चाहेर पनि समर्थन फिर्ता लिन न सक्ने प्रचण्डको बाध्यता
एसीपी संवाददाता
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार ००:३० मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै विरोध गरेको माओवादी केन्द्र कानुनी जटिलता र वैकल्पिक सरकार निर्माणको सुनिश्चितताको कारणले अलमलमा परेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत शनिबार चार/पाँच दिनभित्र सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए पनि हालसम्म कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । बिहीबार स्थायी समितिको अनौपचारिक छलफलमा कानुनी परामर्शमा जुट्ने र वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चततातर्फ केन्द्रित हुने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
‘अदालतले नेकपाको एकीकरणलाई नमानेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि देखिएका कानुनी जटिलताका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने सल्लाह भएको छ,’ स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले भने ।
कानुनी जटिलता छ ?
२०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो । ३ जेठ २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि २३ जेठ २०७५ मा संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दल नेकपाको सरकार बन्यो ।
११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेकपाकै सरकारलाई वैधानिकता दियो । २३ फागुनमा नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा विभाजन भएको परिस्थिति हो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
यही प्रावधानअनुसार, प्रधानमन्त्रीले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमा माग राखिसकेका छन् । ‘फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार भएको भनेको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ । त्यसैले दल विभाजित भइसकेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका चन्द्रकान्त ज्ञवाली एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा विभाजित भएका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ’, संविधानविद् ज्ञवाली भन्छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली भने विश्वासको मत लिन अग्रसर हुने पक्षमा छैनन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार दल विभाजन नभएकाले संविधानको धारा १०० आकर्षित नहुने बताउँछन् ।
‘एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानो हैसियतमा आएको हो । यसलाई दल विभाजन भन्न मिल्दैन । दल विभाजन त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले फरक दल बनाए मात्रै हुन्छ,’ उनले भने ।
यो विषयमा अन्योल भएपछि कानुनी परामर्शमा जुट्ने तयारी भएको स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । ‘संविधान र कानुन बाझिएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने परामर्शमा समेत कानुनविद्हरूसँग राय लिने पार्टीको तयारी छ,’ उनले भने ।
अनिश्चित वैकल्पिक सरकार
सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुअघि माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार निर्माणको सुनिश्चिततासमेत खोजेको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल तीव्र पारिरहेको छ । तर, त्यसको निष्कर्ष भने निकाल्न सकेको छैन ।
प्रचण्डले दुई दिनअघिको भेटमा पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्तावका लागि अग्रसरता देखाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा देउवाले काङ्ग्रेसले अपरिपक्व निर्णय नलिने बताएका थिए । देउवाको भनाइ खासमा जसपाले ठोस् निर्णय नलिएका कारण वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था आइनसकेको भन्ने छ ।
काङ्ग्रेसले जसपा र माओवादी केन्द्रका कारण ओलीको विकल्प खोज्न ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाइरहेकाे छ । माओवादी केन्द्रले भने ओलीको विकल्पका लागि यथाशीघ्र निर्णय लिन अपिल गरेको छ । बिहीबार पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले यस्तो अपिल गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
‘काङ्ग्रेस र जसपा अनिर्णित हुँदा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि कठिनाइ भइरहेको छ । अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय लिन अपिल गर्छौँ,’ उनले भने । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
बहुमतको सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ मत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको दल एमालेसँग १ सय २१ सिट छ । काङ्ग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४९ र जसपासँग ३२ सिट छ । यस्तो राजनीतिक समीकरणमा एमालेलाई काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपामध्ये एउटा दलले समर्थन गरे बहुमतको सरकार टिक्न सक्छ ।
तर, वैकल्पिक सरकारका लागि एमालेइतरका तीन दल अनिवार्य रूपमा मिल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एमाले र जसपाबीच बाक्लिँदो संवादका कारण माओवादी र काङ्ग्रेस झस्किएका छन् । त्यही कारण देउवा अग्रसर भइहाल्न सकेका छैनन् र माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिइहाल्न सकेको छैन ।
‘वैकल्पिक सरकार निर्माणको सुनिश्चिततासमेत हामीले खोजिरहेका छौँ । समर्थन फिर्ता लिनका लागि र यसको सुनिश्चितताका लागि केही दिन कुरौँ भन्ने अध्यक्षको राय छ,’ स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएर पारित नभएको अवस्थामा उनीमाथि एक वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । र, विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने परिस्थिति फेरि संसद् विघटनतिर जान सक्छ । त्यसैले वैकल्पिक सरकार निर्माणको परिस्थिति परिपक्व नभई अगाडि बढ्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस र माओवादी छैनन् । यो विषयमा छिटो निर्णय लिन काङ्ग्रेस र जसपालाई माओवादी केन्द्रको आग्रह छ ।
आन्तरिक राजनीति
माओवादीले संघीय सरकारमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारमा आउने भुइँचालोको पनि आकलन गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ, जहाँ एमाले सरकार बनाउने प्रक्रियामा गइसकेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ ।
त्यसो हुँदा कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले सरकार गुमाउने अवस्था छ । त्यहाँ एमालेको माधव नेपाल समूह एमालेभित्रै अल्पमतमा रहेका कारण उक्त समूहको समर्थनले पनि माओवादीले सरकार बचाउन सक्ने अवस्था छैन ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार भने माओवादीले एमालेको माधव नेपाल समूहसँगको सहकार्यमा बचाउन सक्छ । प्रदेशमा नेपाल समूह बहुमतमा छ । त्यसैले माओवादीले नेपाल समूहको साथ पाएको अवस्थामा प्रदेश सरकार माओवादीले बचाउन सक्छ । अहिले यो राजनीतिक हिसाबकिताब पनि माओवादीले गरिरहेको छ ।
यद्यपि यो कुरालाई नेताहरू भने स्वीकार गर्न तयार छैनन् । ‘हामीलाई सत्ताको मोह छैन । प्रदेश सरकार जोगाउन गलत निर्णय माओवादी केन्द्रले लिँदैन । हामी कानुनी परामर्श गर्दै छौँ । केही दिनभित्रै सरकारको समर्थन फिर्ता हुन्छ,’ स्थायी समिति सदस्य यादवले भने ।
सम्बन्धित खबर
