भारतमा ३ वटा कृषि बिल फिर्ता प्रधानमन्त्री मोदिले गरे घोषणा
३ गते मंसिर २०७८ । लामो समयदेखि विरोधको सामना गर्दै आएको मोदी सरकारले तीनवटा कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शुक्रबार यसको घोषणा गरेका हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनलाई रोक लगाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणापछि सरकारले कानुन खारेज गर्न संसदमा विधेयक ल्याउनु पर्ने भएको छ । सरकारले अब के कस्ता कदम चाल्नुपर्ने संवैधानिक विज्ञहरुले बताएका छन् ।
देशलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गर्दै संसदको हिउँदे अधिवेशनमा यसका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया टुङ्गिने बताए । भारतका पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्राले भने, “फर्काउनको लागि संसदको शक्ति कानून बनाउने जत्तिकै हो।” लोकसभाका पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्यले भने, ‘अन्य उपाय छैन ।’ एक प्रश्नको जवाफ दिँदै आचार्यले सरकारले एउटै विधेयकबाट तीनवटै कानुन खारेज गर्न सक्ने बताए ।


