३० असार २०८१, शनिबार

चीनसँग अनुराग अमेरिकासँग विवाद

एसीपी संवाददाता

१६ पुष २०७६, बुधबार १२:३५ मा प्रकाशित

चीनसँग अनुराग अमेरिकासँग विवाद
author-image

सत्तारूढ नेकपाको ‘गन्तव्य साम्यवाद’ र एउटा मित्रराष्ट्रको पुच्छर समातेर अर्को मित्रराष्ट्रको पुच्छर काट्ने भूमिकाप्रति नेपाली सजग हुने बेला आएको छ

कृष्ण पहाडी
विचार

 १५ पुष २०७६ ०९:३९:००


‘यती ’ले यता पनि पायो, ‘यती’ ले उता पनि पायो, ‘यती’ ले यतिको पायो ‘यती’ ले उतिको पायो’, यतिखेर सर्वत्र चर्चा यतीकै छ। काल्पनिक हिम मानव यतीको प्रसंग सेलाउँदै गरेका बेला अर्को ‘यती’ को चर्चा चुलिएको छ। पुसमा चिसो गढेता पनि ‘यती’ प्रसंग ह्वात्त तातेको छ। सत्तारूढ नेकपाका मुर्धन्य नेताहरू तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा छन्। ‘यती’ को बचाउमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल उफ्रिएको देख्दा कतिले भने ‘दूधको साक्षी बिरालो।’ त्यतिले नपुगेर यतीको बचाउमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं मैदानमा उत्रिए। बुझ्नेले बुझेका थिए, नबुझेकाहरूले पनि बुझ्न थाले, त्यसैले होला जनमानसमा खैलाबैला मच्चिएको छ। नागरिकहरू प्रश्न गर्छन्– यतीको पछाडि को छ ? पहिले उत्तर नेपथ्यबाट आउँथ्यो अहिले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका रूपमा जवाफ प्रतिध्वनित भएको छ। सरकारी निर्णयको पक्षपोषण गर्नेहरू संसद्ले बनाएको कानुनको हवाला दिन पनि भ्याइरहेका छन्। कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग र दुरुपयोगबीचको अन्तर खुट्याउने क्षमता अहिलेका नागरिकसँग छ। यसै पनि सरकारमाथि औंला ठड्याउने र आरोप लगाउने धरातल सरकार स्वयंले दिएको छ।

यस वर्ष दसैंलगत्तै सत्तारूढ नेकपाले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सोचेभन्दा धेरै गम्भीर भएको निष्कर्षमा म पुगेको थिएँ। तैपनि प्रधानमन्त्री ओली कहिले उभिएर त कहिले बसेर आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरिरहेका थिए जबकि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन जान भनेर हिँडिसकेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको ऊर्जाको प्रमुख स्रोत थियो– अभूतपूर्व आत्मबल। त्यही आत्मबलका कारण झट्ट हेर्दा ओलीले रोगलाई धकेलेजस्तो देखिन्छ। त्यही आत्मबलका कारण घण्टौंसम्म ओली धाराप्रवाह बोलिरहन्छन्। बिरामी प्रधानमन्त्री ओलीका बारेमा तीतो लेख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। आज पनि म कामना गर्छु– ओली स्वस्थ रहून्, सक्रिय रहून्, बाँचून्, धेरै वर्षसम्म बाँचून् तर यस्ता विवादमा नपरून् ! सरकार प्रमुखका हिसाबले ओलीबाट नागरिकहरूले सुशासनका लागि अनेकौं अपेक्षा गरेका छन्। एउटा चतुर राजनीतिज्ञका रूपमा ओलीबारे नागरिक टिप्पणी स्वाभाविक हुन्छ। 

एकातिर लोकतान्त्रिक विधिबाट दुईतिहाइको घमण्ड गर्ने अर्कातिर अलोकतान्त्रिक विधिबाट साम्यवादी सत्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने नेकपाका दुईजिब्रे र दोधारे नीति लोकतन्त्रको भविष्यका लागि खतराका सूचक हुन्।

लेर्खक हुनुको नाताले हामी पनि सरकार, दल र राजनीतिज्ञहरूबारे टिप्पणी गर्छौं तर त्यस्तो टिप्पणी गुण र दोषका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ। पूर्वाग्रहले ग्रस्त भएपछि लेखक निन्दक बन्न पुग्छ। आज पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति मेरो शुभकामना छ— अभूतपूर्व आत्मबलका धनी ओलीबाट देशले अभूतपूर्व उपहार पाओस् सुशासनको, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रशासनको। सिंहासनमा कसलाई बसाउने र कसलाई खसाउने त्यो निर्णय नागरिकले गर्छन्। निश्चित अन्तरालमा निर्वाचनको माध्यमबाट कसलाई कहाँ राख्ने, त्यो नागरिकको अहरणीय अधिकार हो। पुनश्च एकपटक कामना गर्छु– लोेकतन्त्रको चीरहरणका लागि होइन, सुशासनका लागि उदाहरण बनून् ओली। तर नेकपालाई चन्दा चाहिएको छ। चन्दा असुल्न व्यापारी–व्यवसायी रिझाउनुपर्छ। व्यापारी–व्यवसायी धाउनुभन्दा आफैंले व्यापार–व्यवसाय गरे सजिलो हुने ठानेर होला, सरकारले ‘मिसन यती’ अवलम्बन गरेजस्तो छ। यति भनेपछि जति पनि बुझिन्छ।

सतहमा छताछुल्ल पोखिएको अर्को विवाद हो– नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरूसँग राष्ट्रपतिको मन्त्रणा। राष्ट्रपति पदको कुरा गर्दा, भरिसक्के राष्ट्रपतिका क्रियाकलापबारे टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था नआए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। राष्ट्रपति देशको सर्वोच्च पद भएकाले मलाई त्यस्तो लागेको होइन। पहिलो कुरा, संविधानले ‘गल्तीरहित’ राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ त्यसकारण राष्ट्रपतिमा कुनै पनि प्रकारको कार्यकारी अधिकार छैन, तर राष्ट्रपति बन्नासाथ सर्वाधिकार भएको भ्रम अहिलेकी राष्ट्रपतिले पनि पालिन्, पहिलेकाले पनि पाले। त्यो भ्रम चिर्न ऐना देखाउन खोज्दा गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार भएको प्रलाप अहिलेका र पहिलेका दुवैले गरे। अर्थात् दुवैले आफूलाई गणतन्त्रको पर्याय भन्ने धृष्टता गरेजसरी पुराना राजा आफूलाई अपरिहार्य भन्थे, राजा–महाराजाको विरोधलाई देशको विरोध भन्थे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनलाई देशविरुद्धको आन्दोलन भन्थे किनकि निरंकुश शासकहरू आफू र देशलाई समानान्तर ठान्थे।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ पसिना बगाएका कारण आज पनि म चाहन्न– आफूले ल्याएको गणतन्त्रले खडा गरेको आलंकारिक राष्ट्रपति पदमा विराजमान व्यक्तिका बारेमा तीतो टिप्पणी गर्नुपरोस्। तर पदको उन्मादमा कहिले उत्ताउलिएर, कहिले अक्कासिएर दुवै राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र राष्ट्रपति पदको मर्यादाविपरीत आचरण बेलाबेला प्रदर्शन गर्न पुगे। त्यस्तो आचरणविरुद्ध जति टिप्पणी गरे पनि तिनीहरू सुध्रिएनन् किनकि दुवैमा सुध्रने चरित्र थिएन। त्यही क्रम पछिल्लो चरणमा आधा दर्जन बढी दोहोरियो। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक चलिरहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा बोलाएर छलफल गरिन्। केही लोभीहरू मक्ख परे, केही पापीहरू यो राष्ट्रपतिको नैसर्गिक अधिकार भएको भट्याउन थाले। लुगलुग काम्दै एकाधले टिप्पणी गरे, ‘स्थायी समिति सदस्यहरूलाई राष्ट्रपतिले त्यसरी नबोलाएको भए हुन्थ्यो।’ जबकि तिनीहरूले दह्रोसँग भन्नुपथ्र्यो– यो गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको प्रतिकूल आचरण भयो। यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र प्रतिष्ठाविपरीत भयो। तर खबरदारीको बलियो स्वर सत्तारूढ दलभित्र गुन्जिएन।

राणाकालमा भारदारहरू श्री ३ का दास थिए। पञ्चायतकालमा पञ्चहरू श्री ५ का दास थिए। बहुदलीय कालमा कैयन् स्वाभिमान ठानिएका नेताहरू दलका दास भए। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, तर दुर्भाग्य, कतिपय प्रकरणमा सत्तारूढ दलहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दास बन्न पुगे। कसैको क्षमता र योग्यताभन्दा माथिको पदमा आरुढ गराइदियो भने परिणाम के हुँदो रहेछ, थाहा पाउन रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीलाई नियाले पुग्छ। २०६६ सालमा प्रधानसेनापति थमौतीप्रकरणमा डा. रामवरण यादवको विवादास्पद निर्णयबारे धेरै शब्द खर्च गर्नु किन आवश्यक छैन भने पछि गएर स्वयं रामवरण यादवले मैले केही हदसम्म संविधान मिचेको (इन्क्रोच गरेको) हो भनेर अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।

तथापि सत्तारूढ माओवादीको त्यो बेलाको ज्यादती र दोहोरो चरित्रका कारण प्रधानसेनापति थमौतीप्रकरणमा डा. यादव केही वृत्तमा लोकप्रिय बन्न पुगे। तर डा. यादव त्यो बेला नांगेझार भए जब उनी २०७२ सालमा संविधान जारी हुनबाट जसरी पनि रोक्न राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेर मोर्चाबन्दी गर्न थाले। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस र त्यो बेलाका एमाले र माओवादीले संयुक्त रूपमा यादव नेतृत्वको षड्यन्त्रलाई नचिरेका भए देशले अझै कति नागरिकहरू गुमाएको हुने थियो। नांगिनुको लाजले रन्थनिएका डा. यादव अहिले पनि ट्याउँ–ट्याउँ बोल्न छाडेका छैनन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि त्यस्तै मार्गमा विचरण गरिरहेकी छन्, जुन मार्ग बद्नामी र गुमनामीको विन्दुमा पुगेर टुंगिन्छ। कहिले आसेपासे, कहिले शीतलनिवासको वृत्तबाट राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने वा आउन सक्ने चर्चा चलाइन्छ। राष्ट्रपतिका रूपमा पदावधि सकिएपछि वा पद त्यागेर संविधानसम्मत जो जहाँ प्रतिस्पर्धा गरे पनि हुन्छ। नेपाली राजनीति त्यति रिक्त भइसकेको छैन, जहाँ अभावको खाडल पुर्न नागरिकले विद्यादेवी भण्डारीलाई ज्यू–ज्यू गर्नु परोस्। बरु चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रपति पद त्यागेर भण्डारी प्रतिस्पर्धामा आए नागरिकको आक्रोश घट्ने थियो र गणतन्त्रले एउटा ग्रहणबाट मुक्ति पाउने थियो।

नेपाली राजनीतिमा बेलाबेलामा नयाँ शब्दको चर्चा चुलिने गर्दछ। केही पहिले चीनप्रक्षेपित बीआरआईको वर्चस्व थियो अहिले अमेरिकाप्रक्षेपित एमसीसीबारे सुनिन्छ, जसअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्न लागेको ५० अर्बभन्दा बढी अनुदान सहयोग संसद्मा अनुमोदनको विषयलाई लिएर पुष्पकमल कम्पनीले गाँठो पार्न खोजेको देखिएको छ। तत्कालीन सभामुख महराले सो विषयलाई संसद् प्रवेश गराउन नचाहनुको पछाडि उत्तरी काँचो वायुको प्रभाव रहेछ। चीनप्रक्षेपित बीआरआईको ऋण खान हौसिने तर अमेरिकी अनुदानको सहयोग लिन आनाकानी गर्नुपर्ने कारण के हो ? उक्त सहयोग इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा नै भए पनि बीआरआईको पुच्छर समातेर सत्ताको वैतरणी तर्न खोज्नेले विरोध गर्न सुहाउँदैन।

दाताको काम दिने हो, त्यसको पछाडि शर्त हुन्छ। भिखारीको काम लिने हो, जसको कुनै ठूलो स्वाभिमान हुँदैन। दाता भनेका सिकारीजस्तै हुन्, सबैमा इमान हँुदैन र कुनै पनि बेला झम्टिन सक्छन्। अमेरिकी सहयोगप्रति अरुचि देखाउने हो भने चिनियाँ छाताको बीआरआईबाट पनि नेपाल तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ। तर त्यसो भन्ने र गर्ने स्वाभिमान नेकपाका नेताहरूसँग देखिँदैन। सरसर्ति हेर्दा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुने देखिन्छ, तर यही विषयलाई लिएर नेकपाभित्रको साम्यवादी धाराले रडाको मच्चाउनुको कारण चीनले चाहेर पनि हुन नसकेको सुपुर्दगी सन्धि गराउन सरकारलाई बाध्य तुल्याउने रणनीति देखिन्छ।

सत्तारूढ नेकपाको ‘गन्तव्य साम्यवाद’ र एउटा मित्रराष्ट्रको पुच्छर समातेर अर्को मित्रराष्ट्रको पुच्छर काट्ने भूमिकाप्रति नेपाली सजग हुने बेला आएको छ। नेकपाको गन्तव्य साम्यवाद लोकतन्त्र समाप्त नभई आउँदैन। एकातिर लोकतान्त्रिक विधिबाट दुईतिहाइको घमण्ड गर्ने र अर्कातिर अलोकतान्त्रिक विधिबाट साम्यवादी सत्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने नेकपाका दुईजिब्रे र दोधारे नीति लोकतन्त्रको भविष्यका लागि खतराका सूचक हुन्। गन्तव्य साम्यवाद र चीनसँगको बढी अनुराग अनि सत्तारूढ नेकपाभित्रैबाट चलाइएको अमेरिकी अनुदानप्रतिको विवाद संयोग मात्र नहुन पनि सक्छ। यो हिसाबले नेकपा हिँड्न थाल्यो भने उसका नेताहरू जापानलाई गाली गर्दै उत्तरकोरियाको प्रशंसा गर्न सक्छन् किनकि उत्तर कोरिया साम्यवादी देश हो अर्थात् गन्तव्य साम्यवादको एउटा उदाहरण जहाँ शासन विधिबाट होइन, सनकबाट चल्छ। जहाँको शब्दकोशमा निर्वाचन भन्ने शब्द छैन, स्वतन्त्रता सपनामा पनि उपलब्ध छैन, उपलब्ध छ भने जताततै निरंकुशता।सभार अन्नपुर्ण पोस्टबाट

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x