जवाफदेहिता, जोखिम न्यूनीकरण र आगामी कार्ययोजनामा बारेमा प्रश्न छ ? जवाफ देहिता सरकारको
तारा रेग्मी खत्री
२२ भाद्र २०८३, सोमबार १५:०४ मा प्रकाशित<
सामूहिक छलफलका बुँदालाई आधार बनाएर दोषारोपणभन्दा तथ्य, जवाफदेहिता, जोखिम न्यूनीकरण र आगामी कार्ययोजनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने शैलीमा रिपोर्टको मस्यौदा तयार गरेको छु।
बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाबारे सामूहिक छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा गम्भीर प्रश्नहरू
१. पृष्ठभूमि
बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, सुरक्षित आश्रय, पुनःस्थापना तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सामाजिक सङ्घ–संस्था, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सचेत नागरिकबीच सामूहिक छलफल, परामर्श र विचार आदान–प्रदान गरिएको छ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै विपद्को समयमा राज्यको भूमिका केवल तत्कालीन उद्धारमा सीमित हुन नहुने, बरु उद्धारदेखि राहत, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित आवास, तथ्याङ्क सङ्कलन, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्म राज्यले स्पष्ट नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
छलफलबाट प्राप्त धारणा र प्रश्नहरूलाई क्रमशः लिपिबद्ध गर्दा निम्न विषयहरू विशेष रूपमा गम्भीर देखिएका छन्।
२. उद्धार कार्यमा राज्यको प्रारम्भिक रणनीति कति प्रभावकारी रह्यो?
विपद्को प्रारम्भिक चरणमै “जसले जहाँबाट, जसरी सकिन्छ, सुरक्षित र समन्वयात्मक रूपमा उद्धारमा सहयोग गरौँ” भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय आह्वान हुनुपर्ने देखिन्छ।
तर प्रारम्भमा एकीकृत संयन्त्र र समन्वय पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसकेको, त्यसपछि मात्र विभिन्न क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना लगायतका संस्थालाई उद्धारमा सक्रिय हुन खुला गरिएको भन्ने धारणा छलफलमा उठेको छ।
गम्भीर प्रश्न:
विपद्को पहिलो घण्टा र पहिलो दिनमा राज्यको Command and Coordination System कहाँ थियो?
उद्धारको प्राथमिकता निर्धारण कसले गर्यो?
कुन क्षेत्रमा कति व्यक्ति फसेका छन् भन्ने प्रारम्भिक तथ्याङ्क कसरी तयार गरियो?
उद्धारका लागि उपलब्ध हेलिकप्टर, डुंगा, सुरक्षा जनशक्ति, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक जनशक्तिको एकीकृत परिचालन किन तत्काल हुन सकेन?
उद्धारका लागि सक्षम निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई प्रारम्भमै परिचालन गर्ने स्पष्ट प्रोटोकल थियो कि थिएन?
३. “एकद्वार प्रणाली” व्यवहारमा किन प्रभावकारी हुन सकेन?
सरकारले एकद्वार प्रणालीको अवधारणा अघि सारे पनि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला सुरक्षा समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच एउटै कमाण्ड तथा समन्वय प्रणालीमा काम भएको अनुभूति सबै पक्षलाई हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरिएको छ।
गम्भीर प्रश्न:
एकद्वार प्रणाली भनेको सूचना नियन्त्रण मात्र हो कि उद्धार, राहत, तथ्याङ्क, स्रोत परिचालन र निर्णय प्रक्रियाको समेत एकीकृत प्रणाली हो?
यदि एकद्वार प्रणाली थियो भने—
स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनबीच सूचना किन फरक–फरक देखियो?
सुरक्षा निकायबीच स्रोत तथा जनशक्ति परिचालनको समन्वय कसरी भयो?
नेपाली सेनाको प्राविधिक तथा उद्धार क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग भयो कि भएन?
गैरसरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध विशेषज्ञता तथा साधनको उपयोग किन ढिलो भयो?
४. राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय संकटका समयमा पर्याप्त संवाद भयो?
विपद् राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने समय नभई राष्ट्रिय एकताको समय हो।
तर राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त छलफल, परामर्श र संयुक्त कार्ययोजना निर्माण हुन नसकेको धारणा पनि छलफलमा आएको छ।
गम्भीर प्रश्न:
राष्ट्रिय संकटका समयमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग नियमित सर्वदलीय संवाद किन गर्न सकेन?
संसद् र राजनीतिक दललाई उद्धार तथा राहतको राष्ट्रिय संयन्त्रमा कसरी जोडियो?
सरकारको आलोचना वा समर्थनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनको साझा मोडेल किन निर्माण भएन?
भविष्यमा सरकार परिवर्तन भए पनि निरन्तर चल्ने राष्ट्रिय विपद् संयन्त्र निर्माण गर्ने कि नगर्ने?
५. उद्धार कि प्रचार? विपद्को समयमा फोटो र प्रचारको सीमा कहाँ हो?
छलफलमा अर्को गम्भीर विषय उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाइएको अनुभूति सम्बन्धी रहेको छ।
विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकको पीडा, गोपनीयता र सम्मानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। राहत वितरण गर्दा अत्यधिक फोटोसेसन, व्यक्तिगत लोगो, राजनीतिक प्रचार वा व्यक्तिकेन्द्रित ब्रान्डिङले विपद् पीडितको सम्मानमा असर पार्न सक्ने प्रश्न उठाइएको छ।
गम्भीर प्रश्न:
राहत दिने अधिकार कसको हो—पीडितको कि राहतदाताको प्रचार गर्ने अधिकार?
राहत सामग्रीमा व्यक्तिगत फोटो वा लोगो प्रयोग गर्न दिने मापदण्ड के हो?
बालबालिका, महिला, वृद्ध तथा असहाय व्यक्तिको फोटो प्रचारमा प्रयोग गर्दा उनीहरूको सहमति लिइयो कि लिइएन?
उद्धारको प्रत्यक्ष कामभन्दा सामाजिक सञ्जाल प्रचार बढी देखिन थालेको हो कि होइन?
सरकारले राहत वितरणको पारदर्शिता कायम गर्दै प्रचारको मर्यादा निर्धारण गर्नुपर्ने होइन?
विपद्को समयमा “Disaster Tourism” जस्तो देखिने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ।
६. धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका कसरी व्यवस्थित गर्ने?
नेपालमा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा मानवीय संस्थाहरूले विपद्को समयमा ठूलो सहयोग गर्न सक्छन्। हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किराँत, सिखलगायत सबै समुदायका संस्थाहरूलाई समान रूपमा मानवीय उद्धार तथा राहतमा सहभागी गराउनु सकारात्मक पक्ष हो।
तर राहतको नाममा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर केवल फोटो खिच्ने, सामग्री वितरणको प्रचार गर्ने वा वास्तविक आवश्यकता भएको मुख्य स्थानभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसले राहत व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
गम्भीर प्रश्न:
धार्मिक तथा सामाजिक संस्थालाई रोक्ने होइन, राज्यले उनीहरूको क्षमता र स्रोतलाई कसरी एकीकृत गर्ने?
कुन संस्थाले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने जिम्मेवारी कसले तोक्ने?
दोहोरो राहत वितरण रोक्ने प्रणाली के हो?
वास्तविक आवश्यकता र वितरणको डिजिटल अभिलेख कसरी राख्ने?
संस्थागत सहयोगलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रचारबाट कसरी अलग राख्ने?
७. जलविद्युत् तथा प्राविधिक विशेषज्ञताको उपयोग किन पूर्ण रूपमा हुन सकेन?
जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य प्राविधिक संस्थासँग विपद् उद्धारमा प्रयोग गर्न सकिने जनशक्ति, उपकरण, भूगोलसम्बन्धी ज्ञान, पहुँच तथा प्राविधिक क्षमता हुन सक्छ।
तर सरकार र यस्ता प्राविधिक क्षेत्रबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको धारणा छलफलमा उठेको छ।
गम्भीर प्रश्न:
देशमा उपलब्ध निजी प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको राष्ट्रिय विपद् डेटाबेस छ?
जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य ठूला पूर्वाधारसँग आपत्कालीन उद्धार सम्झौता गरिएको छ?
उनीहरूको प्राविधिक क्षमता विपद् सुरु भएदेखि नै परिचालन गरिएको थियो?
भविष्यका लागि निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता राज्यको विपद् संयन्त्रमा औपचारिक रूपमा जोड्ने व्यवस्था गरिनेछ?
८. १२औँ दिनसम्म जीवित उद्धार हुन सक्ने अवस्था के संकेत हो?
विपद्को लामो समयपछि पनि जीवित व्यक्ति भेटिनु एकातर्फ आशाको विषय हो। अर्कोतर्फ यसले प्रारम्भिक खोज तथा उद्धार प्रणालीमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत पनि गर्न सक्छ।
मुख्य प्रश्न:
यदि लामो समयसम्म जीवित व्यक्ति भेटिन सक्छन् भने प्रारम्भिक खोज तथा उद्धारको प्रविधि, प्राथमिकता र पहुँच पर्याप्त थियो कि थिएन?
यसका लागि स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा आवश्यक छ।
दोषारोपणभन्दा पनि प्रत्येक घटनाबाट—
कहाँ खोजी भयो?
कहाँ खोजी भएन?
किन भएन?
उपलब्ध उपकरण के थिए?
जनशक्ति कति थियो?
सूचना कसरी प्राप्त भयो?
निर्णय लिन कति समय लाग्यो?
भन्ने प्रश्नको तथ्यगत उत्तर निकालिनुपर्छ।
९. अब उद्धारपछि अर्को ठूलो जोखिमतर्फ ध्यान दिन आवश्यक
उद्धार सम्पन्न भएपछि संकट समाप्त हुँदैन। वास्तवमा त्यसपछि दोस्रो चरणको मानवीय संकट सुरु हुन सक्छ।
विशेषगरी:
बालबालिका
विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको—
परिवारको अवस्था
अभिभावकको अवस्था
बसोबास
विस्थापन
शिक्षा
स्वास्थ्य
मनोसामाजिक अवस्था
सम्बन्धी विवरण तयार गर्न सकिन्छ।
विद्यालय, कलेज तथा बोर्डिङ संस्थालाई तथ्याङ्क सङ्कलनमा परिचालन गर्न सकिन्छ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय
ज्येष्ठ नागरिक, एकल व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई छुट्टै पहिचान गरी विशेष आश्रय तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
मनोसामाजिक सहायता
विपद्पछि मानिसमा डर, तनाव, निराशा, आक्रोश, असुरक्षा र सामाजिक अलगाव बढ्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक संस्था, मनोसामाजिक परामर्शदाता तथा समुदायमा आधारित संस्थालाई जिम्मेवारी दिएर नियमित परामर्श सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
१०. युवा तथा युवतीमा देखिन सक्ने दीर्घकालीन जोखिम
विस्थापन, परिवार गुमाउनु, बेरोजगारी, निराशा तथा सामाजिक असुरक्षाका कारण युवाहरूमा विभिन्न जोखिम बढ्न सक्छ।
त्यसैले राज्य तथा सामाजिक संस्थाले—
सीप विकास
रोजगारी तथा स्वरोजगार
खेलकुद
शिक्षा निरन्तरता
मनोसामाजिक परामर्श
सामाजिक पुनःएकीकरण
जस्ता कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ।
मानव बेचबिखन, अवैध कारोबार तथा शोषण गर्ने समूहहरूले विपद् प्रभावित व्यक्तिको कमजोर अवस्था दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा निकाय र सामाजिक संस्थाबीच विशेष निगरानी संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।
११. देशका अन्य जिल्लाबाट प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न आएका व्यक्तिको तथ्याङ्क कहाँ छ?
प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी, व्यापार, मजदुरी वा अन्य कामका लागि देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरू पनि प्रभावित भएको हुन सक्छन्।
त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायले—
“को कहाँबाट आएको थियो, कहाँ कार्यरत थियो, अहिले कहाँ छ?”
भन्ने प्रश्नको तथ्याङ्क तयार गर्न आवश्यक छ।
आधिकारिक विवरण तयार गरी सम्बन्धित परिवार तथा जिल्लालाई जानकारी गराउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
१२. राहत वितरणभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षित पुनःस्थापना
राहत सामग्री वितरण तत्कालीन आवश्यकता हो। तर दीर्घकालीन समाधान भनेको—
उद्धार → राहत → सुरक्षित आश्रय → स्वास्थ्य → शिक्षा → रोजगारी → मनोसामाजिक पुनःस्थापना → सुरक्षित पुनर्निर्माण
को पूर्ण चक्र हो।
गम्भीर प्रश्न:
के सरकारसँग विपद् प्रभावित परिवारलाई राहतपछि कहाँ र कसरी पुनःस्थापित गर्ने स्पष्ट योजना छ?
यदि छैन भने अहिले नै तयार गर्न आवश्यक छ।
१३. गैरसरकारी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने कि केवल अनुमति दिने?
नेपालभित्र रहेका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था, उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग ठूलो स्रोत र जनशक्ति छ।
सरकारले उनीहरूलाई केवल राहत वितरणको अनुमति दिनेभन्दा क्षेत्रगत जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था बनाउन आवश्यक छ।
उदाहरणका लागि—
एउटा संस्था — मनोसामाजिक सहायता
अर्को संस्था — बाल संरक्षण
अर्को — ज्येष्ठ नागरिक
अर्को — स्वास्थ्य
अर्को — सुरक्षित आश्रय
अर्को — खानेपानी तथा सरसफाइ
अर्को — शिक्षा पुनःस्थापना
जस्ता जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ।
यसरी “सरकार बनाम गैरसरकारी संस्था” होइन, “सरकारसँग हातेमालो गर्ने गैरसरकारी क्षेत्र” को अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ।
१४. आर्थिक व्यवस्थापन: टोकन मनी र बजेट सिलिङ
विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्काल परिचालन गर्न सकिने आपत्कालीन कोष, टोकन मनी तथा बजेट सिलिङ स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न सकिन्छ।
यसका लागि—
तत्काल उद्धार बजेट
राहत बजेट
अस्थायी आवास बजेट
स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहायता बजेट
बाल संरक्षण बजेट
पूर्वाधार पुनर्निर्माण बजेट
दीर्घकालीन पुनःस्थापना बजेट
छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्न सकिन्छ।
१५. अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न
आजको छलफलले केवल सरकारको कमजोरी खोज्ने होइन, भोलिको विपद् व्यवस्थापन कसरी सुधार्ने? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
त्यसैले निम्न प्रश्नको जवाफ राज्यले दिन आवश्यक छ:
१.
विपद्को पहिलो ६, १२ र २४ घण्टामा राज्यको कमाण्ड प्रणाली कस्तो थियो?
२.
एकद्वार प्रणाली व्यवहारमा कहाँ असफल भयो?
३.
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदान–प्रदानमा कमजोरी कहाँ भयो?
४.
राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनमा पर्याप्त रूपमा किन जोड्न सकिएन?
५.
निजी क्षेत्र, जलविद्युत् आयोजना तथा प्राविधिक संस्थाको क्षमता प्रारम्भमै किन प्रयोग हुन सकेन?
६.
उद्धार र राहतको नाममा हुने प्रचार तथा फोटोसेसनलाई नियमन गर्ने स्पष्ट आचारसंहिता किन नबनाउने?
७.
विपद् प्रभावित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा दीर्घरोगीको छुट्टै राष्ट्रिय अभिलेख कहिले तयार हुन्छ?
८.
मानव बेचबिखन, कुलत, अवैध कारोबार तथा अन्य शोषणबाट प्रभावित नागरिकलाई जोगाउने विशेष योजना के छ?
९.
राहत वितरणपछि सुरक्षित पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी कसले लिने?
१०.
सरकारले गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थालाई औपचारिक जिम्मेवारी दिने स्थायी संयन्त्र कहिले बनाउने?
निष्कर्ष
विपद्को समयमा सरकारको आलोचना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कमजोरी पहिचान, जिम्मेवारी निर्धारण, तथ्याङ्क सङ्कलन, तत्काल सुधार र दीर्घकालीन समाधान सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।
अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर राज्य, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, धार्मिक तथा सामाजिक संस्था, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजबीच साझा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्नु हो।
विपद् प्रभावित नागरिकलाई केवल राहतको प्याकेट होइन—सम्मानपूर्वक सुरक्षित जीवनमा फर्कने अवसर आवश्यक छ।
त्यसैले अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ:
“उद्धारमा एकता, राहतमा पारदर्शिता, व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता र पुनःस्थापनामा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता।”
यही आधारमा नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ–संस्था, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा सचेत नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई औपचारिक रूपमा लिपिबद्ध गरी सम्बन्धित सरकार तथा निकायसमक्ष नीतिगत सुझाव तथा कार्ययोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
सम्बन्धित खबर
