दुई देशको सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा समकक्षी बैठक निरन्तर हुनुपर्ने र सीमामा कार्यरत दुई देशका पदाधिकारीहरूको सम्पर्क र समन्वय सघन बनाउनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

विगतमा सीमाक्षेत्रमा रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई पास प्रदान गर्ने गरेको र उक्त व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवन सहज बनाएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरे।

तातोपानी, रसुवा तथा हिल्सा नाका पुनः खुलेर पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप नाकाहरू पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिदिन राजदूत सङलाई आग्रह गरे। बझाङको साइपल, दार्चुलाको तिन्कर, गोर्खाको रुइला र मुगुमा व्यापार नाका खोल्नेतर्फ पहल गर्न पनि श्रेष्ठको आग्रह छ।

जवाफमा चिनियाँ राजदूत सङले आफूले त्यसको पहल गर्ने विश्वास दिलाए। सीमा क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको सम्पर्क सघन बनाउने र समकक्षी बैठक गरिरहनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको रायमा आफू पनि सहमत रहेको उनको भनाइ छ।

राजदूत सङले नेपालले सधैँ एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिए। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको उनको भनाइ छ।

नेपाली भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिन र नेपालमा रहेका चिनियाँ लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षामा नेपालको गृह प्रशासनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै राजदूत सङले यसको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे।

चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गरिदिन सङले आग्रह गरे। चीनको तीब्बत स्वायत्त क्षेत्रले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरेको २१ वटा ड्रोनहरू छिटै नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गरिदिन समेत उनले आग्रह गरे। सिधार्थअनलाइन