चिनियाँ सरकारको दबावमा तिब्बती अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित
एसीपी संवाददाता
२१ श्रावण २०८३, बिहीबार १४:०४ मा प्रकाशित
भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (International Association for Tibetan Studies–IATS) सरकारको निर्देशनपछि रद्द गरिएको छ। चार वर्षअघि नै नेपाललाई आयोजकका रूपमा छनोट गरिएको सम्मेलन अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि यसको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ कूटनीतिक चासो रहेको चर्चा भएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायहरूले सम्मेलनबाट कुनै सुरक्षा खतरा नरहेको निष्कर्ष दिए पनि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँगको परामर्शपछि मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले आयोजकमध्ये एक काठमाडौं विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरी कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्मेलन नरोकिने र सहभागीहरूले सामान्य सुरक्षा जाँचको प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर त्यसको केही दिनमै सरकारको धारणा परिवर्तन भएको हो।
स्रोतका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूले चीनविरुद्ध वा तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशील विषय उठाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र सचिवसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि चीनबाट आएका केही उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले पनि यस विषयमा चासो राखेको बताइएको छ।
सरकारका एक अधिकारीका अनुसार सम्मेलन रोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा नलगेर प्रशासनिक तहबाटै कार्यान्वयन गरिएको थियो। मुख्यसचिव कार्कीले पनि आयोजकलाई सम्मेलन नगर्न सुझाव दिइएको पुष्टि गर्दै कार्यक्रम संवेदनशील बन्न सक्ने र सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्।
यता आयोजक पक्षले भने सम्मेलन कुनै राजनीतिक कार्यक्रम नभई तिब्बती इतिहास, भाषा, संस्कृति, कला, दर्शन र धर्मसम्बन्धी विशुद्ध प्राज्ञिक सम्मेलन भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्मेलन सन् २०२२ मै नेपाललाई आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो र यसमा ३९ देशका ७२० प्रतिनिधि सहभागी हुने तयारी भइसकेको थियो। चीनका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाबाट करिब १०० चिनियाँ विद्वान्ले समेत सहभागिताका लागि नाम दर्ता गराइसकेका थिए।
सम्मेलन रद्द भएसँगै नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुने अवसर गुमेको छ भने यस निर्णयलाई नेपाल–चीन सम्बन्ध र नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग जोडेर व्यापक रूपमा हेरिएको छ हिमालपत्रीका ।
सम्बन्धित खबर
