चीन-नेपालको तातोपानी र केरुङ नाका संचालन गर्न माग
एसीपी संवाददाता
२१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १०:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, नेपाल–चीनबीचका दुई व्यापारिक नाका तातोपानी र केरुङ पूर्ववत् सञ्चालन गर्न पहल गरिदिन व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ती दुई नाका लामो समयदेखि रोकिने तथा कहिलेकाहीँ आंशिक रूपमा सञ्चालन हुने गर्दा आयात गर्न नाकामा ल्याइएका सामान नष्ट हुने र व्यवसायी नै टाट पल्टिने अवस्था आएको भन्दै यस्तो आग्रह गरिएको हो ।
नेपाल–चीन चेम्बर अफ कमर्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यापारीले विशेषगरी जाडो, गर्मीयाम तथा चाडबाड लक्षित गरी आयात गरिएका विविध सामान आठ–दस महिनादेखि नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेको र कतिपय खाद्यसामग्री तथा फलफूल बिग्रिएको र म्याद सकिने अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिइदिन आग्रह गरेको हो ।
चेम्बरका महासचिव विवेक पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नाका सुचारु नभए व्यापारी–व्यवसायी टाट पल्टने अवस्था छ । विविध मानसिक चिन्ता एवं विचलन भई आन्दोलित हुने अवस्था आएको छ । ”
व्यवसायीका अनुसार रसुवा र तातोपानीमा नेपाल ल्याउन तयारी अवस्थामा रहेका हजारौँ ट्रक मालसामान नाकामा अलपत्र छन् । नाका सुचारु हुने अवस्था नदेखिँदा व्यापारीले दुई देशबीच सडक मार्गबाट हुने व्यापारप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन थालेको, यसले नेपाल चीनबीचको सयौँ वर्ष पुरानो व्यापारिक सम्बन्धप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण हुने र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन माग गरिएको छ ।
नाका सञ्चालनका लागि नेपाल र चीनका अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भए पनि पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । खासगरी व्यापारिक गतिविधिका लागि सिमानामा आवतजावत हुँदा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्ने डरले चिनियाँ पक्षले सहज महसुस गर्न सकेको छैन । केरुङ नाकामा दैनिक पाँच ट्रक समान चिनियाँ पक्षले ल्याइदिने र त्यो अनलोड गरेर नेपाली गाडीमा चढाउने गरिँदै आएको थियो तर हजारौँ गाडी रोकिएको अवस्थामा यो अत्यन्तै अपर्याप्त रहँदै आएको छ ।
उता तातोपानी नाका पनि दशैँ अगाडि नै पूर्ण रूपमा सुचारु हुने भनिए पनि चिनियाँ पक्षले तातोपानी नाकाबाट दैनिक दुई–चारवटा ट्रकलाई मात्र नेपाल प्रवेशमा अनुमति दिने गरेको छ ।
भन्सारलगायत सम्बन्धित निकायबाट नाका सञ्चालनका लागि प्रयास गरिए तापनि चिनियाँ पक्षबाट कुनै ठोस जानकारी, कारण तथा सूचना आउने गरेको छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अन्योलको अवस्थालाई निरन्तरता दिनु दुई देशको हितमा कदापि हुँदैन र मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आउने छ । ” विज्ञप्तिमा समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गरी धेरैभन्दा धेरै गाडी नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउनु जरुरी रहेको र यसका लागि द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्याको स्थायी समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायमार्फत यथाशक्य छिटो पहलका लागि सङ्घले विशेष अनुरोध गरेको छ । गोरखापत्र अनलााइनबाट
सम्बन्धित खबर
