करिब नौ वर्षअघि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत निगमले चारवटा वाई १२ र दुईवटा एमए–६० विमान खरिद गरेपछि यो समस्या सुरु भएको थियो।
दुर्भाग्यवश, यी विमानहरू निगमको निरन्तर आर्थिक घाटाको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान कारक बनेका छन्। यी चिनियाँ विमान खरिदका लागि विसं २०७० मा सम्झौता भएको थियो, जसमा एमए–६० र तीन वाइ–१२ विमान ऋण श्रेणीमा पर्छन् र बाँकी एमए–६० र वाई–१२ विमानले अनुदानमा प्राप्त गरिएको थियो।
करिब ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको यो खरिदले दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यले निगममा ठूलो आर्थिक भार परेको छ।
दुर्भाग्यवश, यी विमानहरू आफ्नो उद्देश्यका लागि अनुपयुक्त साबित भए र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा छैनन्। निगमको तथ्यांकअनुसार विसं २०७१ देखि यी विमान सञ्चालन गर्दा वार्षिक औसत ३ करोड ८० लाख नेपाली रुपैयाँ नोक्सान भएको छ।
हाल, यी सबै ६ वटा विमानहरू ग्राउन्ड नै छन्, चार वाई१२ विमानहरू मध्ये एउटा दुर्घटनाका कारण उडान गर्न नसक्ने भएका छन्। यी विमान सञ्चालनका लागि पटक–पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि आवेदक आएका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति (आईआरटीसी) को बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले यी विमानका कारण निगमलाई भइरहेको घाटाबारे प्रकाश पारेका हुन्।
उनले चिनियाँ विमानका लागि स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन्। विमान सञ्चालनमा नआए पनि निगमले पार्किङ शुल्क, बिमा र मर्मतसम्भार वापत वार्षिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको पनि मन्त्रीले बताए।
आर्थिक हिसाबले हेर्दा यी ६ चिनियाँ विमान खरिदका लागि निगमले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सुरुमा विमान खरिद गर्दा नेपालले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जसमा २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता रहेको छ भने बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको रुपमा रहेको छ।
