तैपनि यो सिलसिला यत्तिकै रोकिएन, नेपालको संसद्‌मा उक्त सम्झौता टेबल भएको चौथो दिन बुधबार फेरि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले ‘एमसीसी उपहार हो कि पान्डोराज बक्स’ भन्ने प्रश्न गर्दै ‘अल्टिमेटमको प्याकेजसहित उपहार आउन नसक्ने’ आशय व्यक्त गरिन् । त्यो फेरि उत्तिकै अस्वाभाविक अभिव्यक्ति थियो । डेढ साताअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाली शीर्षस्थ नेताहरूलाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन नगरिएमा नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनर्विचार गरिने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नुजत्तिकै आपत्तिजनक छन्, चिनियाँ पक्षबाट आएका यी अभिव्यक्तिहरू पनि ।

एउटा सार्वभौम मुलुकका हैसियतमा नेपाल आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ, कुनै तेस्रो देशले नमागेको सल्लाह दिइरहनुपर्दैन । यदि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आतंकवादसँग सम्बन्धित विषय हुन्थ्यो भने जुनसुकै देशले बोल्नु पनि स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर एमसीसी त्यस्तो विषय नभएकाले पौने शताब्दी पुरानो मैत्री सम्बन्ध भएका दुई देशबीचको सहायता सम्झौता सम्बन्धी विषयमा चीनले बिनसित्ती गम्भीर सरोकार राखेको देखाउनु सरासर अमनासिब छ । यसबाट त चीनले नेपालको हित चिताएको भन्दा पनि आफू संरक्षक र नेपाल संरक्षित राष्ट्र ठानेजस्तो सन्देश जान्छ । बेइजिङको नियत यस्तो नहुन सक्छ, तर यसबाट सुसन्देश प्रवाहित भइरहेको छैन, जुन चिनियाँ अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू हुँदा चीनको सुरक्षा लगायतका स्वार्थमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने कुनै ठोस आधार बेइजिङसित छ भने त्यसबारे उसले आफ्नो सरोकार कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत नेपाली पक्षसमक्ष राख्न सक्छ । अमेरिकाको अनुदान सहायतामा त्यस्तो अंश केही छ भने त्यसलाई सच्याउनु तथा चिनियाँ चासोको सम्बोधन गर्नु नेपालको दायित्व हो, नेपाली अधिकारीहरू त्यसप्रति गम्भीर हुनैपर्छ । तर, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धभित्रै पस्ने गरी, नेपालले सल्लाह–सहयोग नमागेको विषयमा तेस्रो मुलुकले अनावश्यक र अनुचित चासो देखाउनु कूटनीतिसुहाउँदो व्यवहार होइन । विश्वमञ्चमा अमेरिका र चीनको प्रतिद्वन्द्विता तथा प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालको काँधमा राखेर एकअर्काविरुद्ध चेतावनीको बन्दुक कसैले पनि पड्काउन मिल्दैन । जुनसुकै मुलुकसितको अनुदान, सहयोग या ऋण नै पनि लिने–नलिने वा कसरी लिने भन्ने निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र र सक्षम छ, सम्बन्धित सबै मुलुकलाई यो तत्त्वबोध हुनुपर्छ ।

यसरी बिनबिच्चमा बोल्दाखेरि नेपालमा आफ्नो छवि नै धुमिलिने तथ्य चीनले स्मरण गर्नुपर्छ । इतिहास साक्षी छ— नेपाल र चीन सबै मौसमका साथी हुन् । आधुनिक इतिहासमा यी दुई देशबीच खासै ठूला तनावका घटना भएका छैनन्, सानातिना उल्झनहरू दुई देशका नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सुल्झाएका छन् । र, पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई पर राखेर हेर्दा नेपाली जनतामाझ चीनको छवि निकै सकारात्मक छ, सम्भवतः छिमेकी मुलुकहरूमा यस्तो उदाहरण विरलै पाइन्छ । वैचारिक निकटता राख्नेहरू मात्रै होइन, आम नेपालीले पनि चीनलाई नबिझाउने छिमेकीका रूपमा हेर्दै आएका छन् । खास गरी २०७२ सालमा नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानप्रति असन्तुष्ट भई अर्को छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनले दिएको प्रत्यक्ष–परोक्ष ढाडस र त्यसपछि बेइजिङसित भएको पारवहन सम्झौताले नेपालीलाई आशावादी बनाएको छ । तर, एकातर्फ यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु त कता–कता, उल्टो कोभिडको बहानामा नेपाली व्यवसायीहरूलाई चरम मर्का पर्ने गरी चीनले नाका कसिरहेको छ भने, अर्कातिर नेपालका आन्तरिक मामिलाहरूमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ अधिकारी मात्र होइन, सोझै बेइजिङले समेत सूक्ष्म चासो राख्न थालेको छ । नयाँदिल्लीले गर्न खोज्ने यस्तै सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण दिक्क भएका नेपालीलाई पछिल्लो चिनियाँ व्यवहारले पनि खुसी नतुल्याउने यथार्थ बेइजिङले सम्झनुपर्छ ।

एकपछि अर्को मुलुकको यस्तो अस्वाभाविक चासो–चेतावनीका बीच नेपाली नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्छ— मूलतः उनीहरूकै अकर्मण्यता र व्यवस्थापन कौशलहीनताका कारण मुलुक दिनानुदिन भूराजनीतिक जटिलतामा जेलिँदै गइरहेको छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमध्ये चीन लगभग विश्वशक्ति बनिसकेको छ भने क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा रहेको भारत पनि यसतर्फ यात्रारत छ, अबका दिनमा उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा र प्रतिस्पर्धा हिजोजत्ति मात्र रहनेछैन । आकाशको छिमेकी मानिने महाशक्ति अमेरिकाको पनि यो क्षेत्रमा गहिरो चासो छ । यी तीन शक्तिका अतिरिक्त बेलायत, जापान, जर्मनी लगायत अन्य मित्र–मुलुकहरूसित पनि उत्तिकै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ । तर इतिहासदेखि अपनाइएको र प्रभावकारीसिद्ध भएको ‘सन्तुलन’ र ‘गतिशील तटस्थता’ को स्थायी नीतिसमेत भुल्न थालेको नेपाली नेतृत्व कतिपय सन्दर्भमा उल्टो घातक चाल चल्नसमेत उद्यत भएको देखिन्छ ।

हरेक पक्षको विश्वास जितेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जिम्मेवार नेताहरू नै खुलेआम शक्तिराष्ट्रविशेषको आड लिने र अर्काको विरुद्ध उभिने होडबाजीमा छन् । अझ विस्मयकारी त, विदेश सम्बन्धमा समेत पार्टीगत रूपमै विभाजन आएको देखिन्छ । यसको दुष्परिणाम— एकातिर तल्लो तहसम्मै जनमत बाँडिन थालेको देखिन्छ भने, अर्कातिर नेपाल राष्ट्रको नीतिगत स्थिरतामा पनि व्यवधान सृजना भइरहेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्तो फरक मत रहे पनि वैदेशिक मामिलामा सबै राजनीतिक दलहरूको मोटामोटी एउटै नीति हुनैपर्छ । त्यही नीतिगत स्थिरताको जगमा मात्रै नेपाली राज्य अघि बढ्न सक्छ । यो बुझाइमा मुख्य शक्तिहरूले एकरूपता कायम गर्न जति ढिलाइ गर्छन्, भूराजनीतिक जटिलता उति गहिरिँदै जानेछ । ईकान्तिपुर