नेपाल भारत बीच भर्खरै सम्पन्न भएको उर्जा सम्झौताबाट उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन निकै आक्रोशित बन्दै चिनियाँ राजदूतले भनेका छन् नेपाल संग आफै विजुली कम छ तर भारत संग विजुली विक्री गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
भर्खरै भारत सरकारले आगामी दशकमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेका हुन् । साथै, भारतको सतलज हाइड्रोपावर कर्पोरेशनले ९०० मेगावाटको अरुण–३ र ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको ठूला विद्युत आयोजनालाई लिएर चीन आक्रोशित बनेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेङ सोङले आपत्तिजनक टिप्पणी गर्दै नेपालले आफ्नो लागि कम बिजुली छ भने भारतमा निर्यात गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । भारतको नीति नेपालका लागि न त सहि छ न हितकारी छ भन्दै आपत्ती जनाएका थिए ।
बीआरआईबाट नेपालले खासै सहयोग पाएन ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अहिले न्यूयोर्कमा छन् । जहाँ उनले संयुक्त राष्ट्र संघको ७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । यसपछि उनी सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिकाबाट चीन जानेछन् । स्रोतका अनुसार यस भ्रमणमा चीनको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा नेपाललाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनु रहेको छ ।
आपसी सहमति नहुँदा २०१७ देखि काम अलपत्र परेको छ । बीआरआई नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन् २०१७ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसयता खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सम्झौताको सम्भावना कतिको छ ?
सन् २०१९ मा नेपालले बीआरआईमा ३५ वटा आयोजना समावेश गरेको थियो जसमध्ये ९ वटा मात्रै चीन सँग सम्झौता भएको थियो । प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापार र चिनियाँ राष्ट्रपतिको कार्यकालमा दिएको आर्थिक प्याकेजको सदुपयोग गर्ने विषयमा सम्झौता हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले नाम न छाप्ने शर्तमा जानकारी दिए ।
सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले सन् २०२० देखि २०२२ सम्म ४ हजार करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए । तर दुवै देशमा आयोजना बारे सहमति नहुँदा रकम विनियोजन हुन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले द्विपक्षीय वार्तामा कृषि, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल, सीमा नाका र ऊर्जा सहकार्यका विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए । नेपालको आम जनताको राय – हामी चीनबाट महँगो ऋण चाहँदैनौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्रोतले चीनको बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउन सरकार माथि दबाब रहेको बताए ।
श्रीलंका र अफ्रिकी मुलुकको अवस्था हेर्दा लामो समयदेखि चीनको ऋणप्रति नेपालमा अविश्वास कायम छ । नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधि भन्छन– विश्व बैंक र एडीबीको ऋण उपलब्ध हुँदा चीनबाट चर्को ब्याजमा ऋण किन लिने ? हो ।
नेपालमा ८६ हजार मेगावाट क्षमता भए पनि हिउँदमा भारतबाट आयात हुन्छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वैशाख १७ गते देखि २० सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यस अवधिमा भारतसँग धेरै सम्झौता भएका छन् । जसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । साथै अन्य धेरै विद्युत आयोजनाको काम अघि बढिरहेको छ । नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको ८६ हजार मेगावाट बिजुलीको क्षमता रहेको तर हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ ।