विगत एक दशकमा चीनले यस क्षेत्रको राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन र यस क्षेत्रका देशलाई अव्यवहारिक वित्तीय ऋण लिएर लोभ्याउनका लागि पार्टी-पार्टी सम्बन्धलाई अझ बढाएको छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) ले कुनै पनि दल सत्तामा भए पनि महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उठाउन राजनीतिक दलसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई उपयोग गरेको छ। यसले परम्परागत राज्यदेखि राज्य कूटनीतिक च्यानल बाइपास गर्न र विदेशी राजनीतिक अभिजात वर्गसँग वैचारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्षम बनाएको छ। दक्षिण एसियामा चिनियाँ दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने रणनीतिभन्दा कम छैन। चीनले विशेष दललाई आर्थिक र वैचारिक समर्थन प्रदान गरेर राजनीतिक परिणाम आफ्नै पक्षमा ल्याउने र दक्षिण एसियाली देशको सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्ने काम गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्चस्व र राजनीतिक प्रभाव
बेइजिङले यस क्षेत्रमा नयाँ दिल्लीको परम्परागत प्रभावलाई ओझेलमा पार्न र त्यसको फलस्वरूप आफ्नो रणनीतिक लाभलाई कम गर्ने मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रभुत्व र परियोजना शक्तिको रूपमा आफ्नो स्थान विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। चीन ढाकामा सैन्य उपकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो।

र, आफ्नो प्रभाव बढाउन देशलाई विभिन्न पूर्वाधार ऋण प्रदान गरेको कारण यी महत्वाकांक्षाहरू हालैका दिनहरूमा प्रस्ट भएका छन्। यद्यपि, बेइजिङले पनि संकटको समयमा सहयोग गर्न नसक्ने भएकोले यस क्षेत्रमा उचित नेताको रूपमा काम गर्न असफल भएको छ। यस क्षेत्रमा आर्थिक धक्काको जरा गाड्नुका साथै चीनले आर्थिक सहायताको आवश्यकता परेका दक्षिण एसियाली देशलाई सहयोग गर्नबाट पनि आफूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

चीनको प्रमुख परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई), जुन यसको सेतो हात्ती परियोजनाका साथै यसको ऋण उत्प्रेरक वित्तको लागि परिचित छ। दक्षिण एसियाली देशलाई ठूलो आर्थिक घाटाको बोझमा परेको छ। त्यस्ता कमजोर परियोजनाले हालैका वर्षमा आयोजनाले सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको महत्वपूर्ण समस्याको समाधान गर्नुभन्दा आयोजक देशका लागि थप समस्या सिर्जना गरेको छ।

बिआरआईमार्फत श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा असम्भव ऋणहरू अगाडि बढाएर, सिपिसीले यी देशले लिने राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि बलियो लाभ उठाउन सफल भएको छ। आफ्ना बन्दरगाहहरूमा निगरानी जहाज डक गर्न वा यी संवेदनशील क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सहमत भए पनि, चीनले आफ्नो रणनीतिहरू मार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावको मापदण्डहरू तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ।

बंगलादेश, नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारत लगायतका देशहरू पनि चीनको आधिपत्यवादी कार्यको चपेटामा परेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा चीन समर्थक उम्मेद्वारहरूलाई प्रचार गर्नेदेखि लिएर उम्मेदवारहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास परियोजनाहरू उपलब्ध गराउने, सीसीपीको रणनीतिले चीन समर्थक राजनीतिज्ञको पक्षमा पनि उल्लेखनीय विविधता ल्याएको छ।

यसले यस क्षेत्रका राजनीतिक वर्गलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– उनीहरुको चीन समर्थक नीति अनुसार मात्रै वित्त आउनेछ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विदेशी हस्तक्षेपका साथै सार्वभौमसत्ता हननका विभिन्न प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको घुसपैठलाई समन्वित समाधानको खाँचो रहेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यस्ता महत्वाकांक्षाले यस क्षेत्रमा बेइजिङको प्रभाव र परियोजना शक्ति विस्तार गर्ने रणनीतिक प्रयासलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस दृष्टिकोणले क्षेत्रीय स्थायित्व र दक्षिण एसियाली देशहरूको समग्र सार्वभौमसत्तामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। त्यस्ता संलग्नताले भारत र चीनबीच मात्र नभई अन्य राष्ट्रहरूबीच पनि प्रतिकूल सम्बन्धको सन्दर्भमा भूराजनीतिक तनावलाई बढाएको छ।

तसर्थ, दक्षिण एसियामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन नदिन यस क्षेत्रका समान विचारधारा भएका देशले साझा प्रतिरोध रणनीति बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। प्रजातान्त्रिक राज्यले आफ्नो घरेलु मामिलामा बेइजिङको आर्थिक र राजनीतिक संलग्नतालाई सीमित गर्नुपर्छ, जसमा चुनावी अभियानका क्रममा चिनियाँ आर्थिक सहायतामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यी देशहरूले ऋण सर्तको लागि वार्ता गर्दा अत्यधिक सावधानी अपनाउनुपर्छ, किनकि बेइजिङले बारम्बार ऋणहरू प्रस्ताव गरेको छ जसले अन्ततः प्राप्तकर्ता देशको अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउँछ। तसर्थ चीनले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा सतर्कताको बृहत्तर रणनीति अपनाउनुपर्छ। नेपालपाना