पाकिस्तानले आफ्नो अर्थिकमन्दी कम गर्न चीन झुकेर ऋण लिन बाध्य
चीनसामु झुक्न बाध्य पाकिस्तान, अब २१ अर्ब डलर ऋणको याचना गर्दा भिख माग्न थालेको छ ।
चीनसामु झुक्न बाध्य पाकिस्तान, अब २१ अर्ब डलर ऋण लिन चाहन्छकिन कि पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेकोे छ ।
वैदेशिक ऋणमा डुबेको पाकिस्तानले फेरि ऋण मागेको छ । पाकिस्तानले फेरि एकपटक चीनसँग ऋण मागेको छ । पाकिस्तानले चीनसँग २१ अर्ब डलर ऋण मागेको खबर छ । मिडियाले विश्वसनीय स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै भन्यो कि पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले २१ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेजको लागि इस्लामाबादको अनुरोधमा चीनका लागि आफ्ना राजदूत मोइन-उल-हकसँग अपडेट मागेको छ।
बिजनेश रेकर्डरका अनुसार पाकिस्तानले भविष्यको आर्थिक आवश्यकता र आर्थिक चुनौतिहरूको सामना गर्न चीनसँग २१ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता अनुरोध गरेको छ । पाकिस्तानले नयाँ ऋण अन्तर्गत चीनसँग १० अर्ब ७३५ अर्ब अमेरिकी डलर र निक्षेप कोषमा १० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण मागेको छ ।
यस वर्ष फेब्रुअरी 18 मा, पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले चीनका लागि आफ्नो राजदूतलाई लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्री इमरान खानको फेब्रुअरी 3-6 मा भएको चीन भ्रमणको क्रममा धेरै एजेन्डा आईटमहरू छलफलको लागि आएको बताए।
यसमा परिपक्वतामा सबै वित्तिय सुविधाहरूको रोलओभर (USD 4.0 बिलियनको सेफ डिपोजिट र USD 6.735 बिलियनको व्यावसायिक ऋण) सहित अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको एजेन्डा पनि समावेश छ। 2.0 बिलियन USD SAFE जम्मा मार्च 23, 2022 मा परिपक्व हुन बाँकी छ। अर्थात् पाकिस्तानले मार्च २३ सम्ममा चीनलाई त्यो पैसा दिनुपर्छ । तर उनले आफूसँग थप ऋण मागेका छन् र पुरानो ऋण पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पाकिस्तानले १० अर्ब अमेरिकी डलर निक्षेपको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । थप रूपमा, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले मुद्रा आदानप्रदान व्यवस्थालाई US$ 15 बिलियनमा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खानको अकुशल नेतृत्वमा इस्लामाबादको आर्थिक स्थिति नाजुक अवस्थामा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले कोभिड-१९ महामारीसँग लड्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न अगस्ट २०२१ मा अतिरिक्त विशेष चित्र अधिकार (एसडीआर) छुट्याएको थियो।
व्यापार रेकर्डरले विनियोजनमा चीनको हिस्सा २९.२२ बिलियन एसडीआर पुगेको बताएको छ। पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले द्विपक्षीय रूपमा वा आईएमएफद्वारा स्थापित संयन्त्रमार्फत आफ्नो अंशको केही अंश प्रयोग गर्न चिनियाँ सहमतिको अनुरोध गरेको छ।


