किनभने बजेटसँगै प्रस्तुत हुने विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयकलगायत कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरी पास हुन्छन् । यी विधेयकमा संसदमा भएको बहसको कुनै अर्थ हुँदैन, विधेयकमा सांसदले संशोधन हाल्नसमेत पाउँदैनन् । तर, आर्थिकबाहेकका अन्य विधेयकमा भने सरकारले त्यस्तो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन ।
सरकारले बुधबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा राख्नै नमिल्ने एउटा विषय राखेर यहाँ प्रस्तुत उदाहरणको झल्को दिएको छ ।
आर्थिक विधेयकमा विशुद्ध करसँग सम्बन्धित विषयमात्रै समावेश हुन्छन् । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा एउटा त्यस्तो विषय समावेश छ, जसले सरकार आफ्नो विशेषाधिकारलाई मनलाग्दी प्रयोग गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
आर्थिक विधेयकको दफा ३१ मा छ, ‘मित्रराष्ट्र चीनबाट सहयोग स्वरूप नेपाली सेनालाई प्राप्त भई दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारी साधनको जाँचपास तथा दर्ता गर्न प्रचलित नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्डको व्यवस्थाले बाधा भएको मानिने छैन ।’
यो विषय प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै हिसाबले राजस्वसँग सम्बन्धित छैन । र, नेपालको यातायातसँग सम्बन्धित कानुन तथा मापदण्ड अनुरूप गैरकानुनी मानिएको कामलाई यसले वैधानिकता दिएको छ ।
कुन मापदण्डको गाडी दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूको क्षेत्राधिकारको विषय हो । तर, आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नै नभएको विषय समावेश हुनु उचित नभएको पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्वसँग सम्बन्ध नै नभएको विषयलाई राखेर आर्थिक ऐन दुरुपयोग गरेको कोइराला बताउँछन् ।
‘सेना वा जुनसुकै निकायका गाडी दर्ता गर्न नमिलेको विषयलाई सम्बोधन गर्न दर्ता निकाय बोल्नुपर्थ्यो,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसो नगरी अहिले आर्थिक ऐनमा त्यो विषय ल्याइयो । आर्थिक ऐनमा यो विषय परेपछि त्यो कानुनसरह भयो । त्यसो हुँदा यो एउटा नैतिक प्रश्न पनि हो ।’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि राजस्वमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा सम्बन्ध नभएको विषय आर्थिक ऐनमा पर्नु मनासिव नभएको बताउँछन् ।
नेपाली सेनालाई विभिन्न समयमा चीनले अनुदान दिएका ९५ थान गाडी अहिलेसम्म पनि दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले २०६९ मा जारी गरेको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्डमा ‘युरो–३’ को समानस्तर बनाइएको छ । त्यस मापदण्ड पूरा नगर्ने वा त्यसअघिको मापदण्डका गाडी नेपालमा आयात गर्न तथा दर्ता गर्न पाइँदैन ।
तर, चीनबाट ल्याइएका भनिएका ती गाडी दर्ताका लागि नेपाली सेनाले ‘युरो–३’ मापदण्ड पूरा गरेका कागजात पेस गर्न नसकेकाले दर्ता नगरेको यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले बतायो । ती गाडी युरो–२ वा त्यसभन्दा पनि पुरानो मापदण्डका छन् ।
‘कस्ता गाडी दर्ता गर्ने भन्ने विषय वातावरण मन्त्रालयको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड एउटा प्रमुख आधार हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘त्यो मापदण्ड पूरा नभएका गाडी यातायात कार्यालयले दर्ता गर्न मिल्दैन, त्यसो हुँदा ती गाडी दर्ताका विषयमा हाम्रो कुनै हात छैन ।’
नेपालको कानुनले नै दर्ता गर्न बर्जित गाडी दर्ता गरिदिन नेपाली सेनाले वर्षौैंदेखि ‘लबिङ’ गर्दै आएको छ । मापदण्ड नपुगेका गाडी दर्ता गर्न यातायात व्यवस्था विभागले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
युरो–३ मापदण्ड पनि पुरानो भयो भनेर युरो–६ लागु गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रदूषण मापदण्ड विपरीतका सवारीसाधन दर्ता गर्न कर कानुन मात्रै आकर्षित हुने आर्थिक ऐन दुरुपयोग गरिएको हो ।
तीन–चार वर्षदेखि नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई आर्थिक ऐनमार्फत सम्बोधन गराइदिन अनुरोध गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
‘विगतमा पनि हरेक वर्ष यो विषय लिएर आउँथे, तर यो आर्थिक ऐनमा लेख्ने कुरा होइन, भौतिक पूर्वाधार वा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो, उतैबाट गराउनुस् भनेर फिर्ता गर्दै आएका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यसपटक भने आर्थिक ऐनमा परेछ, हामी नै आश्चर्य चकित भयौं ।’
चीनले दिएका र नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै आधारमा हाम्रा प्रदूषण मापदण्ड पालना गर्नु नपर्ने भन्ने विषय नै मिल्दो नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘चीनले सेनालाई दिएका गाडी दर्ता गर्नैपर्ने भए प्रदूषण मापदण्डमै सैन्य सहायतालाई यो मापदण्ड लागु नहुने लेखेको भए हुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘क्याबिनेटबाट मापदण्ड पारित भइहाल्थ्यो, किन वर्षौं पुराना गाडी दर्ता गर्न गलत अभ्यास गरियो ?’सरकारमा बस्ने दलहरूले बहुमतको बलमिच्याइँमा यस्ता गर्नै नहुने काम बेलाबेला आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएर पारित गराउने गरेको संसद्का एक पूर्वमहासचिव बताउँछन।्
‘मापदण्ड फेल भएका गाडी दर्ता गर्न आर्थिक ऐन दुरुपयोग गर्ने काम स्वयम् सरकारले गरेको छ, यो बहुमतले गरेको बलमिच्याइँ बाहेक केही होइन,’ ती पूर्वमहासचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती चीन सरकारले दिएका महँगा गाडी लामो समयदेखि दर्ता हुन नसकेको अवस्थालाई आर्थिक ऐनमार्फत नै सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको बताउँछन् ।
‘यातायात कार्यालयले युरो–३ मापदण्ड अनुसार यी गाडी छैनन् भनेर रोकिरहेको रहेछ, तर चीनले अनुदानमा दिएको गाडी कबाडीमा राख्नुहुँदैन भनेर मैले यसअघि पनि र अहिले पनि समस्या समाधानका लागि पहल गरेको हुँ,’ मन्त्री उप्रेतीले भने, ‘अर्थ, वातावरण, कानुन लगायत मन्त्रालयसँग बैठक गरेपछि आर्थिक ऐनमार्फत नै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पत्राचार गरेका हौं ।’
प्रदूषण मापदण्ड नपुगे पनि गाडी दर्ता गर्ने भन्ने विषय कसरी आर्थिक ऐनको विषय भयो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री उप्रेतीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । ‘दर्ता महसुल छुट दिने विषय आर्थिक विधेयकमा परेको हो,’ उनले भने ।
आर्थिक विधेयकको दफा ३१ मा महसुल छुट दिने विषय त उल्लेख नै छैन, प्रदूषण मापदण्ड नपुगे पनि दर्ता गर्ने भन्ने मात्रै छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले यस विषयमा आफूले बुझेर बताउने बताए । एक घण्टापछि यस विषयमा जानकारी गराउने भने पनि त्यसपछि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
प्रदूषण मापदण्ड नपुगेका गाडी दर्ता हुन नसक्दा सडेर जाने अवस्था आएकाले बाधा अड्काउ फुकाउन रक्षा र वातावरण मन्त्रालयबाट लेखी आएकाले सोही अनुसार आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।
‘चीन सरकारले नेपाललाई दिएका गाडी युरो–३ मापदण्ड पूरा गरेका रहेनछन्, तर आइसकेका ती गाडी कुहाउन पनि भएन । मापदण्ड नपुगेका गाडीको प्रज्ञापनपत्र भरिँदैन । प्रज्ञापनपत्र नभएको गाडी यातायात कार्यालयले दर्ता गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थालाई सम्बोधन नगरे नयाँ गाडी नै कबाडीमा जाने र कबाडीमा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिने भयो भनेर बाधा अड्काउ फुकाउन दुई मन्त्रालयले लेखी पठाएका छन् । त्यसअनुसार आर्थिक ऐनमा यो विषय परेको हो ।’
