जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहेको राजधानी परिसर प्रवेशद्वार अगाडि सोमबार प्रदर्शन र २ घण्टा धर्ना दिएको हो । २०७७ असोज २० मा लुम्बिनी प्रदेशसभाले देउखुरीलाई लुम्बिनीको राजधानी तोकेपछि अव्यवस्थित शहरीकरण हुन सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकासहित गढवा गाउँपालिकाका– १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ मा जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का लगाएको थियो । तर जग्गा रोक्का गरेको तीन वर्षसम्म फुकुवा नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएको हो ।
जग्गा फुकुवाका लागि पटक पटक माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेपछि सडकमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए।
उनले प्रदेश सरकारले जेठभित्रै जग्गा फुकुवा गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म जग्गा फुकुवाको नगरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले तत्काल माग पूरा नभए मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्ने चेतावनी दिए । अनलाइनखबर
