसीको समर्थनमा छन् । रोचक के छ भने, सन् २००५ मा एमसीसीका सीईओ कोलम्बो आउँदा उनले सरकारपक्ष र विपक्षी दुवैलाई भेटेको र दुवै पक्ष एमसीसीप्रति सकारात्मक नै रहेको विकिलिक्सलाई प्राप्त अमेरिकी केबलमा देखिन्छ ।
केही आलोचक एमसीसी अनुदान पाउने पहिलो राष्ट्र म्याडगास्करको तीतो अनुभव र यो कार्यक्रमको नराम्रो विफलता औंल्याउँछन् । सन् २००४ मा एमसीसीसँग सम्झौता गरेका बेला म्याडगास्करको सरकार विदेशी लगानी ल्याउन तल्लीन थियो र भूमिबजार तथा व्यापारिक कृषिको विस्तार त्यस ११० मिलियन डलर सम्झौताको मूल कार्यक्रम थियो । तर भूमिसुधारसँगै म्याडगास्कर सरकारले देशको आधा कृषियोग्य सरकारी जमिन एउटा दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई नि:शुल्क ९९ वर्षको ‘लिज’ मा दिएको तथ्य सन् २००८ मा एउटा बेलायती पत्रिकाले खुलाएपछि म्याडगास्करले ठूलो राजनीतिक संकट बेहोर्‍यो । अर्को वर्ष त्यहाँको विपक्षी दलले आन्दोलन र सेनाको सहयोगबाट सत्ता परिवर्तन गर्‍यो । नयाँ सरकारले उक्त ‘लिज’ रद्द गरेको केही महिनामा एमसीसीले पनि सरकार परिवर्तन अप्रजातान्त्रिक भएको भनेर म्याडगास्करसँगको सहमति खारेज गर्‍यो ।
अमेरिकी प्रयासकाठमाडौंमा एमसीसीको विरोधको एक प्रमुख कारण संसदीय अनुमोदन हुँदै गर्दा कोलम्बोमा भने यो मुद्दाको अवस्था झन्डै–झन्डै विपरीत छ । श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध चुलिँदै जाँदा कोलम्बोस्थित अमेरिकी मिसनले संसदीय अनुमोदनलाई सम्झौताको बचाउ गर्ने प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गरेको छ र यसका प्रावधानबारे संसदमा खुला बहस र समीक्षा हुनेमा जोड दिएको छ । हुन त लगभग सबै मुलुकसँग भएका सहमतिमा (इन्डोनेसियाबाहेक) एमसीसीले नीतिगत निरन्तरताका लागि कुनै न कुनै प्रकारको संसदीय प्रक्रिया खोज्ने गरेकै छ । त्यसै गरी अक्टोबर २०१८ मा भएको संवैधानिक संकटको दौरान पनि अमेरिकाले एमसीसी धरापमा पर्नसक्ने भनेर एउटा कूटनीतिक प्रयोग गरेको थियो ।
काठमाडौंमा अमेरिकाको राजदूत रहेकी अलाइना टेप्लिज २०१८ को पूर्वार्द्धमा श्रीलंका आएदेखि अमेरिकी दूतावासले एमसीसीबारे सार्वजनिक सूचना धेरै बढाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय भाषाहरूमै आउने यी सन्देशले एमसीसीलाई मूलत: चिनियाँ ऋणभन्दा फरक र फाइदाजनक भनेर प्रस्तुत गर्छन् । तर सर्वसाधारण तथा मिडियाप्रति लक्षित यो अभियानको सफलताबारे प्रश्नचिह्नहरू छन् । नेपालमा सजिलै प्रेस मात्र हैन, ‘बाइलाइन’ पनि पाउने राजदूत टेप्लिजबारे एक श्रीलंकाली टिप्पणीकार लेख्छन्— ‘टेप्लिज गस्पेल’ का लागि नेपालमा अभिरुचि थियो, श्रीलंकाली सम्पादकीय पृष्ठहरू भने अमेरिकी सन्देशलाई उति साह्रो महत्त्व दिँदैनन् । यसका बावजुद अमेरिकी दूतावासका भनाइहरू हेर्दा उनीहरू एमसीसीको प्रक्रिया बिस्तारै भए पनि अगाडि नै जाने विश्वास राख्छन् जस्तो देखिन्छ ।
रणनीति कि अर्थ–राजनीति ?भूराजनीति र रणनीतिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, अमेरिकी सरकारसँग नेपालको भविष्यमा हुने कुनै पनि सहमतिमा अब इन्डो–प्यासिफिकको बाछिटा नदेखिनु असम्भवप्राय: छ । यसकारण पनि कि, आईपीएसको परिधि धेरै फराकिलो छ । अमेरिकी सत्तापक्षमा रहेको रिपब्लिकन पार्टी र यसनिकट थिङ्कट्याङ्कहरूले युएसएआईडी जस्ता पुराना संरचनालाई खुम्च्याएर एमसीसीलाई नै प्रमुख सहायता संस्था बनाउनुपर्ने चर्चा थालेका छन् । तर फेरि सबै कुरा रणनीतिक हुन् भने केही पनि रणनीतिक रहन्नन् । यसै पनि व्यावहारिक, निश्चित परिभाषामा बाँध्न असजिलो शब्द भएकाले र अति प्रयोगले यो अवधारणाको विश्लेषणात्मक महत्त्व न्यून बन्न पुगिसक्यो । र, यसलाई नै बहसको केन्द्रविन्दुमा राख्दा हामी आफूलाई दोहोर्‍याउँछौं मात्रै ।
श्रीलंका र बाहिर एमसीसीका समर्थकहरूको तर्क के पनि छ भने, यसका सर्त र सूचकहरूले अरू केही नगरे पनि देशमा सुशासन र सरकारी पारदर्शिताको प्रबर्द्धन गर्छन् । तर वामवृत्त मात्र नभएर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूमाझ पनि एमसीसी अलोकप्रिय रहेको आधारमै कति उदारवादी विश्लेषकहरूले यो सुशासनको तर्क दिएका त हैनन् ? नेपालमै हेर्दा के वैदेशिक सहायता र सर्तहरूको लामो अनुभवले हामीलाई सुशासन र पारदर्शितातिर मोडेको पर्याप्त प्रमाण देखिन्छ ? वा, विकास सम्बन्धी दस्तावेजहरूमा नछुटी आउने ‘गुड गभर्नेन्स’, ‘स्टेकहोल्डर्स’, ‘इनोभेसन’, ‘इन्क्लुसिभ’ जस्ता शब्द देखेर बढी शंकाको सुविधा पो दिइरहेका छौं कि ? यो सन्दर्भमा न्यु लेफ्ट रिभ्युमा २०१५ मा प्रकाशित एउटा रोचक लेखमा फ्र्याङ्क मोरेटी र डमेनिक पेस्त्रले गरेको विश्व बैंकको १९५० देखि २०१० सम्मका वार्षिक प्रतिवेदनहरूको भाषाशास्त्रीय अनुसन्धान उपयोगी छ । सन् ’८० को दशकसम्म राज्य, उद्योग र विज्ञहरूलाई केन्द्रमा राखेको केन्सियन अर्थशास्त्रको भाष्य देखिने विश्व बैंकका रिपोर्टहरूमा त्यसपछि भने केही नौला शब्दले प्रभाव पार्छन् । तिनमा पर्छन् : ‘सिभिल’, ‘गभर्नेन्स’, ‘सस्टेनेबल’, ‘पार्टनरसिप’, ‘रिफर्म’, ‘स्टेकहोल्डर्स’ आदि ।
राष्ट्रिय सुरक्षाबाट बाहिर जान नसकेको र अर्थ–राजनीतिमा प्रवेश गर्न नसकेको एमसीसीको बहसले नेपाली सामाजिक वृत्तमा रहेको एक प्रकारको थकानतिर पनि इङ्गित गर्छ । एमसीसी मात्र नभएर अरू सवालमा बोल्ने–लेख्ने विश्लेषकहरूले ‘गुड गभर्नेन्स’ र ‘आर्थिक खुलापन’ जस्ता सूचकहरूलाई बिनाप्रश्न स्विकार्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र वित्तीय संस्थाहरूको इतिहासप्रति आँखा चिम्लेर यिनले अपनाएका आर्थिक चलनलाई नै शास्त्र मानेको प्रतीत हुन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका आर्थिक–राजनीतिक प्रणालीबारेका विवाद र वैकल्पिक मूल्यांकनहरूबाट हाम्रा विचारनिर्माता र त्यसमा पनि अर्थशास्त्रीहरू परै रहनुको अर्को कारण सायद यी संस्थाप्रतिको वैचारिक एवं संस्थागत निर्भरता पनि हो । तर यो प्रवृत्तिले हामीलाई अझ चनाखो र बढी प्रजातान्त्रिक बनाउनेभन्दा पनि दशकौंदेखि चलिआएको सजिलो, कर्मकाण्डीय प्रचलनलाई नै प्रोत्साहन गर्ला ।
पाण्डे कोलम्बोस्थित हिमाल साउथ एसियन म्यागजिनका एक सम्पादक हुन् ।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x