यसअघि बिहीबार बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले ‘बगराम फर्काउन खोजिरहेका छौं’ भन्दै उक्त बेस चीनको आणविक प्लान्टदेखि करिब एक घन्टाको दूरीमा रहेको बताएका थिए ।
तर तालिबानी सरकारले ट्रम्पको माग अस्वीकार गर्दै आफ्नै भूमिमा अमेरिकी सैनिकहरूको उपस्थितिलाई कहिल्यै सहन नहसिकने बताएको छ । चीनले पनि ट्रम्पको धम्कीको विरोध गर्दै यस्तो कदमले क्षेत्रीय तनाव बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि तालिबानले अमेरिकी सैनिकका सबै केन्द्रहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो र काबुलमा अमेरिकानिकट सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । बगराम एयरबेस सन् १९५० को दशकमा सोभियत संघ र अमेरिकाको सहयोगमा बनेको थियो ।
ट्रम्पले के भने ?
शनिबार पत्रकारसँगको सवालजवाफमा, अमेरिकी सेना पठाएर बेस कब्जा गर्ने योजनाबारे उनले प्रत्यक्ष जवाफ दिन अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामी यसबारे अहिले कुरा गर्दैनौं । हामी चाहन्छौं बेस छिट्टै फर्कियोस् । यदि फर्किएन भने म के गर्छु तपाईंले देख्नुहुनेछ ।’
काबुलबाट करिब ४० किलोमिटर उत्तरतिर रहेको बगराम एयरबेस ९/११ को हमलापछि अमेरिकी सेनाको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बनेको थियो । त्यहाँ बर्गर किङ, पिज्जा हटजस्ता रेष्टुरेन्टदेखि इलेक्ट्रोनिक्स र अफगानी कार्पेट पसलसम्म रहेका थिए । त्यहाँ ठूलो जेल परिसर पनि थियो ।
ट्रम्पले विगतमा पनि अमेरिकी कब्जा कायम राख्ने पक्षमा विचार राख्दै आएका छन् । उनले पनामा नहर, ग्रिनल्याण्ड जस्ता क्षेत्रमा पनि अमेरिकी नियन्त्रणको प्रसंग उठाएका थिए ।
अमेरिकाले बगराम आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहनुको कारण चीनमाथि निगरानी गर्न र अफगानिस्तानका खानीस्रोतसम्म पुग्न सक्ने बताएको छ ।
तालिबानी सरकारको प्रतिक्रिया
तालिबानी सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी जाकिर जलालले अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्दै भने, ‘अफगानिस्तान र अमेरिकाबीच आपसी सम्मानका आधारमा राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ, तर अमेरिकी सैनिक उपस्थिति कतै पनि स्वीकार्य हुँदैन ।’
उनले एक्समा लेख्दै थपे, ‘अफगानिस्तानले इतिहासमा कहिल्यै विदेशी सैनिक उपस्थिति स्वीकार गरेको छैन । दोहा सम्झौतामा पनि यसलाई पूर्णतः खारेज गरिएको थियो । व्यापार र अन्य गतिविधिका लागि भने ढोका खुला छन् ।’
चीनको प्रतिक्रिया उस्तै
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले बीजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘क्षेत्रीय तनाव र टकराव बढाउने कुनै पनि कदमलाई समर्थन गरिने छैन । चीन अफगानिस्तानको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्छ । अफगानिस्तानको भविष्य त्यहाँका जनताकै हातमा हुनुपर्छ ।’
चीनले तालिबानले काबुल कब्जा गरेको केही समयमै राजनयिक सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । अहिले चीनले तामाका खानी र तेल भण्डार सञ्चालनका लागि ठूलो लगानी गरेको छ ।
मिडिया रिपोर्टअनुसार, अमेरिकी अधिकारीहरूले बगराम एयरबेस फर्काउन सजिलो नहुने जनाएका छन् । यसका लागि १० हजारभन्दा बढी सैनिक आवश्यक पर्ने र उन्नत हवाई सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई इस्लामिक स्टेट र अलकायदा जस्ता समूहबाट सुरक्षित राख्न पनि चुनौती हुनेछ ।
इरानबाट मिसाइल आक्रमणको खतरा पनि रहेको छ । सन् २०२५ को जुन महिनामा इरानले कतारस्थित अमेरिकी एयरबेसमा आक्रमण गरेको थियो । विज्ञहरूको भनाइमा, तालिबान सहमत भए पनि बगराम सञ्चालन र सुरक्षा महँगो र जटिल काम हुनेछ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा) अनलाइनखबर
