थारू विरोधी हो संविधान निर्माण प्रक्रिया
एसीपी संवाददाता
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:५४ मा प्रकाशित
नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४ जसमा ६८ धारामा लिपिवद्ध छ । त्यो पहिलो भनिएको संविधानको मौलिकहरुमा मुलुक भर अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा पाईने हक, उमेर पुगेकाले भोट हाल्न पाउने बाहेक जनपक्षिय केही छैन । मात्र राजा महाराजाहरुकै संरक्षण र गुनगानमा सीमित छ ।
देस्रो नेपालको अन्तरिम विधान २००७ जसलाई ६३ वटा धारामा लिपिबद्ध गरिएको थियो । यो पनि पहिलो भन्दा धेरै पर फरक थिएन । मात्र मुलुकको सासन सम्बन्धी अख्यिारको पन्जापत्र बमोजिम राणाहरुले मुलुको सासन सत्ता सञ्चालन गर्ने बैधानिकता पाएको अधिकारलाई निषेध पारि दियो ।
तेस्रो नोपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा ७७ वटा धारामा लिपिबद्ध गरिएको थियो । जुन अन्य विषय कुनै नयाँ त थिएन तर नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को प्रतिवद्धता भन्दा राजसंस्था बढि सत्यशाली बनाउने कार्य गरियो ।
चौथो नेपालको संविधान २०१९ मा ९७ वटा धारा लिपिबद्ध गरिएको थियो । जसले निर्दलिय दलविहिन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीद्धारा राजा महेन्द्रलाई निरंकुशताको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिदियो ।
पाँचौ नेपालको संविधान २०४७ मा १३३ वटा धारामा लिपिबद्ध गरियो । जुन जन आन्दोलनको बलिदानलाई सम्मान गर्दै निर्दलियताको अन्त्य गर्दै बहुदलिय प्रजातान्त्रिक संसदिय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्दै अगाढी बढ्ने लक्ष्य दिईयो । तर राजतन्त्रको निषेध गर्न सकिएन । जनभावना सम्बोधन गर्न बहुमत प्राप्त पार्टी मन्त्रीपरिषद जन निर्वाचित संसद बन्यो । बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा करिब सबै जसो ठूला दल विभाजित भए मात्र सत्ताको कुर्सीको लागि ।
छैठौं नेपालको अन्तिरिम संविधान २०६३ मा १६७ वटा धारामा लिपिबद्ध गरियो । जसको प्रस्तावनामै भनियो ‘हामी सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक–पटक गर्दै आएको एैतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानब अधिकार, आवधिक निर्वाचन, ब्यक्तिक मताधिकार, पूर्ण स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भए मुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्र शान्ति, सम्बृद्धि, अग्रगमन, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै राजतन्त्रको विधिबद्ध अन्त्य गरि नेपाल एक संधीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रामक राज्य भएको घोषणा गर्दै आज सम्मको क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तिरिम संविधान २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।’
यो संबिधानले राजालाई प्रदान गरिएको स्वविबेकको अधिकारको प्रयोग सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा सार्वभौम गर्दै राजसंस्थालाई विधिबद्ध अन्त्य गरियो । यहाँ अन्तरिम संविधान २०६३ को आधारमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो । निर्धारित समय सीमाभित्र संविधान नलेखिदा पटक–पटक समय सीमा थप गरिदा पनि खास गरि संघीयताको बास्तविक ठोस र बस्तुबादी व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । वास्तविक संघीयता पक्षधर र बाध्यताले संघीयता स्वीकार्न बाध्य भएका पक्षहरु नै विभाजित भए । संघीयता व्यवस्थापनको निश्चित आधारहरु पनि ठोस गरिए । तर आफैले ठोस गरिएका आधारहरु पहिचान र सामाथ्र्य ठूला पार्टीका ठूला नेताहरु मान्न तयार भएनन् । अन्ततः पहिलो संविधान सभा भंग भयो । दोस्रो संविधान सभा निर्बाचनको समय सीमा घोषणा भयो । मित्रदेश हरुको सहयोगमा दोस्रो संविधान सभा निर्बाचन पनि भयो ।
सातौं नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भयो । जसलाई ३०८ वटा धारामा लिपिबद्ध गरियो । हाल यो संविधान कार्यान्वयको अग्रसत्तामा शासकहरु कटिबद्ध छौं भन्दैछन् । तर भन्दै छौं हामी यो संविधान कालो कप्टि र पहिचान विरोधी छ ।
यो सातौं संविधानले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा खासगरि द्धन्द्ध व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य केन्द्रमा राख्न सकेनन् । अझै नामांकरण र सीमांकन पहिचान र सामाथ्यका आधारहरुमा टेकेर गर्नुपर्ने थियो । तर जनभावना विपरित सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबार केन्द्रीकृत एकात्मकबादी सोचले ग्रसित भयो । महाभुकम्पको मौका छोपी सामन्ती नेताहरुको स्वार्थ अनुकुल सात प्रदेश निर्माण गरि घोषणा गरियो । एैतिहासिक जातिय, सामुदयिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको सीमाङकन हुनुपर्नेमा अझैपनि नाममात्रैको संघीयता लाड्न खोजिएको प्रष्ट छ । गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश नामांकन गर्नु जस्ताले पहिचान विरोधी सोच र उच्च जातिय अहंकार झल्किन्छ । आदीबासी जनजातीहरुको सघनता भएको एैतिहासिक भूगोललाई खण्डिकरण गरि जनसंख्याको हिसाबले अल्पमतमा पारी सत्तामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व पुग्नै नसकिने गरि राज्यको पुनःसंरचना गरिएको छ । यो सात प्रदेशको संरचनाले न त लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ, न त लामो समयको द्वन्द्धलाई सामाधान गर्न सक्छ ।
अधिकार र न्यायका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेकै कारण निर्दोष थरुहट नेता एवम् जनप्रतिनिधि माननीय रेशम चौधरी सहित सोझा साझा थारु अगुवा बडघर भल्मन्सा एवम् सर्वसाधारणलाई सुनियोजित रुपमा विभिन्न झुठा मुद्दामा जेल कोचिएको छ । टीकापुर घटनाको विषयमा सरकारले गठन गरेको पूर्व न्याधिस गिरिसचन्द्रलाल आयोग र गृहमन्त्रालयले देवीराम शर्माको संयोजत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरि लुकाएरै राख्नु हाम्रो सूचनाको हकलाई समेत खोसिएको छ, ओली सरकारले ।
२०७२ साल भदौं ८ गतेका दिन निषेधज्ञा कफर््यू लागेकै बेला टीकापुरमा रहेका थारूहरुको घर पसल, व्यवसायिक केन्द्र मिडिया हाउसमा छानी–छानी आगजनी लुटपात, चोरी चन्डाली स्थानीय गुण्डाहरु परिचालित गरि सरकारकै निर्देशनमा दुरभाग्यपूर्ण सामाजिक सद्भाव विथोल्ने काम शासकहरुले नै गरिए । जातिय द्धन्द्ध फैलाउन सरकार नै लागि परिएको देखिन्छ । यी गर्नुका पछाडी कालो अधुरो अपुरो पहिचान विरोधी संविधान घोषणा गर्नु नै थियो ।
हाम्रो पनि इच्छा चाहना थियो । असोज ३ गते संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने । तर शासकहरुकै दमनकारी थारू विरोधी निरंकुशताबादी सोचले हामीलाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनाइएको छ । यो सातौ नेपालको संविधानले पनि हामीलाई न्याय र अधिकारबाट बञ्चित गर्यो । हामी माथि गरिएको जंगली दमनबारे धेरै व्याख्या गरि राख्नु परेन । हाम्रो भोगाई नै काफि छ । केर्नीन्यूज
सम्बन्धित खबर
