ऐतिहासिक ताल सुकेपछि धुलोमा, माछा मार्दै नगर पिता !
एसीपी संवाददाता
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०९:३५ मा प्रकाशित
प्रतिभा दीक्षित – नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नं.६ स्थित २२३ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको बाँके जिल्ला कै ठूलो प्राकृतिक सार्वजनिक पोखरीलाई पटान गरी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणगर्ने नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाको योजना अनुरुप करीब ३ महीना खर्च गरी उक्त पोखरीको पानी बाहिर फाली माटो पटान शुरु गरे लगत्तै अदालतको आदेशले उक्त माटो पटान अल्पावधिको लागि रोकिए पछि पोखरी र स्टेडियमका बिषयमा नेपालगञ्ज मा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । उक्त पोखरी नेपालगञ्ज वासीहरुको साझा सम्पत्ति भएकोले आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार पोखरीलाई सबैले उपयोग गरी आएकोमा हाल पोखरीको विषयमा मत बाँडिई चिन्ता र चाँसो संगै देखिएको छ । एका थरीले पोखरी पाटिने भयो, अन्य पोखरी जस्तै नेपालगञ्ज संग जोडिएको पोखरीको इतिहास समाप्त हुने भयो भनी चिन्ता ब्यक्त गर्दै पोखरी को आधुनिक तरिकाले संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा बिकास गर्र्दै सार्वजनिक उपयोगमा, जसमा आम जनता नागरिककले गरी आएको धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध हुने, पोखरीलाई वडाको बिकासमा प्रयोग गर्ने, नेपालगञ्ज वासीलाई स्वस्थ्य र स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हुने र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालगञ्ज फुल्टेक्रा वासीहरुको स्वामित्व र अपनत्व रहने तर्फ कार्य गरिनु पर्ने भनी तर्क गर्छन भने अर्को थरिले वर्तमान बदलिंदो परिवेशमा पोखरीको औचित्व समाप्त भएकोले सो पोखरी पटान गरि नगरपालिकाले गरेको निर्णय अनुसार स्टेडियम लगायतका संरचना निर्माण गरिनु पर्दछ । स्टेडियम बनाएर भावी पुस्तालाई सुम्पिनु पर्दछ भन्ने तर्क अगाडी सारेका हुन ।
दुवै तर्फहरु आ–आफ्नो ठाउँमा उचित हुन सक्छन । सबैको विचार को सम्मान गरिनुपर्छ । तर उक्त तर्क कहीं न कहीं भावनात्मक र स्वार्थपूरक देखिन्छन । त्यतातिर पनि बिचार गरी तेश्रो धार सार्वजनिक हित सम्बन्धमा बिचार गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ जसमा आम नागरिकको स्वार्थ गांसिएको होस र यसको साथै पोखरीको भौगोलिक अवस्था वातावरणीय अवस्था र कानूनी अवस्थाको सन्दर्भमा विचार विमर्श को आवश्यकता रहेको छ ।
किंबदन्ती अनुसार उक्त पोखरी प्राकृतिक हो । पानीको स्रोत भएको ठाउँमा मानव बस्ती को विकास भएको तथ्य बैज्ञानिक अध्ययन बाट पुष्टि भएको हुनाले सोही आधारमा पोखरीको किनारमा फुल्टेक्रा गाउँ स्थापित भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नदी नाला ताल पोखरी मा ईष्ट देवता, कुल देवता को बसोबास भएको पूर्वज हरुको मान्यता अनुरुप विवाह, व्रतबन्ध लगायत शुभ–अवसरमा सुरु गरेको पोखरी को पूजनको प्रचलन अद्यापि कायमै छ । यस आधारमा उक्त पोखरी मानव जीवन संग जोडिएको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मान्न नसकिने होइन । पूजा गर्ने स्थानमा फोहोर मैला गर्नुहुन्न, अतिक्रमण गरिनु हुन्न देवता रिसाउँछन भन्ने मान्यता को आधारमा अन्जान नै भएपनि परम्परागत एवम् स्वस्फूर्त रुपमा ताल पोखरी को संरक्षण हुँदै आएको छ ।
उपरोक्त आधारमा उक्त पोखरी प्राचीन, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हो । पोखरी बाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा मानव लगायत सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई बिना भेदभाव लाभ हुँदै आएको तथ्यलाई मनन गरी प्राकृतिक पोखरी नभएको ठाउँमा आवश्यकता अनुसारको आकारमा पोखरी निर्माण गरेर भएपनि पूर्वजहरुले आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएका थिए । सम्पूर्ण प्राणीलाई पानी नभई नहुने वस्तु भएकोले र भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने प्रमुख माध्यम पोखरी भएको, सुक्खा याममा पनि जल स्तर माथि रहने नदी नाला पोखरी बाटै सम्भव भएको हुनाले पनि पोखरीको संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने तर्क संग सहमत हुन नसकिने होइन । दोश्रो तर्क पोखरी को औचित्य सकियो यसलाई पटान गरी स्टेडियम निर्माण हुने पोखरी को भौगोलिक अवस्था, कानूनी अवस्था र वातावरणीय अवस्था तर्फ पनि ध्यान दिनु अवश्यक छ ।
भौगोलिक अवस्थाः– नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका र ६ नं. वडा कार्यालय मिलि २ वटा नयाँ पम्पिंग सेट खरीद गरी करीब ३ महिना खर्च गरी फुलटेक्रा तालबाट पानी फाली हाल सुक्खा बनाए पछि उक्त पोखरीलाई पोखरी नै होइन खाली जग्गा हो भनी नगरपालिका ले जति सुकै झुट्ठा प्रचारबाजी गरे पनि पोखरी नै भएको घाम जस्तै छर्लंग छ । उक्त ताल कै कारण आफ्नो पहिचान बनाएको फुलटेक्रामा ताल रहेको भनी सम्पूर्ण नेपालगञ्ज वासीहरुलाई थाहा नभएको विषय नै होइन । अब उक्त पोखरी पाटी स्टेडियम निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा पोखरी को जियोलोजिकल अध्ययन गरिएको छैन । साथै माटो परीक्षण समेत गरेपछि मात्र स्टेडियम बन्न सक्ने वा नसक्ने निश्चित हुने हो । उपरोक्त परिक्षण नै नगरी स्टेडियम जस्तो ठूलो पयिोजनाको हल्ला फिजाउनु सपना देखाउनु कत्तिको उचित कार्य हो ? नगर पालिकालाई थाहा नभएको होइन । बिना अध्ययन भएको निर्माणले सन १९८४ मा भएको भोपाल यूनियन कार्बाइड जस्तो त्रासदी न निम्तिन सक्ने नगर पालिकाले ग्यारेण्टी लिन सक्ने अवस्था छैन ।
कानूनी अवस्थाः–प्राकृतिक रुपमै अस्तित्वमा रही पूर्वजहरु द्वारा संरक्षित फुल्टेक्रा ताल को नामले प्रख्यात २०२२ सालमा सर्भे हुँदा पोखरी थियो । आम जनसमुदायको प्रत्यक्ष उपयोगमा रहेको उक्त पोखरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हो । ताल, शमशान भूमि, गौचर लगायत सार्वजनिक सम्पत्ति जुन उपयोगमा छ, सो को उपयोग परिवर्तन गर्न सकिंदैन । पोखरीमा कुनै संरचना निर्माण गर्न वा माटो पटान गरी स्वरुप परिवर्तन गर्नको लागि स्वामित्व वाला नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य भएकोमा सो सहमति नेपाल सरकार संग नगर पालिकाले लिएको छैन । जसको सम्पत्ति हो उसबाट भोगाधिकार वा सहमति नै प्राप्त नगरी जर्बजस्ती कुनै पनि कार्य गर्न सकिंदैन ।
उक्त पोखरी सरकारी मात्र नभई सार्वजनिक पनि हो । सरकारी सम्पत्ति जुन प्रयोगमा छ सो उपयोग परिवर्तन गर्न, कुनै संरचना निर्माण गर्न वा भत्काउन सकिन्छ तर सार्वजनिक उपयोगमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिंदैन, उपयोग पनि परिवर्तन गर्न सकिंदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण यदि सार्वजनिक संस्था छ भने उसले, नभए नेपाल सरकारको स्थानिय प्रशासनिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) र नगर पालिकाले गर्ने भनी कानूनी ब्यवस्था छ । सोही कानूनी ब्यवस्थाको आधारमा पुनराबेदन अदालत नेपालगञ्जले “उक्त सार्वजनिक पोखरीको सिमांकन गरी अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्नु, साथै सर–सफाई गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने तर्फ कार्य गर्नु” भनी नगर पालिकालाई २०७२ सालमा आदेश गरेको थियो । सो आदेश पूर्व “यस्ता पोखरीको गुरु योजना बनाई संरक्षण गर्न आर्थिक श्रोतले नभ्याएकोले स्थानीय वासीको सहकार्यमा योजना बनाईने र संरक्षण गर्ने” भनी नगर पालिकाले प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेको थियो । अदालतको फैसला पनि कानून सरह लागु हुने भएको र प्राकृतिक श्रोतहरुको दिगो स्वच्छ एवं समन्यायिक प्रयोग गर्ने उद्देश्य सहित आएको ऋयलखभलतष्यल यल द्यष्ययिनष्अब िम्ष्खभचकष्तथ ज्ञढढद्द लाई नेपालले हस्ताक्षर गरी सन १९९३ मा अनुमोदन समेत गरी सकेको हुनाले सो अभिसन्धि पनि कानून सरह लागू हुने भएकोले पनि नगर पालिकाले उक्त पोखरीलाई संरक्षण गर्नु बाहेक पटान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
बिगत ५५ बर्ष देखि रिकार्डेड रहेको उक्त पोखरीलाई पोखरी नै हो हामी संरक्षण गर्छाैं भनी नगर पालिकाले स्वीकार गरी सकेको तथ्यलाई हाल पोखरी नै छैन भनी इंकार गर्न सक्ने अवस्था नै छैन, किन भने तथ्यमा परिवर्तन गर्न सकिंदैन । यदि कि.नं.५१५ समतल भूमि हो भने पानी कहाँबाट निकालियो ? र माटो पटान किन ? एक पटक स्वीकार गरी सकेको कुनै कुरालाई पछि आएर फेर्न नसकिने कुरा नगर पालिकालाई राम्ररी जानकारी छ । जनतालाई प्रभावित गर्न झुठको खेती गर्न सकिन्छ तर तथ्यलाई परिवर्तन गर्न सकिंदैन ।
उक्त पोखरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक हो । पोखरीलाई संरक्षण गर भनी अदालतले गरेको फैसलालाई नगर पालिकाले स्वीकार गरेको । उक्त फैसला बिरुद्धमा कहीं कतै उजुर नभई अन्तिमताको सिद्धान्त अनुसार उक्त फैसला अन्तिम भई सकेको छ । उक्त फैसला बिरुद्धमा नगर पालिकाले एक शब्द पनि बोल्न मिल्दैन । अदालतको फैसला अनुसार राष्ट्रिय सम्पदा (पोखरी) को सुरक्षा, स्याहार, सम्भार, ब्यवस्थापन गरी पोखरी कै रुपमा सदुपयोग गर्ने गरी संरक्षण गर्नु बाहेकको बिकल्प नभएको हुनाले स्थानीय वासीहरुले झूठको खेती नगर्न र अदालतको फैसला, कानून र स्थानिय जन भावनालाई सम्मान गरी सो बमोजिम कार्य गर्न नगर पालिकालाई सुझाव दिएका छन ।
पर्यावरणीय अवस्थाः–स्वच्छ र स्वथ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरण र बिकास बीच समुचित संतुलन कायम गर्न प्रकृति वातावरण र जैविक बिबिधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व नगर पालिकाको पनि हो । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, बैज्ञानिक सौन्दर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिबाट मानव जातिका लागि अति महत्वपूर्ण रहेको उक्त पोखरीको स्वरुप परिवर्तन गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्ने उक्त रंगशाला परियोजनाबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुका साथै त्यस्तो प्रतिकूल प्रभावलााई कुनै उपाय द्वारा निराकरण वा न्यूनिकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालगञ्ज नगर पालिकाले उक्त पोखरीमा स्टेडियम निर्माण गर्ने निर्णयको अतिरिक्त अन्य कुनै वातावरणीय अध्ययन गरेको छैन, न त त्यस्तो अध्ययन गर्ने कुनै निर्णय नै गरेको छ । ५०० देखि १००० जना सम्म एकै पटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हल, थिएटर, सामुदायिक भवन, रंगशाला समेत निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण प्रतिबेदन तयार गरी सार्वजनिक सुनुवाई गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । कसैले पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन स्वीकृत नगराई कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नगर पालिकाले पोखरीमा स्टेडियम निर्माण गर्ने निर्णय र उक्त पोखरी पटान र पर्खाल निर्माणको लागी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय संग रु.९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सम्झौता बाहेक स्टेडियम निर्माण गर्ने अन्य कुनै पनि प्रस्ताव तयार गरेको छैन ।
नगर पालिकाले एक पटक फुल्टेक्रामा रहेको ऐतिहासिक, प्राकृतिक पोखरीको पोखरी कै रुपमा संरक्षण गरिने भनी प्रतिबद्धता ब्यक्त गरी सकेको, लिखित दस्तावेजमा पोखरी रहेको, अदालतले पोखरीको संरक्षण गर भनी नगर पालिकालाई गरेको आदेश अन्तिम अवस्थामा रहेको, उक्त आदेशलाई नगर पालिकाले स्वीकार गरी बसेको । पर्यावरण स्वच्छ राख्न र नेपालगञ्ज वासीहरुको गुण स्तरीय जीवन यापनमा महत्वपूर्ण स्थान राख्दै आएको उक्त पोखरी सरकारी÷सार्वजनिक भएको र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको । नगर पालिकाले न त स्वामित्व परिवर्तन गरेको न त भोगाधिकार नै प्राप्त गरेको, उक्त पोखरीको जियोलोजिकल सर्भे, माटो परीक्षण, वातावरणीय परीक्षण समेत नभएको नगरेको स्थितीमा स्टेडियमको घोषणा “धोका” हुनसक्ने चर्चाको बिषय रहेको छ । पोखरीमा माटो पटान मात्रै गर्ने र भोली माटो परीक्षण हुंदा स्टेडियम निर्माण हुन नसक्ने प्रतिबेदन आएमा पोखरीको अवस्था के हुने ? “स्टेडियमको घोषणा पत्र” मा सो कुरा उल्लेख रहेको देखिएन । पोखरीको विनाशले नेपालगञ्ज वासी र पोखरीमा आश्रित समुदाय, पोखरीलाई आफ्नो वास स्थान बनाएका जल जन्तु, पशु पंक्षीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ र पोखरीको बिकल्प लगायत यावत प्रश्नमा कुनै अध्ययन नै नगरी “स्टेडियम” एउटा भ्रमको खेती भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
हाम्रो दायित्वः–बर्तमान पुस्ताको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी अन्तरवंशीय समन्यायको सिद्धान्त अनुसार आफूले भोगेको वा प्राप्त गरेको सबै किसिमको प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा, वन जंगल, हावा पानी, वातावरण एवं जैविक बिबिधतालाई भावी पुस्ताको लागी सुनिश्चित गर्नु पनि हो । प्राकृतिक रुपमा प्राप्त गरेको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरणीय महत्व भएको फुल्टेक्रा ताल भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान पुस्ताको (हाम्रै) हो । आफूले उपयोग गरी रहेको प्राकृतिक श्रोत साधनबाट बर्तमानको उचित पहुंच र आवश्यकता पूरा गर्दै भावी पुस्ताको लागि हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यस्तो प्राकृतिक पोखरीको संरक्षणको लागि गरिने कार्य पनि प्राकृतिक अवस्थामा नै त्यस्तो श्रोत साधनलाई बचाई राख्ने दायित्व हाम्रै हो ।
नेपालगञ्जमा स्टेडियम निर्माण आफैमा नराम्रो होइन, नेपालगञ्जको आवश्यकता पनि हो । स्टेडियमको बिकल्प अन्य उपयुक्त स्थान हुंदाहुंदै पोखरीको बिनास नै किन रोजियो ? नगर पालिकाले पुष्टि गर्न सकेको छैन । प्रकृतिले नेपालगञ्जलाई उपहार स्वरुप प्रदान गरेको पूर्वजहरुले संरक्षण गरी बर्तमान पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेको उक्त पोखरीको संरक्षण नगरी सो को अतिक्रमण गरी अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी भएको बिकास यथार्थमा दिगो बिकास नभई क्षणिक हुन्छ । यसैले प्राकृतिक श्रोत साधन र बिकासका बीच संतुलन कायम गरी प्रकृतिलाई कम भन्दा कम छेडछाड गर्ने र प्राकृतिक उपहारलाई भावी पुस्ता सम्म हस्तान्तरण गर्न नै दिगो बिकासलाई परिभाषित गर्दछ ।
उपरोक्त पोखरीको भौगोलिक अवस्था, पर्यावरणीय अवस्था, स्वामित्वको अवस्था समेतको सम्बन्धमा जानकारी हुंदाहुंदै गाईको पुच्छर समाती बैतरणी पार गरेका नेपालगञ्जका मेयरले पोखरीको पानी फालेपछि हिजो सम्म उक्त पोखरी कै पानी खाई बाँची रहेका गाईहरुलाई पानीको लागी भौतारिन बाध्य पारी “अब यहाँ पोखरी नै छैन पानी खान पाईदैन गाई माता अन्यत्र जाउ” भनी झूठ बोले जस्तै स्टेडियम निर्माणको लागि कुनै गृह कार्य नै नगरी हामी नेपालगञ्जको सुन्दर भविष्यको लागि स्टेडियम बनाउंदै छौ भनी “धमिलो पानीमा माछा मार्ने” बाहेक केही पनि होइन । वास्तवमा नगर पालिकाले स्टेडियम निर्माण गर्न चाहेकै हो भने पोखरी होइन प्रशस्त मात्रामा रहेका समतल भूमि उपलब्ध छन । होइन भने राजनीति गर्दै गर्नुस । शुभ–सन्ध्या ! ! !
सम्बन्धित खबर
Protect the lake