युवाहरुलाई कुलत फसाएर लाखौ परिवारले दुख पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । धनसँगै जीवन पनि नास हुन्छ । प्रहरीले थोरबहुत रोक्ने कोसिस गरेको छ । तर सकेको छैन ।
अब लागुऔषधको जरो उखेल्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड कस्सिएका छन् । खाडले ४५ वर्षदेखि हुन नसकेको काम फत्ते गरेर लागुऔषध करोबारीको भागाभाग हुने अवस्था सिर्जना गरेका छन् ।
मन्त्री खाडको पहलमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएको ४५ वर्षपछि पहिलोपटक ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको छ । ऐनमा अधिकारी तोक्ने व्यवस्था ४५ वर्षअघि गरे पनि अहिले आएर गृहमन्त्री खाडको पहलमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
खाडले मन्त्रिपरिषद्को पुस २१ को बैठकबाट निर्णय गराएका छन् । निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिने छ ।
ऐनमा आवश्यकतानुसार एउटा वा बढी औषध नियन्त्रण अधिकारी, नायब औषध नियन्त्रण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय देशमा लागूऔषध प्रयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणका घटना तथा समस्या बढ्दै गएसँगै सर्वसाधारणको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न गृहमन्त्री खाडले आफै पहलकदमी लिएर प्रधावकारी निगरानीका लागि अधिकारी तोकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि लागूऔषधको कारोबार र प्रयोग नियन्त्रणमा थप सक्रिय हुनेछन् । ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’लाई लागूऔषधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सचेतना फैलाउने, लागूऔषध भित्रिने नाकामा अनुगमन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सोसम्बन्धी गतिविधिको मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ गर्नेलगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
